सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले न्यायालयमा देखिएको समस्या न्यायालयले नै समाधान गर्नुपर्नेमा सत्तारुढ गठबन्धनको मत रहेको बताएका छन् । सोमबार नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायालयमा गरिरहेको आन्दोलनको सन्दर्भमा दिएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले न्यायालयको शुद्धीकरणको सम्बन्धमा सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादालाई ध्यानमा राखेर समस्यालाई न्यायपालिकामार्फत नै निकास दिन पहल गरिनुपर्ने गठबन्धन दलको धारणा रहेको स्पष्ट पारे ।  उनले– ‘पाँच दलले अस्ति ३० गतेको दिन सरकारमा रहेका पाँच दलका बीचमा एउटा समझदारी बनेको छ, सहमति बनेको छ । र न्यायपालिकामा उठेका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा, कानून व्यवसायी साथीहरुले उठाउनुभएका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा, न्यायालयको शुद्धीकरणको सन्दर्भमा गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ 

उनले थप भने, ‘यो न्यायालयमा रहेका समस्या छिटोभन्दा छिटो निकास दिइनुपर्दछ । छिटोभन्दा छिटो संविधान, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको मर्यादालाई ध्यानमा राखेर, छिटोभन्दा छिटो न्यायालयमार्फत नै निकास दिने पहल गरिनुपर्दछ भन्ने दलहरुको अभिमत रहेको छ । त्यसकारणले गर्दा यो विषयमा दलहरु निश्चित रुपले चिन्तित छन् ।

ध्यानाकृष्ट पनि भएको छ । यो समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान होस्, सम्बोधन होस् । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, मर्यादाअनुसार छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन होस् भन्ने पक्षमा, छिटोभन्दा छिटो निकास होस् भन्ने पक्षमा रहेको छ ।’

उनले माओवादी केन्द्र पनि छिटो समस्या समाधान होस् भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । प्रमुख सचेतक गुरुङले आफ्नो पार्टीले अदालतमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सबैलाई आग्रह गरिराखेको पनि बताए ।