कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडूले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा ‘फर्गेट एण्ड फर्गिभ’ बाटोमा जानुपर्छ बताएका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पुगेको अवसरमा रातोपाटीले गरेको संक्षिप्त कुराकानीमा कानुनमन्त्री बडूले परिपूरणको व्यवस्था गरेर पीडित र पीडक पक्षका बीच एउटा नयाँ मेलमिलापको वातावरण तयार गर्न जरुरी रहेको बताए ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई वर्तमान सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो समस्या समाधान गर्न सरकार सक्रिय भएको मन्त्री बडूको भनाइ छ । कानुनमन्त्री मन्त्री बडूले आफ्नै कार्यकालमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने दाबीसमेत गरे । प्रस्तुत छ, मन्त्री बडूसँग गरिएको कुराकानी :

शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष भएको छ । तर, संक्रमणकालीन न्यायको पाटोलाई उपेक्षा गरिएको छ । यसमा सरकारको प्राथमिकता किन पर्न सकिरहेको छैन ?

संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अहिलेको सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रमभित्र पनि यो विषय परेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना अनुरुप हामीले तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनै पर्छ । धेरै लामो समय भइसक्यो । अब जतिसक्दो छिटो टुंग्याउने प्रयासमा छौं । यो हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छ ।

यसलाई टुंगोमा पुर्याउन के कस्ता प्रयास गरिराख्नु भएको छ ?

सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानविन आयोग बनाइएको छ । यी दुई आयोगले काम गरिराखेका छन् । तर, अब यी आयोगको म्याद थपेको थप्यै प्रगति नहुने ठीक हुँदैन । अब हामीले अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था, मानवअधिकारवादी र हाम्रो आफ्नो सर्वोच्च न्यायालयको निर्णयहरुलाई ध्यानमा राख्दै सरकार अगाडि बढ्छ । सबै पार्टीको सहमति  जुटाउने र कानुनलाई पूर्णता दिने तयारी भइरहेको छ ।

कानुन बनाउँदा पीडकलाई उन्मुक्त दिने काम नहोस् भनेर पीडितहरुले प्रश्न उठाएको अवस्था छ । यसमा सरकार सजग छ कि छैन ?

हामीले यो कुरालाई ध्यानमा राखेका छौं । अर्को ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा पीडितहरुलाई परिपुरणको प्याकेजबाट सन्तुष्ट गरिनेछ । परिपुरणको व्यवस्था गरेर पीडित र पीडक पक्षका बीच एउटा नयाँ मेलमिलापको वातावरण तयार गर्न जरुरी छ । ‘फर्गेट एण्ड फर्गिभ’ विगतका घटनाक्रमलाई बिर्सिएर माफी दिने बाटोमा जानुपर्ने हुन्छ । विगतका सबै पीडा बिर्सिएर नयाँ मेलमिलापको बाटोमा समाजलाई लैजानै पर्छ । हामी त्यो बाटोमा गइराखेका छौं । त्यसका लागि सबै पार्टीबीचको सहमति गर्नुपर्छ । पीडितको सरोकारलाई हामी ध्यानमा राख्छौं ।  यो सरकारको प्राथमिकतामै परेको कार्यक्रम हो ।

काँग्रेस र माओवादीका कारण संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको आरोप छ । यतिबेला  काँग्रेस र माओवादीसहितको सरकार छ । अब यसलाई कहिले र कसरी टुंग्याउने योजना छ ?

अब त्यो रहँदैन । उहाँले हाम्रो कारण संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगिएन भन्नु भएछ । यतिबेला हामी यसका कारणले टुंग्याउन सकिन भन्दैनौँ । हामी आफैं सरकारमा छौं । हाम्रो सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा प्राथमिकता राखेको विषय हो । हामी टुंग्याउन तयार छौं । हाम्रा कारणले रोकिएको थियो भने अब उहाँले सहयोग गर्नुपर्छ । हामीलाई उहाँको सहयोग चाहिन्छ । सहयोगका लागि हाम्रो आग्रह रहन्छ । सबै पार्टीको सहमतिबाट आवश्यक कानुन तयार गर्छौं र यस समस्यालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौं ।

केही दिनअघि तपाईंले सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविन आयोगको अनुगमन गर्नुभएको थियो । कसरी काम अगाडि बढिरहेको पाउनुभयो ?

उहाँहरुले आफ्नो कार्यप्रगति सुनाए । तर, कतिपय कुरा कानुनी प्रबन्धका कारण अगाडि बढाउन नसकेको पाइएको छ । अब कानुन सरकारले बनाउँछ । त्यसलाई सबैको सरोकारको विषयका रुपमा लिएका छौं । विशेषत पीडित पक्षलाई केन्द्रमा राखेर परिपूरणको कार्यक्रम ल्याउने कुरा छ । दुबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने सरकार अगाडि बढ्छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षीको साथ रहन्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वास छ ।

लामो समयसम्म संक्रमणकालीन कानुन संशोधन हुन सकेको छैन । यो किन रोकिएको हो ?

कानुन संशोधन गर्ने क्रममा  हामी सर्वोच्च अदालतको निर्णय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाको पनि खाल राख्नुपर्ने हुन्छ नै । हामीले कानुनी राज्यको अवधारणालाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ नै । तर त्यो भन्दा पनि पीडित पक्ष कुुरा हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छ । कानुनलाई पनि पूर्णता दिनुपर्छ । कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । अब धेरै ढिला गर्नुहुँदैन । हामीले आफ्नो मुलुकभित्रै सहमतिमा यो कुरालाई पूर्णता दिनुपर्छ ।

आगामी संसद अधिवेशनबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन हुन्छ त ?

राजनीतिक तहमा एउटा सर्वदलीय कार्यदल छ । तिनीहरुले सात वटै प्रदेशमा गएर पीडित पक्षहरुसँग अन्तक्र्रिया पनि गर्नुभएको छ । उनीहरुको भावना पनि समेटिएको छ । बेला बेला विभिन्न समूह बनाएर पीडितहरुले हामीलाई भेटेका पनि छन् ।

उनीहरुको सरोकारलाई पनि हामीले प्राथमिकतामै राखेका छौं । उनीहरुले सन्तुष्ट राखेर पीडित र पीडकका बीचमा सहमति गरेर नयाँ मेलमिलापको वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छौं । त्यसका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं । त्यसमा एकखालको सहमति जुटाएपछि कानुन संशोधनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ । हामी चाँडै अगाडि बढाउने तयारीमा छौं । यसमा मैले पनि अध्ययन अगाडि बढाएको छु । यो कानुन किन रोकियो भन्ने विषयमा म पनि गम्भीर भएर अध्ययन गरिरहेको छु । सबै पक्षका बीच सहमति भए आगामी संसद अधिवेशनमा अगाडि बढाउन कुनै समस्या छैन ।

सरकार र आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा परेको विषयमा रुपमा व्याख्या गर्नुभयो । यो विषय तपाईंकै कार्यकालमा टुंगिन्छ त ?

सरकारको प्राथमिकताको विषय हो । त्यसकारण हामी समाधानका लागि क्रियाशील छौं । यसलाई यही सरकारले टुंग्याउँछ । मैले मेरो कार्यकालमा यसलाई टुंग्याउने प्रयत्नमा छु । यो सरकारले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन भन्नेमा विश्वस्त हुँदा हुन्छ ।

संक्रमणकालीन विषय टुंग्याउने जिम्मा सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगलाई दिइएको छ । सरकारको प्राथमिकता अनुसार उनीहरुबाट काम भएको छ ? उनीहरुलाई के कस्तो निर्देशन दिनुभएको छ ?

हामीले कानुन मात्र भनायौँ भने काम स्मुथली अगाडि बढ्छ । कानुनअनुसार हामी सबै प्रदेशमा यसलाई विकेन्द्रीकृत गरेर समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने उपायमा लागि रहेका छौं । आयोगहरूले त्यही अनुसार तयारी गरिराखेको अवस्था छ । अहिले आयोगले ६३ हजार उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेको छ । यसबारे दुबै आयोगमा गएर मैले बिफ्रिङ लिएको छु । कानुन बनेपछि उहाँले कानुनसम्मत ढंगले यसको समाधानका लागि तयारी भइरहेको छ ।

 तपाईंले पीडित र पीडकबीच मेलमिलापको कुरामा जोड दिनुभयो । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज मात्र एक विज्ञप्ति जारी गरि पीडकलाई आममाफी दिन नहुने बताउनुभएको छ  नि ?

उहाँको अभिव्यक्ति पुर्वाग्रहपूर्ण रुपमा आएको छ । कानुनसम्मत बाटोमा जाने हो । कानुनी राज्यलाई हामीले सम्मान गर्छौं । यो कसैले कसैलाई दोषारोपण गर्ने विषय होइन । दोस्रोपटक उहाँकै पालामा आयोग बनेका बनाइएको हो । अहिले आएर पूर्वाग्रह कुरा गर्ने ?

यो पनि...

द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिन सकिँदैन : ओली (पूर्णपाठ)