निर्वाचन पद्धतिका विषयमा कुरा गर्दा म कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सम्झन्छु । गणेशराज शर्माजीको कोठामा हामी बेलुका–बेलुका बस्थ्यौँ । त्यहाँ छलफलमा किशुनजी पनि यदाकदा आउनुहुन्थ्यो । एकदिन गम्भीर बहस भयो । यदि पार्टीले कुनै भूमिका लिन सकेन वा भूमिकालाई गौण गराइयो भने पार्टीको भूमिकालाई गौण गराइएको आधारमा त्यो पद्धति चल्दैन भनेर उहाँले लामो कुरा गर्नुभएको थियो ।

भनाइको अर्थ, जो राजनीतिमा आउन चाहन्छ, त्यसको विचारलाई थुन्ने कोसिस भयो, एउटै पार्टीमा छ भने उसको विचारलाई थुन्ने कोसिस भयो भने त्यो असफल हुन्छ । यदि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराइयो भने उसले चित्त बुझाउँछ । तर, अस्वस्थ तरिकाले उसलाई दर किनार गराइयो भने पार्टीहरू टुक्रिन्छन् भन्नुभएको थियो ।

हामी प्रत्यक्ष निर्वाचितमै जानुपर्छ

निर्वाचन पद्धतिका विषयमा केही दृष्टिकोणहरू आइरहेका छन् । अहिलेको संसदीय प्रणाली काम गर्न सक्ने भएन भनेर पनि केहीले विचारहरू राख्नुभएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभएको छ । यसो गर्दा पनि  संसद् त चाहिन्छ । तर, त्यो पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ भन्नुभएको छ ।

अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचन हुँदा जसको हातमा पैसा छ, त्यहीमात्र आउन सक्यो भन्ने कुरा पनि छ । यसको जवाफ खोज्ने क्रममा राज्यले खर्च गर्ने, जो भनेको सरकारले ‘फन्डिङ’ गर्ने हो । स्टेट फन्डिङदेखि अन्य कुराहरु पनि आएका छन् ।

म अहिले के देखिरहेको छु भने हामीले नेपालको राजनीतिक कल्चरमा ध्यान नदिई कुरा गरिरहेका छौं । अहिले म सांसद छु । तर, म कहीँ पनि जान्नँ, कुनै काम लिएर जान्नँ । मन्त्रीले राय सल्लाह लिन बोलायो भने जाउँला । तर, त्यो मन्त्रीलाई गएर यो काम गरिदिन भनेर मैले भनेको छैन । विकास निर्माणको एउटा पनि काम मागेको छैन । तर, मैले नमागेर हुन्छ र ? जो जनप्रतिनिधिहरू छन्, उनीहरूको आउने प्रक्रिया नै यही हो । म विकास निर्माण ल्याउँछु, जनताका हरेक काम गर्छु, हरेक कुरा हेर्छु, बुझाउँछु भनेर उनीहरू आएका हुन्छन् । यो संसदीय लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष पनि र नराम्रो पक्ष पनि हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरालाई नेपाली राजनीतिको संस्कारबाट जाँच्नुभयो भने निर्वाचित प्रतिनिधिले उनीहरूका घर–घरायसी कुरादेखि अरू उनीहरू हेर्न सकेनन् भने उनीहरू राजनीतिज्ञ नै होइनन् भन्ने कुरा हाम्रो कल्चरमा छ, रगतमा छ, डीएनएमा छ । यो कुरा हामीले बिर्सियौँ भने भूमिकाविहीन बनाउँछौँ, त्यो सम्भव हुँदैन ।

तर, यो भूमिका सांसदबाट खोस्यौँ भने राज्य र जनतालाई जोड्ने तन्तु कहाँ भेट्ने ? जस्तो– म सुरुमा राष्ट्रिय सभामा अप्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित भएर आएँ । अहिले पनि बागमती प्रदेशबाट अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएर (राष्ट्रियसभामा) आएँ । बीचमा दुईचोटि सरकारबाट मनोनित भएर संविधानसभामा टेक्निकल विज्ञका रूपमा बसेर काम गरें । मकहाँ कोही पनि मान्छे, आउँदैन । त्यसैले, म जनताको प्रतिनिधि हो कि होइन भन्ने पनि लाग्छ ।

तर, निर्वाचित संसदहरुकोमा सधैँ मान्छेको लर्को हुन्छ । उदाहरणका लागि प्रकाशमान सिंहलाई नै हेर्नुस्, वा अन्य सांसदहरूलाई हेर्नुस् ।  म समानुपातिक भएँ, मेरोमा किन लर्को हुन्न ? किन प्रत्यक्ष निर्वाचितकोमा हुन्छ ? किनकि, उहाँहरूले घर–घरमा गएर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

त्यसकारण जनतासँग उहाँहरू जोडिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सदस्य र हाम्रोबीचमा अन्तर छ । हरेक कुरामा उहाँहरूको चासो हुन्छ । विकासको कुरा, कानुन बनाउने कुरामा लबिङ गर्नेहरू पनि उहाँहरुकोमै पुग्छन् । किनकि, उहाँहरू जनतासँग जोडिनुहुन्छ ।

अब यो भूमिकालाई हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिकोमा लग्यौँ र सांसदहरूले कानुनमात्रै बनाउने भन्यौँ भने एक जनामा  पावर केन्द्रित हुन्छ । अनि, भूमिकाविहीन भएका राजनीतिज्ञहरूले  के गर्लान् ? तिनले राष्ट्रपतिलाई ५ वर्ष सरकार चलाउन दिन्छन् ? सबैलाई बाँडफाँड गरेर मन्त्री पद दिँदा, गच्छेअनुसारको काम दिँदा त झन्डै दुई तिहाइको मत भएको सरकार गिर्‍यो । ओलीजीले चलाउन सक्नुभएन । उहाँ नै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भएको भए त, कि सडकले वारपार गर्ने थियो, कि ओलीले पेल्नुहुन्थ्यो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरालाई नेपाली राजनीतिको संस्कारबाट जाँच्नुभयो भने निर्वाचित प्रतिनिधिले उनीहरूका घर–घरायसी कुरादेखि अरू उनीहरू हेर्न सकेनन् भने उनीहरू राजनीतिज्ञ नै होइनन् भन्ने कुरा हाम्रो कल्चरमा छ, रगतमा छ, डीएनएमा छ । यो कुरा हामीले बिर्सियौँ भने भूमिकाविहीन बनाउँछौँ, त्यो सम्भव हुँदैन ।

संसदीय लोकतन्त्रको विकल्पमा होइन, यसका खराब पक्षलाई कसरी कम गर्ने भन्नेमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । दोस्रो, प्रत्यक्षलाई नल्याएर पूर्ण समानुपातिक ल्याउने कुरा पनि हुँदैन । जनताबाट टाढा हुने कुरै नगरौँ । तार काट्ने होइन, जोड्नुपर्छ । नीलकण्ठ उप्रेतीजीले जे भन्नुभएको छ, त्योसँग म सहमत छैन । प्राविधिकरुपमा उहाँले धेरै देशको निर्वाचन प्रणाली नियाल्नुभएको होला । तर, नेपालका हकमा उहाँले सुझाउनुभएका जुन निर्वाचन पद्धति, जे भनिरहनुभएको छ, त्यो विल्कुल हुँदैन ।

त्यो गर्दा पोलिकिटल पार्टीका बोसहरू चुनावबाट आउनै पर्दैन । ती त सधैँ १,२,३,४ बस्छन् । आर्यघाट नपुग्दासम्म उनीहरूले छाड्दैनन् र नयाँ मान्छे पनि आउन दिँदैनन् । किनकि पार्टीमा कब्जा गर्न पुग्छन् र पार्टी कब्जा गरिसकेपछि उनीहरूले नाम (समानुपातिक) निर्धारण गर्ने हुन् । उनीहरूले नै राख्ने हुन् । जतिजना आउँछन्, त्यहीभित्रबाट हुन्छ ।

हामी प्रत्यक्ष निर्वाचितमै जानुपर्छ । खाली, हाम्रो देशको अहिलेको परिवेशमा संघीयता र समावेशिताको सिद्धान्तलाई हामीले अंगालेको कुरालाई इन्कार गर्न सक्दैनौँ । यसले राम्रो गरेको छ । धेरै पीडित भएका दलितहरूलाई मूलधारमा ल्याउन, आदिवासी, जनजाति, मधेसीदेखि अल्पसङ्ख्यकलाई ल्याउन जरुरी छ । समावेशी समानुपातिकको सिद्धान्त हाम्रो संविधानले लिएको एकदमै राम्रो छ र यसलाई छाड्न नसकिने भएकाले अहिलेकै पद्धतिलाई क्रियाशील बनाएर लानुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु ।

दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र भएन

राजनीतिक दलको कुरा गर्दा आन्तरिक लोकतन्त्र हुँदै भएन । आन्तरिक लोकतन्त्र भनेको चुनावको बेलादेखिकै हो । अहिले काँग्रेसमा सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन लागिरहेका छन् । काँग्रेसमा मैले देखेको यो क्रियाशील सदस्यता किन चाहियो ? उमेर पुगेका नेपाली नागरिकहरू, जो अरू पार्टीमा संलग्न छैनन्, उनीहरूले म नेपाली काँग्रेसले भनेको मुख्य दृष्टिकोणसँग सहमत छु भनेर प्रतिबद्धता जनाए भने उनीहरूलाई क्रियाशील सदस्यता दिनबाट किन रोक्ने ? खाली, निर्वाचनभन्दा ६ महिनाअघि आएकालाई मात्रै तपाईले सदस्यता दिनुस्, म्यानेज गर्नुपर्ने भएकाले । नभए, १२ अ‍ैं महिना खोलिदिनुस् । यो भयो भने काँग्रेसीहरूले बेहोरेको जुन झञ्झट छ, त्यसबाट मुक्ति पाइन्छ ।

यहाँ त के भइरहेको छ भने स्टेट फन्डिङ एउटा, कम्युनिटी फन्डिङ, र कर्पोरेट फन्डिङ । तीनवटा फन्डिङ देखिने । नदेखिने फन्डिङ अर्को छ । यी चार प्रकारमध्येमा कसरी पारदर्शी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा हामीले धेरै विचार गर्नुपर्नेछ । मेरो विचारमा दुई–तीनवटा कुरा गरे पुग्छ । फन्डिङ कसरी गर्ने भन्ने तपसिलको कुरा हो ।

तर, यसो गर्दा फाइदा र नोक्सान के हुन्छ भने त्यसले गर्दा पार्टी त बलियो हुन्छ, तर नोक्सान पार्टीका बोसहरूलाई हुन्छ । बोस भएर हिँडेका जिल्लाका जिल्लाका, स्थानीय तहका, केन्द्रका नेताहरू ‘बोसइजम’ तोडिन्छ । हातबाट फुस्किन्छ । ०४६ सालअघिको बेग्लै परिस्थिति थियो, तर खुला समाजमा प्रवेश गरिसकेपछि क्रियाशील सदस्यतालाई रोक्नुपर्ने, सङ्कुचन गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण म देख्दिनँ । यसलाई खुला गर्दा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।

धेरै मानिस भएपछि कसले कसलाई भोट दिन्छ भन्ने थाहा हुँदैन । मास जति बढ्छ, अवस्था पकडभन्दा बाहिर जान्छ । पकडभन्दा बाहिर गए पनि जसले विचारको राम्रो प्रक्षेपण गर्न सक्छ, त्यो आउँछ । त्यहीकारण कम्तीमा काँग्रेसमा यो आवश्यक छ ।

अर्को कुरा, स्टेट फन्डिङको कुरा (दलहरूलाई चुनाव खर्च राज्यले नै दिने)  आएको छ । यो डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले निर्वाचन सम्बन्धी ऐनहरू बनाउँदा प्रतिभोट कति दिने भन्ने तय गरौँ, तर स्टेट फन्डिङ ल्याउ भनेर तय गर्नुभएको थियो ।

यहाँ त के भइरहेको छ भने स्टेट फन्डिङ एउटा, कम्युनिटी फन्डिङ, र कर्पोरेट फन्डिङ । तीनवटा फन्डिङ देखिने । नदेखिने फन्डिङ अर्को छ । यी चार प्रकारमध्येमा कसरी पारदर्शी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा हामीले धेरै विचार गर्नुपर्नेछ । मेरो विचारमा दुई–तीनवटा कुरा गरे पुग्छ । फन्डिङ कसरी गर्ने भन्ने तपसिलको कुरा हो ।

पहिलो कुरा, पार्टी चलाइरहेको छ भने तीन महिनाभित्र पारदर्शी रूपमा आर्थिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरोस् । अर्को कुरा, निर्वाचन आयोगले पनि कानुनलाई कडाइका साथ पालना गर्न लगाओस् ।

के अहिलेको परिस्थिति निम्तनुमा निर्वाचन आयोगको केही दोष छैन ? ७ वर्षपछि अहिले एमालेको चुनाव (महाधिवेशन) हुँदैछ । साढे ५ वर्षपछि काँग्रेसको हुँदैछ । माओवादी र मधेसवादीको कहिले भयो, राप्रपाले अहिले गर्दैछ, यसअघि कहिले गरेको थियो, थाहा छैन । अत्तोपत्तो छैन । प्रमुख पार्टीहरूले देशको कानुन मानेका छैनन्, त्यो नमानेपछि कान समाउने काम त, निर्वाचन आयोगको हो । खोइ गरेको ?

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले जुम मिटिङमा हामीले ४३ वटा पार्टीलाई डि–रिकग्नाईज गरिसक्यौं भन्नुभयो । मैले दादा पार्टीहरुलाई कहिले गर्नुभयो, नामै नसुनेका पार्टीलाई गरेर के भयो भनेर सोधें ।

अहिले त पार्टी प्यालेस बुकिङ हुन्छ । खर्च, मदिराको बिक्री नै चुनावमा बढ्ने भयो । यो पद्धतिमै फरक आयो । मानिसहरू होटलमा रमाउन थाले । त्यसको कारण के थियो भने होटल, मानिस राख्ने, थुन्ने, मान्छे पठाउने यी सबै विकृतिहरू भए । सांसद भनेकै अलग रहेछ भन्ने हुन थाल्यो । अनि, ऐनहरू बनाउँदा पनि प्रभाव पार्न सक्नेको मात्रै बन्ने रहेछ भन्ने भयो । लबिस्टहरु आए । यी सबै आउँछन् । तर, प्रश्न फेरि पनि यसको विकल्प के छ भन्ने हो ।

पैसाको भूमिका

अहिलेको चुनावमा पैसा धेरै खर्च हुन थालेको छ ।  ०४८ सालमा यस्तो थिएन  । म त्यस चुनावमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सहसंयोजक थिएँ । जति पैसा किशुनजीले चुनावका लागि दिनुभएको थियो, त्यसको दुईतिहाई नै मैले फिर्ता गरिदिएँ । त्यो चुनाव बेग्लै थियो । कार्यकर्ताहरूमा प्रजातन्त्र आयो भनेर उमङ्ग थियो । उनीहरू आफैँ खाएर, आफैँ खट्ने अवस्था थियो ।

कम्युनिष्ट पार्टीबाट लडेको मदन भण्डारीलाई पनि आवश्यक परेन । बानेश्वरमै विदुर मैनाली भन्ने हुनुहुन्थ्यो । पछि उहाँ काठमाडौँ महानगरको उपमेयर पनि हुनुभयो, उहाँकै घरमा दाल भात तरकारी पकाएर मदन भण्डारी चुनाव लड्दा खुवाएको मैले देखेको छु । त्यसकारण, त्यो कल्चर थियो । प्रजातन्त्र आयो, उत्साह भयो । खर्च हुँदैन थियो भन्दिनँ, तर कार्यकर्ताकोमै भात पकाएर खाने भनेपछि धेरै खर्च हुँदैन थियो ।

मध्यावधि निर्वाचनमा नपुग्दै निराशा भयो । मानिसहरूले सोचको प्रतिफल पाएका थिएनन् । सँगै बसेको साथीले टिकट पायो, गाडी चढेर हिँड्यो । आफू उसले उडाएको धुलो खाएर हिँड्नुपर्‍यो ।

डेलिभरी पनि सँगसँगै भएको भए कम हुने थियो होला । पोलिसी, प्रिन्सिपलमा पनि जागरण ल्याएको भए राम्रो हुने थियो होला । त्यो पनि भएन । हाम्रो मान्छेलाई बनाउँदा राम्रो मान्छे छुट्यो । अर्को, क्याम्पको मान्छे राम्रो भए पनि लिनु भएन । हरेक पार्टीमा यही भयो । यसकारण बहसको केन्द्रविन्दू  नै पैसा, सत्ता र पद भयो ।

अहिले त पार्टी प्यालेस बुकिङ हुन्छ । खर्च, मदिराको बिक्री नै चुनावमा बढ्ने भयो । यो पद्धतिमै फरक आयो । मानिसहरू होटलमा रमाउन थाले । त्यसको कारण के थियो भने होटल, मानिस राख्ने, थुन्ने, मान्छे पठाउने यी सबै विकृतिहरू भए । सांसद भनेकै अलग रहेछ भन्ने हुन थाल्यो । अनि, ऐनहरू बनाउँदा पनि प्रभाव पार्न सक्नेको मात्रै बन्ने रहेछ भन्ने भयो । लबिस्टहरु आए । यी सबै आउँछन् । तर, प्रश्न फेरि पनि यसको विकल्प के छ भन्ने हो ।

अलोकतान्त्रिक र अपारदर्शी ढंगले हामी जान सक्दैनौँ । यसलाई सकेसम्म पारदर्शी बनाउने कुरा हो । यो एक दिनको प्रयासबाट हुन्न । निरन्तरको प्रयास चाहिन्छ ।

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने बेला भएको छैन

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा हामी जाने बेला भएकै छैन । अहिले ६ वर्षमा छोड्नुपर्ने भएकाले मात्रै हो । नत्र, फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतार्तेको इच्छा मरेको छैन । उनी सिनेटमा लड्ने तयारी गर्दैछन् । ६ वर्ष तोकेको हुनाले एक कार्यकाल बाध्य भएर छाड्ने भए । तर, राजनीतिबाट आउट हुन खोजिरहेको छैन । भनेको, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले १२ वर्ष, १८ वर्ष गर्न पाउने भए उनले गर्ने रहेछन् । पुटिनले नै गरेरै देखाए । ट्रम्पले लास्ट टर्म जितेको भए, म जनताको मान्छे, जितेको मान्छेले किन नपाउने भनेर अर्को कार्यकालका लागि लड्ने गरी हल्ला खल्ला गर्ने थिए होलान् । यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।

अमेरिकाजस्तो देशमा त्यस्तो खराब स्थिति, चुनावै नमान्ने भन्ने स्थिति आयो । अहिले ब्राजिलमा बोल्सेनारोले त्यही भनिरहेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अनुभव भएका भेनेजुयला जस्ता देशको त्यो अवस्था छ । संसदमा धेरैका भूमिका हुन्छन् । इन्ट्रेस्टहरु भए पनि दुबै किसिमको कुरा जाला । त्यसले आवाजहरू धेरै किसिमको आउन पाउँछ । तर, यदि राष्ट्रपतीय चुनावमा जानुभयो भने हामी फेरि पुरानो शासन त किन भनिराख्नु, हामी फेरि जाँतोमा पिसिनेछौँ । म अहिले कम्तीमा फेरबदल गर्नुपर्छ भन्नेमा छैन । त्यो निर्वाचनमा खर्च हुँदैन ? आज हामी खर्चको पनि कुरा गरिरहेका छौँ, के राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा खर्च हुँदैन ? मन्त्री पो संसद् बाहिरका मानिस हुन पाउलान् । तर, संसद् त रहन्छ । त्यो संसदीय चुनावमा फेरि खर्च हुँदैन र ? के अहिले अमेरिकामा सिनेटर, कंग्रेसम्यान खर्च बेगर भएका छन् ?

(सोमबार हिमाल खबरपत्रिकाले आयोजना गरेको हिमाल संवादमा राष्ट्रिय सभा सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)