बारसँगको बैठकमा न्यायाधीशहरूले भने–जनतालाई न्यूनतम क्षति हुने गरी अघि बढौँ
न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको प्रमुख मागसहित जारी आन्दोलनमा आफूहरुको पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारसँग मंगलबार भएको छलफलमा उनीहरुले बारको आन्दोलनमा आफूहरुको पूर्ण ऐक्यबद्धता रहेको बताएका हुन् । यस्तै आफूहरुले बेन्च बहिष्कारसहितका कार्यक्रम गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न दवाव दिइरहेको भन्दै न्यायाधीशहरूले जनताको समस्यामा भने गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अदालतमा सेवाग्राहीले सेवा पाउन नसकेको प्रति गम्भीर बन्नुपर्नेमा भन्दै उनीहरुले जनतालाई न्यूनतम क्षति हुने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘बारको आन्दोलनमा हाम्रो ऐक्यबद्धता छँदैछ । हाम्रो पनि आफ्नो आन्दोलन छँदैछ । तर, जनताका प्रमुख विषयमा एकाकार भएर जाऔँ’, २ घण्टा बढी चलेको बैठकमा न्यायाधीशहरुको भनाइ थियो । सो क्रममा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने, प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पेसीमा नबस्ने, बेन्च सेयर पनि नगर्ने जस्ता विषयमा आफूहरु सहमत रहेको बताउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नै दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
छलफलका क्रममा न्यायाधीशहरूले सेवाग्राहीलाई परेको असुविधाप्रति चिन्ता जनाउँदै समस्या समाधानको सम्बन्धमा आफूहरू छलफलमा रहेको बताएको नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले जानकारी दिइन् । बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै आफूहरूको बटम लाइन रहेको छलफलका क्रममा राखेको उनले बताइन् । उनले भनिन् – ‘माननीय न्यायाधीशहरू पनि सेवाग्राहीलाई पर्न गएको असुविधाप्रति अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्छ । र उहाँहरू पनि ग्रेसफुल एक्जीट के हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले पनि खोजिरहेका छौँ । सोचिरहेका छौँ । र छलफल गरिरहेका छौँ भनेर उहाँहरूले हामीलाई बताउनुभयो । हामीले त्यहाँ निकै संवेदनशील ढंगले हाम्रा विषयहरू, हाम्रो बटमलाइन उहाँहरूसँग राखेका छौँ र हामी न्यायपालिकाको समग्र सुधारको विषयमा भएको हुनाले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा हाम्रो बटम लाइन हो भन्ने कुरा पनि हामीले राखेका छौँ ।’
बैठकमा फूलकोर्टको बैठक बोलाएर नियमावली संशोधन गरेर गोला सिस्टमबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको एक न्यायाधीशले बताए । बैठकमा प्रधानन्यायाधीश खोमातिरै लागेका भनिएका ५ न्यायाधीशको भने सहभागिता रहेको थिएन । सो बैठकपछि फेरि न्यायाधीश र नेपाल बार र सर्वोच्च बारका अधिकारीहरु छुट्टाछुट्टै छलफलमा रहेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सक्षम र नैतिकवान नागरिक तयार गर्नु सबैको दायित्व : मुख्यमन्त्री कार्की
-
स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन संस्थागत हुन सकेन : अध्ययन
-
पुटिनद्वारा सन् २०२४ लाई ‘ऐतिहासिक’ वर्ष घोषणा
-
१० बजे, १० समाचार : रविलाई ३ वटा मुद्दा, जग्गा विवादमा एमालेलाई राहत
-
नेपालका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह
-
एनआरएनए उच्चस्तरीय समिति बैठक : एकताका लागि दुई निर्णय