एमाले महोत्तरीका इन्चार्जले महाधिवेशन प्रतिनिधिमा आफूखुसी नाम पठाएको आरोप
नेकपा एमाले महोत्तरीको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन अझै निष्कर्ष पुग्न सकेको छैन । अन्य जिल्लामा प्रतिनिधिको टुङ्गो लागि सक्दा पनि महोत्तरीमा भने महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि आकाङ्क्षाहरूबीच विवाद लम्बिदै गएको छ ।
यसअघि एमालेको एक पक्षले प्रतिनिधि छनोट सर्वसम्मत भएको भन्दै प्रदेशमा नाम पठाइसकेको छ । तर, अर्को पक्षले भने असन्तुष्ट जनाउँदै आएको छ । महोत्तरीमा एमालेका १७ हजार सात सय सदस्य छन् । चारवटै क्षेत्रबाट सदस्य संख्याको आधारमा ३० जनासम्म प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने एमाले महोत्तरीका इन्चार्ज टेकबहादुर बलाम्पाकीको भनाइ छ ।
यता, नेकपा एमाले प्रदेश इन्चार्ज रघुवीर महासेठले प्रतिनिधि चयनमा कुनै विवाद नरहेको दाबी गरेका छन् । उनले महोत्तरीको पनि सर्वसम्मत नाम आइसकेको जिकिर गरे । तर, एक पक्षीय ढंगले आफूखुसी नाम राखेर प्रदेशमा पठाएको अर्को पक्षको आरोप छ ।
महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा महोत्तरीमा के गर्ने भन्ने अन्यौल बढेको छ । इन्चार्ज महासेठले यदि विवाद भएको भए पुनरावलोकन गर्न सकिने पनि बताए । ‘हामी पार्टीको विधानअनुसार निर्वाचन आयोग गठन गरेर पनि अगाडि बढ्न सक्छौं,’ उनले भने । नेकपा एमालेले २७ कातिक भित्र देशैभरिबाट महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चयन गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो ।
पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता र एमालेबीच फाटोको स्थिति
माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरि महोत्तरीको इन्चार्ज बनेका टेकबहादुर बलाम्पाकीको निर्णयप्रति एमालेका नेताहरूले आपत्ती जनाएका छन् । उनले एउटा होटलमा बसेर ‘कोठे निर्णय’ गरेको र एमालेमा लामो समयसम्म योगदान गरेकाहरूलाई बेवास्ता गरेको बताउँदै आएका छन् ।
‘इन्चार्ज बलाम्पाकीले जबर्जस्ती नाम पठाउनुभएछ । त्यसमा हाम्रो पूर्ण असहमति छ,’ नेता सन्त परियारले भने । बलाम्पाकीले पार्टीमा गुठ उपगुठ बनाउन लागेको नेताहरूको आरोप छ ।
बलाम्पाकीले एकतर्फी निर्णय गरेर पठाएको नाममा पुनरावलोकन हुनुपर्ने महोत्तरीका नेताहरूले अडान छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१० बजे १० समाचार : डीपी बने रास्वपाको कार्यवाहक सभापति, रविको सांसद पद निलम्बित
-
विराटनगर- १२ का वडाअध्यक्ष कामत पक्राउ
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो