पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले प्रदेश १ मा भागबण्डाका लागि तीन वटा मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेको छ । हाल ७ मन्त्रालय कायम रहेको प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय बनाउने तयारी भइरहेको हो । सोही अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाउने तयारीमा प्रदेश सरकार छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर उद्योग र पर्यटन गरी दुई मन्त्रालय बनाइनेछ ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा र खेलकुद गरी दुई मन्त्रालय बनाउने र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर कृषि र सहकारी मन्त्रालय बनाउने तयारी भएको हो ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा हाल सानो आकारमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बिस्तार गर्नुपर्ने र सत्ता साझेदार दलहरूलाई सरकारमा सामेल गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालय फुटाउने तयारी भएको स्रोत बताउँछ । मन्त्रालय फुटाउनेबारे मुख्यमन्त्री राई र गठबन्धन दल बीच छलफल भइसकेको स्रोतको दाबी छ ।

संविधान अनुसार मुख्यमन्त्रीसहित १९ जनाभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् बनाउन मिल्दैन । सोही परिधिभित्र रहेर मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रिपरिषद सदस्य संख्या कायम गरिने बताइएको छ ।

अहिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय खाली छन् । गठबन्धनभित्रका एक सांसदका अनुसार नेपाली काँग्रेसले शक्तिशाली तीन वटा मन्त्रालयमा दाबी प्रस्तुत गरेको छ । उसले अहिले दुई मन्त्रालय लिएको छ ।

त्यसैगरी एक मन्त्रालय मात्र भागमा लिएको दोश्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि थप तीन मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले दुई मन्त्रालय भागबन्डामा पाउनु पर्ने माग गरेको छ ।

अन्य दलको हकमा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने तयारी छ । यदि भागबन्डा नमिलेमा ठुला दललाई पनि केही राज्यमन्त्री दिएर सहमति गर्ने तयारी भइरहेको ती सांसदले बताए ।

सरकारले मन्त्रालय थप्ने तयारी गरेसँगै सरकारलाई केही आर्थिक भार पनि थपिने भएको छ । त्यसैगरी कर्मचारी अभाव झेल्दै आएको प्रदेश सरकारले मन्त्रालय बढाएपछि कर्मचारीको पनि अभाव हुने देखिएको छ ।

मन्त्रालयका एक सचिवका अनुसार एउटा मन्त्री थप गर्दा कम्तीमा २० जना कर्मचारी आवश्यक हुन्छ । जसका कारण अब थपिने मन्त्रालयका लागि कम्तीमा पनि ८० जना कर्मचारी तत्काल आवश्यक पर्ने छन् । यसरी मन्त्रालय थप्ने कुराले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार बढाउने ती सचिवले बताए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका राजेन्द्रकुमार राईको नेतृत्वमा कार्तिक १६ गते पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । सरकारमा काँग्रेसबाट २, माओवादी केन्द्रबाट एक र जनता समाजवादी पार्टीबाट एक जना सहभागी छन् । यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट एक जना राज्य मन्त्री छन् ।