प्रदेश १ सरकारले अघिल्ला सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश कार्यक्रम थपघट गर्ने गरी बजेट पुनरावलोकन गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले मङ्सिर महिनाभित्र बजेटमा समावेश कार्यक्रम थपघट गरी आगामी पुस महिनाबाट कार्यान्वयनमा लैजाने गरी बजेट पुनरावलोकन गर्न लागेको हो ।

शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन भएको बताउँदै त्यस्ता कार्यक्रम खारेज गरी नयाँ कार्यक्रम थपघट गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट पुनरावलोकनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफलसमेत अघि बढाएको छ । छलफल पश्चात् बजेटमा समावेश अनुत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन भएका कार्यक्रम अध्ययन गरी खारेज गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । खारेज गरिएका कार्यक्रम पश्चात् स्रोत व्यवस्थापनको आधारमा सरकारले नयाँ कार्यक्रम पनि समावेश गर्न लागेको हो । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्म्बो अघिल्लो सरकारले बजेटमा समावेश धेरै कार्यक्रमहरू अनुत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन भएको, व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित भएको, निर्वाचन लक्षित, बिचौलिया र कार्यकर्ता केन्द्रित हुने कार्यक्रम समावेश गरिएकाले ती र त्यस्ता कार्यक्रम तथा योजनाहरू कटौती गर्ने गरी बजेट पुनरावलोकन गर्न लागिएको बताउँछन् । तर उनले अघिल्लो सरकारले अगाडि सारेका राम्रा योजनालाई भने निरन्तरता दिने बताए । मन्त्री आङ्म्बोले बजेटमा समावेश फजुल र शीर्षकविहीन खर्चका सबै कार्यक्रम खारेज गरी शिक्षा र स्वास्थ्यका साथै पूर्वधारका कार्यक्रममा बजेट समावेश गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए ।

के कस्ता कार्यक्रम र योजना खारेज हुँदैछन् ?

जथाभाबी खर्च रोक्ने गरी बजेट परिमार्जनको तयारीमा जुटेको सरकारले विशेष गरी कार्यकर्ता रिझाउन लक्षित कार्यक्रम र योजना खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । स्रोत अभावको सकस झेलेको प्रदेश १ सरकारले यसपटक फजुल खर्च रोक्न भोज, मनोरञ्जन, धार्मिक यज्ञ लगायतका कार्यक्रम कटौती गर्न लागेको छ । शेरधन राईको सरकारले भोज, मनोरञ्जन, धार्मिक यज्ञ लगायतका कार्यक्रम शीर्षकमा मात्रै ४० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । यी सबै कार्यक्रम प्रदेश सरकारले कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।

त्यसै गरी सवारी साधन खरिदका लागि छुट्टाएको एक अर्ब एक करोड बजेटलाई पनि परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी छ । विभिन्न तालिमका नाममा छुटाइएको ३६ करोड रुपैयाँ पनि फजुल खर्च भएको निष्कर्ष निकाल्दै ती र त्यस्ता कार्यक्रम कटौती गर्ने सरकारको तयारी छ ।

त्यस्तै कार्यकर्ता पोख्ने गरी ल्याइएको ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रम पनि सरकारले खारेज गर्ने भएको छ । अघिल्लो सरकारले सो कार्यक्रमका लागि ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । नेताहरूको नाममा पार्क बनाउने भनेर विनियोजन गरेको बजेटलाई पनि सरकारले कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले बजेटमा समावेश गरेको सङ्घर्षपूर्ण राजनीतिक विरासतलाई सम्मान र अभिलेख गर्न ऐतिहासिक भूमि ढुङ्गे साँघु, सहिद भूमि छिन्ताङ, सुखानी तथा ऐतिहासिक भूमि उर्लाबारीमा प्रेरणादायी स्मृति केन्द्र निर्माणका लागि पाँच करोड विनियोजन गरेको छ। यस्तै, प्रदेशभित्र राजनेता पार्क स्थापना गर्न एक करोड विनियोजन गरेको छ । यी दुवै कार्यक्रम सरकारले बजेटमा समावेश नगर्ने भएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले रामप्रसाद राई, नारदमुनि थुलुङ्ग, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, सूर्यबहादर थापा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, नोना कोइराला, भरतमोहन अधिकारी, वालागुरू षडानन्द र योगमायाको सम्मानमा स्थापित स्मृति प्रतिष्ठान, फाउण्डेसन, अध्ययन केन्द्रलाई अनुदान प्रदान गर्न विनियोजन गरेको तीन करोड पनि परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

बजेटको अवस्था

शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । चालु खर्च १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख र  पुँजीगत खर्च १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख छुट्टाइएको छ । प्रतिशतका आधारमा चालुतर्फ ४३ दशमलव ६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४६दशमलव ३ प्रतिशत बजेट छुट्टाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा प्रदेशको कुल बजेट मध्ये १६ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय सरकारले दिने विभिन्न अनुदान, राजश्व तथा रोयल्टी बाँडफाँड तथा आन्तरिक गरी सबै स्रोतबाट प्रदेशसँग ३० देखि ३१ अर्ब हाराहारीको निश्चित स्रोत छ । जसमध्ये करिब २२ अर्बभन्दा बढी रकम  बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनाहरूलाई नै भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सरकारलाई छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षकै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बहुवर्षे र स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानी बाँकी रहेको छ। आउँदो वर्ष यही शीर्षकको करिब ११ अर्ब भुक्तानी दायित्व थपिनेवाला छ । चालु वर्षमा यो दायित्व २३ अर्ब जति थियो।  अहिले त्यो  घटेर लगभग ११ अर्बमा झरेको छ। बाँकी रहेको तीन अर्ब जतिबाट सबै कार्यक्रमहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यतर्फ तीन अर्ब बजेट विनियोजन गरेको भए पनि १ अर्ब ६० करोडको मात्र स्रोत सुनिश्चित छ । बाँकी अनुदानमा आधारित हुनुपर्दा स्वास्थ्यतर्फ महत्त्वपूर्ण काम हुन सक्नेमा आशङ्का छ। स्वास्थ्यतर्फ सरकारले बजेट परिमार्जन गरी थप नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत तर्फ १० अर्ब मात्र कार्यान्वयन योग्य रहेको र बाँकी २२ अर्ब रकमको अधिकांश पक्ष फजुल प्रकृतिको रहेका छन् । शेरधन राई नेतृत्वकै सरकारले बजेट ल्याए यता भीम आचार्य र राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् ।