सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय तहले आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी राखेको बताएका छन् । मन्त्रालयद्वारा काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा आयोजित स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन विषयक दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीको आज उद्घाटन गर्दै उनले बढी दरबन्दी कायम गर्दा वर्षौँसम्म स्थानीय तहलाई भार पर्ने बताएका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले मुलुक निर्वाचनको सङ्घारमा गइरहेको बेला स्थानीय तहले वर्षौँसम्म भार पर्ने गरी कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्नुका साथै बजेट विनियोजन गरेको बताए । उनले भने, “वर्तमान स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अब जम्मा पाँच महिना बाँकी छ, यसरी बजेट विनियोजन गर्दै कर्मचारी थप्दा निकै व्ययभार पर्न जान्छ, यो राम्रो होइन ।” उनले अघिल्लो सरकारले आफू चर्चामा आउन करोडौँ लाग्ने आयोजनामा रु चार÷पाँच लाख बजेट छुट्याएर वित्तीय सुशासन कायम नगरेको अरोपसमेत लगाउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीतन्त्रमा ‘एकथरि काम गर्ने, अर्कोथरि काम छल्ने’ प्रवृत्ति देखापरेको उल्लेख गर्दै अब यस्ता गतिविधि नदोहो¥याउन आग्रह गरे । “स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा यो प्रवृत्ति देखापरेको छ, तपाईँहरु नीति, विधिमा रहेर काम गर्नुस्”, उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । मन्त्री श्रेष्ठले उनले तीनै तहमा वित्तीय सुशासन कायम हुने खालका बजेट विनियोजन हुनुपर्ने दोहोर्‍याए । उनले भने, “अब स्थानीय तहमा धेरै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेर घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति नदोहोर्‍याउनुस् ।”