पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र मानिएको चितवन जिल्लामा अहिले राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । नेकपा एमालेको १० औँ महाधिवेशन चितवनमै आयोजना हुँदैछ । नारायणी किनारमा महाधिवेशन उद्घाटन र पर्यटकीय गन्तव्य सौराहामा बन्दसत्र आयोजना गर्ने गरी एमालेले १० औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाइसकेको छ ।

एमालेको महाधिवेशनकै सेरोफेरोमा रातोपाटीले चितवनका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पक्षलाई केलाउने प्रयास गरेको छ । सोही क्रममा चितवनको दक्षिण भेगमा रहेको माडी नगरपालिकामा नागरिकताको समस्याबाट केही परिवार वर्षौंदेखि पीडित हुँदै आएका छन् । नागरिकता पाउने उमेर भइसकेका कयौँ युवा–युवती बाबुको पहिचान हुन नसक्दा नागरिकताबाट वञ्चित भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

चितवनको माडी नगरपालिकामा रहेका प्रमुख समस्याबारे रातोपाटीले उपप्रमुख ताराकुमारी काजी महतोसँग कुराकानी गरेका छौँ । स्थानीय न्यायिक समिति प्रमुखका रूपमा काम गर्दा नगर क्षेत्रभित्रका विभिन्न समस्यालाई नजिकबाट हेरेकी उनले आफ्नो अनुभव र जानकारीका आधारमा त्यहाँका समस्यालाई विस्तारपूर्वक बताएकी छन् ।

उपमेयर महतोका अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सुरक्षाका लागि गएका सेनासँगको सम्बन्धबाट स्थानीय महिलाले जन्माएका सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउन अहिले ठुलो चुनौती छ । त्यसरी जन्मिएका कयौँ सन्तान नागरिकताविहीन हुनु माडीको प्रमुख सामाजिक समस्या रहेको उनले बताइन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएका सेनाबाट गर्भवती भएका महिला दिदीबहिनीले जन्माएका सन्तानले बुबाको पहिचान हुन नसक्दा नागरिकता पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘केही समस्याहरू समाधान पनि गर्‍यौँ, तर त्यो पर्याप्त छैन । सबै प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने भएकाले महिलाहरूको समस्या हल गर्न सोचे अनुरूप नगरपालिकाले काम गर्न सकेको छैन ।’

राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपरका महिला दिदीबहिनीका समस्या जटिल रहेको भन्दै उनले पर्याप्त मात्रामा समाधान गर्न नसकेको बताइन् । माडी चितवनको पनि फरक उपत्यकाका रूपमा रहेको तथा भारतसँग खुला सिमाना जोडिएको बागमती प्रदेशको एकमात्र पालिका भएकाले यहाँ धेरै प्रकारको विकृति कायम रहेको उनको भनाइ छ ।

उपमेयर महतोले भनिन्, ‘माडी आउने अनि अस्थायी ठेगाना दिने, बालबच्चा जन्माउने अनि घर पुगेर आउँछु भनेर जाने गरे । सोझा महिलाका सन्तानहरूले अहिलेसम्म बुबा भेटाएका छैनन् । अहिले उनीहरूलाई नागरिकता लिनका लागि समस्या भइरहेको छ ।’

माडीमा लगभग ४० जनाजति बालिगले नागरिकता पाउन समस्या परेको महतो बताउँछिन् । ठूलो मात्रामा आवाज उठाएर केहीको समस्या समाधान गरेको तर छोराछोरी स्नातक तहमा पढ्ने भइसके पनि बुबा पत्ता नलागेका कारण अझै पनि आठ/दश जनाले नागरिकता पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

महतोले भनिन्, ‘नागरिकता समस्या समाधानका लागि मैले चितवनका सिडिओ अस्मान तामाङसँग परिचयात्मक कार्यक्रममा भेट हुँदा अनुरोध गरेकी थिएँ, उहाँले कसैको नाता प्रमाणित भएन भने जनप्रतिनिधिको रोहबरमा पनि नागरिकता दिन सकिने आशा देखाउनुभएको छ ।’

नेपालबाट भारतमा चेलीबेटी बेचबिखनका लागि प्रयोग हुने नाकामध्ये माडी नगरपालिका पनि एक हो । यो नगरपालिका हुँदै पर्साको ठोरी नाकाबाट भारत प्रवेश गरेर चेलीबेटी बेचबिखनका घटना हुने गरेका छन् । यसको न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि आफ्नो पहलमा नौलो प्रयासस्वरुप माडी बसपार्कमा परामर्श केन्द्र स्थापना गरेर सेवा प्रवाह गरिरहेको उपमेयर महतोको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीले समस्या निम्त्यायो

माडीमा घरायसी झैँ–झगडाका विवादहरू बढ्दै गएको छ । श्रीमान्–श्रीमतीको झगडामा वृद्धि भएसँगै नगरपालिका ‘डिभोर्स’का लागि निवेदन दिनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको उपप्रमुख महतोले रातोपाटीलाई बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘मैले विश्लेषण गर्दा अहिले जो श्रीमान् वा श्रीमती घरबाट बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको घर राम्रो भइरहेको छैन । बच्चाको बिचल्ली भएको छ । अन्य प्रकृतिका भन्दा पनि डिभोर्सका विवादहरू न्यायिक समितिमा धेरै नै आउने गरेका छन् ।’

न्यायिक समितिमा आएका अधिकांश विवादमा मेलमिलाप गराउने गरेको उनले बताइन् । मेलमिलाप हुन नसकेका वा मेलमिलाप गराउँदा पनि थप दुर्घटनाको जोखिम हुने देखिएमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर ती विवादलाई अदालतमा पठाउने गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

महिला बेचबिखनको नाका : रोकथामको प्रयासमा छौँ

नेपालबाट भारतमा चेलीबेटी बेचबिखनका लागि प्रयोग हुने नाकामध्ये माडी नगरपालिका पनि एक हो । यो नगरपालिका हुँदै पर्साको ठोरी नाकाबाट भारत प्रवेश गरेर चेलीबेटी बेचबिखनका घटना हुने गरेका छन् । यसको न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि आफ्नो पहलमा नौलो प्रयासस्वरुप माडी बसपार्कमा परामर्श केन्द्र स्थापना गरेर सेवा प्रवाह गरिरहेको उपमेयर महतोको भनाइ छ ।

उनका अनुसार नगरपालिकाले माडीबाट वार्षिकरुपमा औसत १० देखि १८ जनासम्म चेलीबेटीलाई बेचबिखनबाट जोगाउन र उद्धार गर्न सफल भएको छ । उनले भनिन्, ‘बेचबिखनमा परेका र जोखिममा रहेका चेलीबेटीलाई नगरपालिकाको पहलमा उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा राख्ने, सिप सिकाउने, पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने र मुद्दा दर्ता गराई न्यायको लागि पहल गर्ने जस्ता काम गरेका छौँ ।’

उनका अनुसार बेचबिखनमा परेका महिलाको समस्या समाधान नहुँदासम्म सुरक्षाका लागि ‘सेफ होम’ तयार पारिएको छ । त्यसलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने उनले बताइन् ।

जग्गाका विवाद बढे, अदालतमा चलिरहेको मुद्दा पालिकामै मिल्यो

पछिल्लो समय नगरपालिका क्षेत्रमा जग्गा तथा साँध सिमानाको विवाद बढी हुने गरेको उपप्रमुख महतोले बताइन् । न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गरिरहँदा नगर क्षेत्रमा पछिल्लो समय जग्गाको महत्त्व बढेका कारण पनि यससम्बन्धी विवाद न्यायिक समितिमा धेरै मात्रामा आएको उनको अनुभव छ ।

न्यायिक समितिले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको जग्गा सम्बन्धी विवादलाई समेत समाधान गर्न सफल भएको उनले बताइन् । महतोले दिँदै भनिन्, ‘माडी नगरपालिका–३ को एउटा जग्गा दृष्टि बन्धक पास भएको रहेछ । कानुनीरुपमा त्यो जग्गा फिर्ता हुनेवाला नै थिएन । तर, पनि हामीले विवाद मिलाउन सफल भयौँ । दृष्टिबन्धक पास भनेको राजीनामा पास हो भन्ने कुरा मान्छेले नबुझेका कारण त्यो विवाद सुरु भएको थियो । उहाँले राखेको समय सीमाभित्र पैसा भुक्तानी दिएपछि मेरो नाममा जग्गा आउँछ भन्ने हिसावले कारोबार गर्नुभएको थियो । पछि पैसा फिर्ता दिएर जग्गा पास गर्न खोज्दा समस्या आएपछि न्यायिक समितिमा सबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेर विवाद समाधान गर्‍यौँ ।’

उपमेयर महतोले न्यायिक समितिमा आएका धरैजसो साँध सिमानाको विवाद छलफलबाट समाधान गरेको तर अंशबण्डाको विवाद भने मिलाउन नमिलेको बताइन् ।

अदालतले गर्ने काम नगरपालिकाबाट गर्दा असाध्यै गाह्रो

नगरपालिकाबाट न्याय सम्पादन गर्न न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिए पनि नगरपालिकामा अहिलेसम्म कानुन पढेको कर्मचारीको अभाव छ । उनले भनिन्, ‘प्रदेशबाट स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ताका रूपमा एकजना कर्मचारी पठाइदिनुभएको छ, तर कानुनको विज्ञ कोही पनि छैनन् । कानुन नै थाहा नभएको कर्मचारीलाई कानुन सहजकर्ताका रूपमा नियुक्त गरेर पठाउनुभएको छ । उहाँले दर्ता चलानी र पत्र काट्नेबाहेक अरू केही पनि गर्न सक्नुहुन्न । यस्ता खालका समस्या छन् ।’

उपमेयर महतोले भनिन्, ‘पालिकामा यो फाँट हेर्न धेरै गाह्रो छ । अझ जनप्रतिनिधिलाई त यो फाँट हेर्न किन पनि गाह्रो छ भने दुवै पक्षमा हाम्रै जनता हुन्छन् । कसैलाई चित्त दुखाउन भएन । सम्झाई बुझाई गरेर दुवैलाई जित–जित बनाएर पठाउनुपर्ने हुन्छ ।’

दर्ता हुन आएको विवादको सुरुदेखि नै अध्ययन गरेर, आफ्नो क्षेत्राधिकार हेरेर, कानुनलाई टेकेर निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताइन् । तर कतिपय कुरामा व्यावहारिकता हेरेर पनि निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । महतोले अगाडि भनिन्, ‘जस्तो–बलात्कारका घटना, ज्यान मारेको घटनालाई हामीले हेर्न हुँदैन । लेनदेनका कुराहरू, साँध सिमानाका कुराहरू, श्रीमान् श्रीमतीका झैँ झगडाका कुराहरू, यसलाई व्यावहारिकतामा टेकेर, केही कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर त्यस्तो खालको समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने हुन्छ ।’

जनप्रतिनिधिलाई मुद्दा हेर्न गाह्रो छ

नगरपालिकामा विकास निर्माणको कामको अनुगमनलाई धेरै महत्त्व दिइएको तर न्यायिक समितिको कामलाई कम महत्त्व दिइएको महतोको गुनासो छ । विवाद लिएर आएका दुवै पक्षलाई खुसी पार्नु चुनौती रहेका कारण पनि न्यायिक समितिको काम चुनौतीपूर्ण रहेको उनको अनुभव छ ।

उपमेयर महतोले भनिन्, ‘पालिकामा यो फाँट हेर्न धेरै गाह्रो छ । अझ जनप्रतिनिधिलाई त यो फाँट हेर्न किन पनि गाह्रो छ भने दुवै पक्षमा हाम्रै जनता हुन्छन् । कसैलाई चित्त दुखाउन भएन । सम्झाई बुझाई गरेर दुवैलाई जित–जित बनाएर पठाउनुपर्ने हुन्छ ।’

यसरी आउने सेवाग्राहीमध्ये दुवै पक्षलाई आफ्नै ठान्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निष्पक्ष के कुरामा हुनुपर्छ भने कसैलाई यो तेरो यो मेरो भन्नुहुँदैन, कसैलाई न्याय गर्दा कसैलाई अन्याय गर्न हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘हिजो हामी जुन पार्टीबाट आए पनि आज हामीले साझा भएर न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ, यो काममा चुनौतीचाहिँ छ ।’

धेरै काम मेलमिलाप सहजकर्ताबाट भए पनि अरू काम पनि प्रभावित नहुने गरी महत्त्वका आधारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो न्याय सम्पादनको काम कस्तो हुन्छ भने आज निवेदन पर्‍यो र भोलि नै त्यसलाई छलफलमा राखिएन भने त्यो मान्छे फुत्किन सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले अन्य काम अरूलाई नै जिम्मा दिएर भए पनि त्यो कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।’

कसरी काम गर्छ न्यायिक समितिले ?

न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ताका लागि नगरपालिकाले कार्यविधि नै बनाएर एकद्वार प्रणाली लागु गरेको र सोहीअनुसार विवाद मूल रूपमा नगरपालिकामा दर्ता हुने गरेको उनले उल्लेख गरिन् ।

विवाद दर्ता भए लगत्तै मुद्दाको प्रकृति अनुसार मेलमिलापको क्षेत्राधिकार हेरेर वडा–वडामा रहेका मेलमिलाप केन्द्र तोक्ने र त्यहीँ धेरैजसो विवादको छिनोफानो गर्ने गरेको उनले सुनाइन् ।

‘मेलमिलापको क्षेत्राधिकार हेरर हामीले धेरैजसो विवाद मेलमिलापबाटै फर्छ्यौट गरेका छौँ,’ उपमेयर महताले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘हामी निर्वाचित भएर आएलगत्तै न्याय सम्पादनका लागि प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी कम्तीमा ५ जना मेलमिलापकर्ता नियुक्त गरी उनीहरूका लागि आधारभूत तालिम सञ्चालन गर्‍यौँ । यसले गर्दा मलाई काम गर्न सजिलो भएको छ ।’

उपप्रमुख हुन एउटा पार्टीबाट आए पनि अहिले न्याय सम्पादनका क्रममा एउटा साझा व्यक्ति भएर जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको उनले बताइन् । महतोले भनिन्, ‘न्याय दिने काम सजिलो छैन, कहिलेकाहीँ कसैको चित्त पनि दुःखेको होला, कसैको चित्त दुखे पनि मैले लिएको निर्णयका कारण उहाँहरूलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । यो नै तपाईंका लागि अन्तिम फैसला हो भन्नेभन्दा पनि सहजीकरण गरिदिनका लागि अहिलेसम्म प्रयास गरिरहेका छौँ ।’