पोखरा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराले गण्डकीका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोमबार अख्तियारको पोखरा कार्यालय प्रमुख कोषहरि निरौलाले प्रदेश प्रमुख गुरुङलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनमा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहका भ्रष्टाचार विरुद्ध परेका छन् । 

प्रमुख निरौलाले बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गण्डकीमा ९३२ वटा उजुरी परका छन् । ती मध्ये स्थानीय तह विरुद्ध ४९१ वटा भ्रष्टाचार विरुद्धका उजुरी रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा नवलपुरबाहेक अन्य १० जिल्लामा भ्रष्टाचारका ९३२ वटा उजुरी परेका हुन् ।

अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ४११ उजुरी कास्कीमा परेका छन् । त्यसमध्ये संघीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालयविरुद्ध १६८, प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयविरुद्ध ७८ र स्थानीय तह विरुद्ध १६५ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । 

तनहुँमा संघ सरकार अन्तर्गतका कार्यालयविरुद्ध ३४, प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय विरुद्ध १३ र स्थानीय तह विरुद्ध ६० सहित १०७ वटा उजुरी परेका छन् । त्यसैगरी स्याङ्जामा संघ सरकारका कार्यालय विरुद्ध २१ र प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयविरुद्ध ९ र स्थानीय तहका विरुद्ध ७२ वटा सहित १०२ वटा उजुरी परेका छन् । 

पर्वतमा परेका ७२ उजुरीमध्ये संघ अन्तर्गतका कार्यालय विरुद्ध १६, प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय विरुद्ध ८ र स्थानीय तहविरुद्ध ४८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । बाग्लुङमा परेका ६८ वटा उजुरीमध्ये संघ अन्तर्गतका कार्यालयविरुद्ध १६, प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयविरुद्ध ९ र स्थानीय तहविरुद्ध ४३ वटा रहेका छन् ।

त्यस्तै लमजुङका संघ अन्तर्गतका कार्यालयविरुद्ध १४, प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय विरुद्ध ८ र स्थानीय तहविरुद्ध ३५ सहित ५७ वटा उजुरी परेका छन् । म्याग्दीका ४९ उजुरी परेकामा त्यसमध्ये संघ अन्तर्गतका कार्यालयका विरुद्ध १३, प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय विरुद्ध १० र स्थानीय तहका विरुद्ध १६ वटा रहेका छन् । 

गोरखामा परेका ५३ वटा उजुरीमध्ये संघ अन्तर्गतका कार्यलयमा १०, प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय विरुद्ध ८ र स्थानीय तहविरुद्ध ३५ वटा रहेका छन् । त्यसैगरी मनाङमा परेका ७ वटा उजुरीमध्ये संघ अन्तर्गतका कार्यालयविरुद्ध १, प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयविरुद्ध ३ र स्थानीय तहका विरुद्ध ३ वटा रहेका छन् ।

गण्डकीमा सबैभन्दा कम भ्रष्टचारका उजुरी मुस्ताङमा परेका छन् । मुस्ताङका स्थानीय तह विरुद्ध दुई र स्थानीय तह विरुद्ध चारवटा मात्र उजुरी परेको छ । मुस्ताङका प्रदेशका कार्यालयविरुद्ध भने कुनै पनि  भ्रष्टाचारको उजुरी नपरेको अख्तियार कार्यालय पोखराले जनाएको छ ।