यही मंसिर १४ गतेका लागि कर्णाली प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको छ । प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्दा गठबन्धनबीच सल्लाह नगरिएको भन्दै सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको हो । तर, प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने सत्ता गठबन्धनबीच कुनै समन्वय नगरी प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको आरोप लगाएको छ ।

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मंसिर १४ गते दिउँसो १ बजेका लागि नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभाको आह्वान गरिएको छ । बैठकमा उपस्थितिका लागि सबै सदस्यलाई सूचित गरिएको छ ।’

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले सरकार आफूखुशी अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाए । ‘खासमा यो सरकारले गर्न खोजेकोचाहिँ के हो, बुझ्न सकिएन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘गठबन्धन दलका नेताहरुसँग कुनै परामर्श नै नगरीकन बैठक आह्वान गर्नु न्यायोचित होइन । यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’

विष्टका अनुसार माओवादी केन्द्रको अधिवेशन चलिरहेका कारण पार्टीका सांसदहरु आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतिर व्यस्त छन् । सत्ता साझेदार दलसँग सल्लाह गरेर अनुकुल समयमा प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्नुपर्नेमा सरकारले एकलौटी निर्णय गरेको उनको आरोप छ ।

विष्टले भने, ‘एकै ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो पार्टीका कुनै पनि नेतासँग सरसल्लाह नगरी गरिएको यो निर्णय मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई भारी पर्न सक्छ ।’ सामान्यतयाः सरकारले संसदको अधिवेशन बोलाउँदा दलका नेताहरुबीच र दलहरूको बीचमा छलफल भएर आह्वान गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको ठम्याइ  छ । ‘यो त ‘कहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भनेजस्तै भयो,’ विष्ट भन्छन्, ‘सरकार एकलौटी तरिकाले अघि बढ्न खोजको हो भने हाम्रो भन्नु केही छैन ।’

यसको अर्थ सरकारलाई असफल बनाउने भनेर नबुझ्न पनि उनले सुझाए । उनले भने, ‘हाम्रो कुरा के हो भने एकातिर हामी पार्टीको अधिवेशनमा छौं, अर्कोतिर नेताहरुबीच कुराकानी नभएकाले दलमा सर्कुलर गर्ने वातावरण भएन । भोलि हाम्रा सांसदहरु नै उपस्थित हुन सक्ने अवस्था भएन भने त्यसले सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।’

जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको शुक्रबार १७ दिन पुगेको छ । मुख्यमन्त्री भएको १४ औँ दिनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाहीलाई उनले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसबाहेक मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि अन्योलमा नै छ ।

सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्मिलित सत्ता गठबन्धनमा माओवादीले चार मन्त्रालय, नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीन मन्त्रालय माग गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्यमन्त्रीसहित २ मन्त्रालय काँग्रेसले लिने बताउँदै आएका छन् ।

यो अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहीलाई सरकार विस्तारमा निकै सकस देखिएको छ । माओवादी केन्द्रले बिहीबार संसदीय दलको बैठक राखेर सरकारमा सहभागी हुने विषयमा दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई जिम्मा दिएको छ ।