राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरूमाथि वल प्रयोग नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित अधिवक्ताहरू प्रकाश महर्जन, गोपाल सापकोटा, रमण कर्ण र कपिलचन्द्र पोखरेल घाइते भएको अवस्थाप्रति  आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

‘कानून व्यवसायीहरूबाट गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीबाट अनावश्यक बल प्रयोग गरी घाइते बनाइनु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीतको कार्य भएकोले  शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका कानून व्यवसायीहरूमाथि अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न, घाइतेहरुको निशुल्क उपचार गर्न तथा घटनाको छानविन गरी दोषी देखिएकालाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ’, आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।       

साथै नेपाल बार एशोसिएशनको नेतृत्वमा भइरहेको कानून व्यवसायीहरुको आन्दोलनको आयोगले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट निरन्तर अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । आयोगका मानव अधिकार अधिकृतहरुको टोलीले बिहीबार नै सर्वोच्च अदालत पुगी घटनाको स्थलगत अनुगमन गर्नुका साथै अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल माइतीघरमा पुगेर घाइतेको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएको जनाएको छ ।

‘प्रहरीको लाठी प्रहारबाट नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश महर्जनको देब्रे काँध, कोखा र छातीमा चोट लागेको र खुट्टामा soft tissue injury देखिएको’ चिकित्सकको भनाई उधृत गर्दै आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २०, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा २१ र नेपालको संविधानको धारा १७ ले बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने तथा स्वतन्त्र रुपमा विचार तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको स्मरण गराएको छ ।