प्रदेश १ मा सत्ता पक्षले बनायो उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र
सत्ता गठबन्धनले केन्द्र सरकारको सिको गर्दै प्रदेशमा पनि सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएको छ । विराटनगरमा सोमबार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएको हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश १ संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरिएको बताए । कोइरालाको नेतृत्वमा गठबन्धन दलका नेताहरू सदस्य रहने गरी प्रदेश १ मा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेको उनको भनाइ छ ।
उनले संयन्त्रको मातहतमा रहने गरी काँग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाको संयोजकत्वमा सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम तयार पार्न समितिसमेत गठन भएको जानकारी दिए । समितिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट राजन राई, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सांसद धिरेन्द्र शर्मा, जनता समाजवादी पार्टीबाट रामचन्द्र लिम्बु र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट अशोक चेम्जोङ सदस्य छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य थापा नेतृत्वको समितिले तयार पारेको न्यूनतम् साझा कार्यक्रमलाई कोइराला नेतृत्वको संयन्त्रभित्र छलफल गरी अन्तिम रुप दिने बताइएको छ । त्यसैगरी गठबन्धनको बैठकले गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री राईले मंगलबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत दिँदैछन् । मुख्यमन्त्री राईले विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा सचिवालयमा आइतबार सूचना दर्ता गराएका थिए ।
नेकपा एमाले विभाजन भएर आफू अल्पमतमा परेपछि तत्कालीन भीम आचार्यले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि गठबन्धनका तर्फबाट कार्तिक १६ गते राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । प्रदेश १ मा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च मिलेर सरकार बनेको छ । प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन कम्तीमा ४७ मत चाहिन्छ । गठबन्धनसँग ५० सांसद छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सहकारी अध्यादेश कार्यकर्ता बचाउने खेल भएको सहकारी पीडितको आरोप
-
समितिबाट ८ महिनासम्म पनि विधेयक पास हुन नसक्नु लज्जाको विषय : मन्त्री भण्डारी
-
विशेष चस्मा लगाएर अयोध्यास्थित राम मन्दिरमा पुगेका युवक पक्राउ
-
सभापति देउवा र अध्यक्ष लिङ्देनबिच भेटवार्ता
-
सरकारले किन गर्दैछ होटल रेस्टुरेन्टको मापदण्ड परिवर्तन ?
-
असोजमा विशेष महाधिवेशन गर्नेगरी केन्द्रीय समितिलाई आयोजक समितिमा रूपान्तरण गरौँ : जनार्दन शर्मा