किसानहरुको एक वर्षभन्दा लामो आन्दोलनपछि अन्ततः भारत सरकारले तीन वटा कृषि कानुन फिर्ता लिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै तीन वटै कृषि कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेका हुन् ।

ती कानुन फिर्ता लिन माग गर्दै किसानहरुले विगत एक वर्षदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । मोदीले ती कानुन फिर्ता लिने घोषणा गर्दै भने, ‘आज म तपाईहरुलाई यो भन्न चाहन्छु कि सरकारले तीन वटै कृषि कानुनलाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यसै महिनाको अन्त्यमा सुरु हुने संसद सत्रमा हामी तीनै कृषि कानुनलाई रद्द गर्ने संवैधानिक प्रक्रियालाई पूरा गर्नेछौं ।’

यसका बाबजुद संयुक्त किसान मोर्चाले तत्काल आन्दोलन अन्त्य नहुने बताएको छ । सो मोर्चाका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा मोदीको उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा नजाउन्जेलसम्म आफूहरुले आन्दोलन अन्त्य नगर्ने उल्लेख छ ।

भारतीय किसान युनियनका प्रवक्ता राकेश टिकैतले पनि तत्काल आन्दोलन फिर्ता नलिने बताएका छन् । उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘हामी संसदबाट कृषि कानुन रद्द हुने दिनको प्रतिक्षामा छौं ।’

प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका नेता राहुल गान्धीले किसानलाई बधाई दिएका छन् । उनले अन्नदाताको सत्याग्रहले अहंकारको शिर झुकाइदिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले भारतीय जनता पार्टीको क्रुरताका सामु नझुक्ने प्रत्येक किसानलाई बधाई दिएकी छन् । उनले यो आन्दोलनमा आफ्ना प्रियजन गुमाएकाप्रति समवेदना पनि प्रकट गरेकी छन् ।

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले कृषि सम्बन्धी कानुन फिर्ता हुनुलाई खुसीको दिन भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री अखिलेश यादवले पनि जनसमर्थनका कारण डराएर सरकारले तीन वटै कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेको बताएका छन् ।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का महासचिव सीताराम येचुरीले बहादुर र निडर किसानका कारण नै यो कानुन फिर्ता भएको जनाएका छन् ।