आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रको निःशुल्क टेलिफोन सेवा १०४ मा ३ हजार ६ सय ५८ जना बालबालिका हराएको उजुरी परेको छ । जसमध्ये ३ हजार ९ जना बालबालिकालाई उद्धार गरिएको छ भने ६ सय ४९ जना बालबालिका अझै बेपत्ता छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा आयोजित नेपालमा बाल अधिकार स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक  कार्यक्रममा परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले अझै बेपत्ता रहेका बालबालिकाको खोजतलास भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बेवारिसे फेला परेका १ सय ९७ जना बालबालिकामध्ये १ सय ६ जनालाई परिवारको जिम्मा लगाइएको र ९१ जना बालबालिकालाई अस्थायी संरक्षणमा राखिएको बताए ।   

यसैगरी, परिषद्ले एक हजार ७ सय ८८ जना सडक बालबालिकाको उद्धार र व्यवस्थापन गरेको जानकारी दिएको छ । परिषद्ले आ.व ०७३/७४ मा सञ्चालन गरेको सडक बालबालिकाको उद्धार र व्यवस्थापन  कार्यक्रम अन्तरगत ७८ असार मसान्तसम्म एक हजार ५ सय ३६ बाल र २ सय ५२ बालिकाको उद्धार गरी व्यवस्थापन गरेको हो । परिषद्ले ०७७/७८ मा मात्रै ३ सय ५५ सडक बालबालिकाको उद्धार र व्यवस्थापन गरेको हो । 

परिषद्का निर्देशक धरेलले २०७७/७८ मा ३ सय एक जना बालक र ५४ जना बालिकाको सडकबाट उद्धार गरेर संरक्षण, पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनर्स्ठापना गरेको जानकारी दिए । उनले २०७८/७९ भित्र सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणाका लागि आधार खडा गरिने बताए । उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा परिषद्ले सडकमा आउने बालबालिका उद्धार तथा संरक्षण सँगसँगै सडक बालबालिकाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि  'Street to stadium, street to family/Street to skill training'       कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ ।’

निर्देशक धरेलले कोभिडका कारण अभिभावक विहीन भएका १६९ बालबालिकाको व्यवस्थापन सुरु गरेको जानकारी दिए । उनले सबै पालिकामा स्वयंसेवी समूह परिचालन गरी कोभिडका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्लन गरिएको बताए ।

यी बालबालिकाको राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने नीतिअनुसार खोजी गरिएको उनले बताए । वर्षौँ पहिले हराएका कतिपय बालबालिका विदेशसमेतमा भेटिएको उनले बताए । उनले भने, ‘बाल हेल्पलाइन सेवा र बालबालिका खोजतलास सेवाको विस्तार तथा सुदृढीकरण गरी राष्ट्रिय बाल संरक्षण प्रणाली मजबुत बनाउन जरुरी छ ।’

नेपालमा बालश्रम प्रतिवेदन २०२१ मा उल्लेख भएअनुसार ५ वर्षदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका १५.३ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न रहेका छन् । परिषद्ले नेपालमा बालअधिकार स्थिति प्रतिवेदनमा सन् २००८ भन्दा सन् २०२१ मा बाल श्रमिकको सङ्ख्या ५ लाखले कमी आएको देखाएको छ । 

एकात्मक राज्य व्यवस्था हुँदा जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिले वार्षिक बजेटको १० प्रतिशत छुट्टाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि अहिले तीन तहको सरकार हुँदा त्यो हटेको कार्यकारी अधिकृत धरेलले बताए । कतिपय पालिकाले बालबालिकाको क्षेत्रमा उचित बजेट व्यवस्थापन गरे पनि कतिपयले नगरेको उनले बताए । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन आवश्यक भएको उनले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहमा  बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गरेर बालकोषको स्थापना गर्नुपर्छ ।’

मन्त्रालयका उपसचिव शान्तिराज प्रसाइँले स्थानीय तहमा बाल मनोविज्ञ राख्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए । अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न समस्या रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बाल मनोविज्ञ राख्न पनि सङ्घले नै स्वीकृति दिनुपर्छ ।’