अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको बताएको छ । सोमवार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै  आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको बताएको हो । 

आयोगको एकतीसौँ वार्षिक प्रतिवेदन बारे जानकारी दिँदै आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले शिक्षा तर्फका उजुरीहरू पनि स्थानीय तहमा भएका कारण यसको संख्या बढेको बताए । उनले स्थानीय तहमा अनियमितताका उजुरीहरू बढीरहेको भन्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा नागरिकहरुको नजिकको सरकारमा  निगरानी बढेका कारण संख्यामा वृद्धि भएको बताए । 

प्रवक्ता रिसालले अख्तियारले बयान गराउन स्थलगत रुपमा छानबिन गर्न नसकेका कारण मुद्दा दायरमा कमी भएको बताए । उनले कतिपय कुरा आयोगले अनुसन्धान गर्न नसक्दा पनि कमी आएको बताए ।  प्रवक्ता रिसालले आयोगको लक्ष्य तथ्य र प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्ने भएकोले मुद्दा दायरको संख्यामा कमी आएको बताए । 

गत आर्थिक वर्षमा संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) ३२.७२ प्रतिशत उजुरी परेका छन् भने शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १५.६१, भूमि प्रशासनमा ९.०९, वन तथा वातावरणमा ५.०१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ३.९३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ३.७६, गृह प्रशासनमा ३.४७, उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमा ३.०९, अर्थमा २.०९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ५.६१, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा ३.३८ र अन्य क्षेत्रमा १२.२५ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २२,६२५ वटा उजुरी परेकोमा १४,५३२ वटा फस्र्यौट भएको अख्तियारले बताएको छ ।