४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाबाट उत्पादन थालिएपछि नेपालमा खपतभन्दा बढी विद्युतीय ऊर्जा उपलब्ध छ । छिमेकी मुलुक भारतलाई ३९ मेगावाट बिजुली बेच्न थालिएको छ । प्रसारणलाइन अभावमा अहिले १०० देखि ३०० मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको छ । 

धेरैलाई लाग्नसक्छ– उसो भए के भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको हो ? हिउँद र बर्खायाम दुवै सिजनमा हामी बिजुलीमा आत्मनिर्भर भइसकेका हौं ? निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भएपछि उत्पादन हुने सबै बिजुली बेचेर नेपालले अर्बौं रुपैयाँ कमाउने बाटो खुलेको हो ? तर, यी प्रश्नलाई एकातिर र नेपालभित्रै ऊर्जा उत्पादन, माग, खपतस्थिति, नागरिकको पहुँच र व्यवसायिक उपयोग सम्भावनालाई एकातिर राखेर हेर्दा नेपाल विद्युतीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर नभएको खुट्याउन सकिन्छ । 

यस्तो छ आंकडा

देशमा अहिले साना÷ठूला गरेर करिब १२० वटा आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । नदी बहावमा आधारित (रन अफ द रिभर–आरओआर) प्रकृतिका आयोजनाबाट अहिले दैनिक साढे १३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ ।

यस्तै, पानी थुनेर राखी विद्युत माग बढी हुने समयमा खपत गर्नेखालका जलाशययुक्त आयोजनाबाट साढे १४ सय मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन हुनसक्छ । तर, हिउँद लागेसँगै यी आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता एक हजार मेगावाटभन्दा तल झर्छ ।

अघिल्लो महिना (असोज) सम्म दैनिक १७ सय मेगावाट र भदौ महिनासम्म १९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदै आएको थियो । नेपालका नदी मौसममा आधारित भएकाले जलविद्युत आयोजनाहरूबाट पनि वर्षायाममै धेरै विद्युत उत्पादन हुन्छ ।

वर्षायाम सकिएपछि नदीको बहाउ घट्दै जान्छ र बिजुली  उत्पादनसमेत घट्छ । विशेषगरी पुषदेखि जेठसम्मको सुख्खायाममा बिजुली उत्पादन घट्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश प्रसाद भट्राईले बताए ।

सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाट क्षमतायुक्त माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट पनि सुख्खायाममा उत्पादन क्षमता घटेर जम्मा ९० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । यस्तै, १४४ मेगावाटको कालिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता घटेर ४७ मेगावाटमा आउँछ ।

यी दुईजस्तै देशभरका जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन पुसदेखि जेठसम्म खुम्चिन्छ । तर, त्यही समयमा पानी परेमा फेरि उत्पादन बढ्छ । ‘उत्पादन घट्ने समयमै नेपालको माग बढ्छ । मंसिरदेखि फागुनसम्मको जाडो याममा हिटरको प्रयोग बढ्छ,’ उनले भने, ‘वैशाख जेठमा गर्मीले पंखा र एसीको प्रयोग बढ्छ ।’
उत्पादन घट्ने र माग बढ्ने क्रमलाई व्यवस्थित गर्न उक्त समयमा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने उनले बताए । माग धान्न भारतबाट दैनिक करिब ५०० मेगावाटसम्म बिजुलीको आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यतिखेर किन खेर गइरहेको छ बिजुली ? 
अहिले नेपालमा दिउँसोको समयमा ८० देखि १०० मेगावाट र रातको समयमा ३०० मेगावाटसम्म विद्युत खेर गइरहेको छ । दिनमा उद्योगधन्दा, सरकारी÷निजी कार्यालय तथा स्कूल÷कलेज खुल्दा विद्युत खपत बढ्छ । रातमा ती सबै क्षेत्र बन्द हुँदा माग घट्ने भएकाले खेर जाने विद्युतको परिणाम बढ्छ । साउन–भदौको समयमा दैनिक ५०० मेगावाटसम्म बिजुली खेर गइरहेको थियो ।

‘दैनिक ५०० मेगावाट विद्युत खेर गयो । अहिले पनि २०० मेगावाटसम्म विद्युत फालिएको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘संसारका सबै देशमा २० प्रतिशत बिजुली रिजर्भमा राखिन्छ ।’ कुनै आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन बन्द भएमा समग्र विद्युत प्रणाली समस्यामा नपरोस् भनेर विद्युत रिर्जभमा राख्ने गरिएको उनले जानकारी दिए ।

नेपालमै बिजुली पुगेको छैन, बिक्रीमा किन जोड ?
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार हाल देशको ९० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै विद्युत पहुँच पुगेको छ । यसको अर्थ अझै १० प्रतिशत जनसंख्या विद्युत पहुँचबाट बाहिरै छन् ।
तर, सबै नागरिकलाई विद्युत पहुँचमा पु¥याउने लक्ष्य राख्नुको साटो प्राधिकरणले विद्युत निकासीलाई जोड दिइरहेको छ । किन सबै नेपालीलाई विद्युतको पहुँचमा ल्याउनुको साटो निकासी प्राथमिकतामा भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘भौगोलिक विकटता र प्रसारणलाइन समयमै सम्पन्न नहुँदा सबै नागरिकलाई विद्युत पहुँचमा जोड्न नसकिएको हो, उत्पादित बिजुली खेर फाल्ने कुरा भएन, त्यसैले तत्काललाई निकासीमा जोड दिएका हौं ।’

वर्षातको समयमा नेपालमा यो वर्ष नै ५०० मेगावाट विद्युत खेर गयो । अहिले पनि दैनिक १०० देखि ३०० मेगावाटसम्म विद्युत खेर गइरहेको छ । १० प्रतिशत जनसंख्याले १० मेगावाट विद्युत पनि मुस्किलले खपत गर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘यसको मतलब थोरै विद्युत खपत हुन्छ भनेर प्राथमिकतामा नराखेको होइन । प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच नपुग्नुमा भौगोलिक विकटता नै मूख्य कारण हो,’ भट्टराईले भने, ‘उच्च हिमाली जिल्ला, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विकट पहाडी जिल्लाका दुर्गम भेगका एकान्तमा बस्दै आएका घरहरू अझै बिजुलीको पहुँचमा आउन नसकेका हुन् । यसबाहेक सुगम क्षेत्रकै केही प्रतिशत जनसंख्या समेत पहुँचमा नआएको हुनसक्छ ।’

प्रसारणलाइनमा अड्चन
प्राधिकरणले देशका विभिन्न भागमा प्रसारण लाइन बनाउन थालेको दशकौँ भइसकेको छ । तर, अझै सम्पन्न हुने स्थिति छैन । इनरुवा–हेटौडा–बर्दघाट, बुटवल–भैरहवा, इनरुवा–विराटनगर, कपिलवस्तु–अर्घाखाँची, दाङ–कुस्मा–बुटवल, सोलु करिडोर, खिम्ची–लप्सीफेदी लगायत दर्जनौ प्रसारणलाइन समयमै निर्माण नगर्दा विद्युत खपत बढ्न नसकेको हो ।

इन्डक्सन चुलो लगायत खाना पकाउने अन्य घरायसी प्रयोगका विद्युतीय सामग्रीले एलपीजी ग्यास प्रयोग घटाउन मद्दत गरेपनि विद्युत उपभोग नबढ्ने प्राधिकरणको ठम्याइ छ । विद्युतको प्रयोग बढ्न ठूला–ठूला उद्योग सञ्चालनमा आउनुपर्ने र ती उद्योगलाई प्रसारणलाइन मार्फतै सयौं मेगावाट विद्युत आपूर्ति गराउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, माथि उल्लेखित लगायत देशभर ५ दर्जनभन्दा बढी साना÷ठूलो विद्युतीय प्रसारणलाइन निर्माण थालिएको दशकौंसम्म सम्पन्न भएको छैन । जसकारण नेपालमै विद्युत खपत स्थिति नबनेपछि भारततर्फ निकासी गर्न जोड दिइएको हो ।

प्रसारणलाइन निर्माणमा सर्वसाधारण, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा, वनको जग्गा लगायत अवरोधले ढिलाइ हुने गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । साइट क्लियरेन्समा सरकारले सहयोगी भूमिका खेलेमा प्रसारणलाइनको निर्माण ३ वर्षमै सकिने भएपनि अनावश्यक लम्बिँदै आएको छ ।

प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सरकारी र वनको जग्गा अधिग्रहण गर्नभन्दा सर्वसाधारणको जग्गा अधिग्रहण गर्न सहज हुने प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

के हो खुला बजार ? कसरी हुन्छ मूल्य निर्धारण ?
नेपालले यही कात्तिक १७ गतेदेखि भारततर्फ दैनिक ३९ मेगावाट बिजुली निकासी गर्दै आएको छ । भारतको खुला बजारले निर्धारण गरेको मूल्यमा विद्युत प्राधिकरणले त्यसतर्फ विद्युत निकासी गर्दै आएको हो ।

भारतीय विद्युत बजारमा दिनको २५ टन्टाभित्र १५/१५ मिनेटको ९६ वटा ब्लक हुन्छ । ९६ वटै ब्लकमा फरक–फरक मूल्य हुन्छ । यो ब्लकमा किन्न चाहने र बेच्न चाहनेको दुईवटा सूची हुन्छ ।

किन्न चाहनेले कति मूल्यमा कति विद्युत किन्न चाहेको भनेर ब्लकमा माग राख्छन् । यस्तै, बेच्न चाहनेले कति परिणामको विद्युत कति मूल्यमा बेच्ने भनेर ब्लकमा राख्छन् । ब्लकमा बेच्न राखेको विद्युत किन्न चाहनेको मूल्यसँग मेल खाएमा विद्युत बिक्री हुन्छ । यस्तै, बेच्न राखिएको बिजुलीको तुलनामा किन्न माग कम भएमा मूल्य घट्छ भने किन्नेको माग बढेमा मूल्य स्वतः बढ्छ ।

उदाहरणका लागि भारतीय बजारमा बिजुलीको मूल्य ४.५० रुपैयाँ हुँदा बिक्रेताले ४.५१ रुपैयाँ दर राखेमा बिक्री हुँदैन । सबैभन्दा न्यून मूल्यमा बेच्न राखिएको विद्युत बिक्री हुँदा पनि माग पूरा नभएमात्र बढी मूल्य राखिएको विद्युत बिक्री हुन्छ ।