झापा र मोरङ जिल्ला पूर्वाधार र विकासले सुगम मानिए पनि यिनै दुई जिल्ला जोड्ने खोलामा रहेको पुल तर्दा पैसा तिर्नुपर्छ भन्दा धेरैलाई अपत्यारिलो लाग्न सक्छ । तर हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत झापा र मोरङ जोड्ने रतुवा खोला तर्दा स्थानीयवासीले वर्षौंदेखि पैसा तिर्दै आएका छन् ।

झापातर्फ पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्माओली र मोरङतर्फ बहालवाला रक्षामन्त्री डा.मिनेन्द्र रिजालको निर्वाचन क्षेत्र पर्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली मानिएका दुवै नेताको निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने खोलामा भने स्थानीयवासीले पुल तर्दा पनि पैसा तिर्नुपर्ने भएको हो ।

रतुवा खोलामा पुल बनेको दुई वर्ष पूरा भएपनि पुल जोड्ने सडक नबन्दा स्थानीयवासीले हिउँदमा बाँसको पुलबाट आवतजावत गर्दा पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । बर्खामा भने जोखिम मोलेर उनीहरु डुंगाबाट खोला वार–पार गर्न बाध्य हुन्छन् ।

स्थानीय विनोद ताजपुरियाका अनुसार रतुवा खोलामा बनेको पक्की पुल प्रयोगमा आउन नसकेपछि आवतजावतका लागि स्थानीय युवाले बाँसको पुल बनाएका छन् । उक्त पुल प्रयोग गरेबापत स्थानीयसँग उनीहरुले पैसा उठाउने गरेका छन् । बाँसको पुल प्रयोग गरेबापत प्रतिव्यक्ति १० रुपैयाँ, साइकलको २० र मोटरसाइकलको ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

पुल बने पनि सञ्चालनमा नआउँदा झापाको दक्षिण पश्चिम र मोरङको पूर्वीदक्षिण क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षौंदेखि सास्ती व्यहोर्दै आएका छन् भने सरकारी निकायकै ढिलासुस्ती र लापरबाहीका कारण केही युवालाई भने मस्ती भइरहेको छ । सेवाका नाममा खोलामा ढाट तेर्स्याएर खुलेआम उनीहरुले पैसा असुल्दा समेत स्थानीय प्रशासन मौन बसेको झापा गौरीगञ्जका नारायण गिरीले गुनासो गरे ।

ईन्जिनियरिङको गलत डिजाईन र ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण पुल निर्माण भए पनि प्रयोग आउन सकेको छैन । २०६५ सालमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छेदारले पुलको शिलान्यास गरेका थिए ।

१० वर्षमा पटकपटक म्याद थप गरी पुल निर्माण सम्पन्न भएपनि हस्तान्तरणको चरणमा आउँदा नदीमा आएको बाढीले पुलको पूर्व तर्फको भाग बगाएको थियो । गत कार्तिक पहिलो साताको बाढीले पश्चिमतर्फको भाग पनि बगाएपछि पुल प्रयोगमा नआउँदै अलपत्र परेको छ ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय, इटहरीका प्रमुख विजयकुमार थापाले पुल निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरणको चरणमा नआउँदै खोलामा आएको बाढीले पुलको पश्चिम भाग बगाउँदा समस्या भएको बताए । थापाले खोलाले बर्सेनि धार परिवर्तन गर्ने क्रमले समस्या भएकाले अब फेरि पुलको इस्टिमेट गरेर निर्माणका लागि ठेक्का लगाउने तयारी भइरहेको बताए ।