संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले अदालतमा हतियारधारी प्रहरी र दंगा प्रहरीको प्रवेशलाई निषेध गर्न माग गरेको छ । हतियारधारी प्रहरी बोलाएर कानुन व्यवसायीमाथि भौतिक आक्रमण गराउने घटनामा प्रधानन्यायाधीश एवं सर्वोच्च अदालत प्रशासन प्रत्यक्ष रुपमा जिम्मेवार रहेको भन्दै मञ्चले उक्त घटनाको निन्दासमेत गरेको छ ।

मञ्चले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीमाथि प्रहरीद्वारा गरिएको आक्रमण मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको पनि प्रस्ट पारेको छ । ‘यो घटनाको तत्काल छानबिन भइ दोषीलाई दण्डित गरिनुपर्छ,’ मञ्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अदालतमा हतियारधारी प्रहरी र दंगा प्रहरीको प्रवेशलाई निषेधित गरिनुपर्छ ।’

मञ्चले बिहीबार नेपाल बार एशोसिएशनको प्राङ्गणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरी कानुन व्यवसायीलाई लक्षित गरी अपशब्द प्रयोग गर्ने, अपमानजनक, अभद्र तथा असभ्य व्यवहार गर्ने कार्य भएको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ । ‘यस घटनाले मर्यादित पेशाकर्मीको मान मर्दन गर्नुका साथै कानुन व्यवसायीको सुरक्षामा समेत गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ यस घटनाको पनि तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्नसमेत संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।’

मञ्चले शक्तिको प्रयोग हतास मनस्थितिको उपज भएको पनि प्रस्ट पारेको छ ।