प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार चालू आर्थिक वर्ष (२०७८/८९) को पहिलो चौमासिक (साउनदेखि कात्तिक) भित्र कर उठाउन सफल देखिएको छ । तर, विकास निर्माणमा पूँजीगत बजेट खर्चिन विफल भएको छ । पूँजीगत खर्च त गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा भन्दा यो पटक झण्डै आधा कम रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयकाअनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्र पुँजीगततर्फ विनियोजित कूल बजेट तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाखको ८.३४ प्रतिशत अर्थात २९ अर्ब ४४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर, पहिलो चार महिनामा सरकारले कूल पूँजीगत विनियोजनको ४.७३ प्रतिशत अर्थात २० अर्ब ७९ करोड २१ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । रकम र प्रतिशत दुवैमा सरकारले अघिल्लो चौमासिकभन्दा यो चौमासिकमा कम खर्च गर्न सकेको छ ।

कर (राजस्व) उठाउन भने सरकार सफल देखिएको छ । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा वार्षिक लक्ष्यको २३.७४ प्रतिशत अर्थात दुई खर्ब ४० अर्ब १५ करोड २७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । यो वर्ष लक्ष्यको २८.२४ प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब ३४ अर्ब ३१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । राजस्वतर्फ उठेको रकम र प्रतिशत दुवै अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभन्दा धेरै हो ।

सरकारले अघिल्लो अवधिभन्दा यो पटक बजेट आकार तुलनामा कुल बजेट खर्च पनि कम गरेको छ । अघिल्लो अवधिमा कूल बजेट खर्च १८.२४ प्रतिशत थियो । यो अवधिमा १७.६१ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेट अंक ठूलो भएकाले खर्च भएको कूल बजेटको आकार भने अघिल्लो अवधिको भन्दा धेरै छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकरले’ १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका हुन् ।

पहिलो चौमासिकमा पूँजीगत खर्च अवस्था हेर्दा सरकारले यो वर्ष पनि विकास निर्माणका काम सुस्त पार्ने देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात असार मसान्तसम्ममा कूल पूँजीगत विनियोजनको ६४.६९ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको थियो ।

अंकमा :