प्रधानन्यायाधीशको विज्ञप्ति भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास : पूर्व न्यायाधीश फोरम
पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले वार्ताको लागि आव्हान गरेको विज्ञप्ति भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास भएको बताएको छ ।
पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालले सोमबार काठमाडौंमा एक विज्ञप्ती जारी गरी प्रधानन्यायाधीश जबराले वार्ताको लागि आव्हान गरेको विज्ञप्ती न्यायको विचलन तथा भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास भएको प्रतिक्रिया दिएको हो । सो विज्ञप्ती न्यायालयको हितमा नरहेको फोरमले ठहर गरेको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘आज मिति २०७८/७/२९ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाबाट जारी गरिएको वार्ताका लागि आह्वान गरेको विज्ञप्ती न्यायका विचलन तथा भ्रष्टचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास मात्र हो । यो न्यायालयको हितमा रहेको देखिदैन ।’
पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले विज्ञप्तीमा समस्या समाधानको निम्ति ‘आइसब्रेक’ गर्ने खालको कुनै कुरा नआएको टिप्पणी गरेका छन् । विज्ञप्ती अल्मल्याउनको निम्ति फालिएको पासा मात्रै भएको उनको भनाई छ ।
उनले भनेका छन्– ‘त्यो विज्ञप्तीमा ‘आइसब्रेक’ गर्ने किसिमको कुनै कुरा हामीले त्यहाँ पाएनौँ । किनभने उहाँले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको जुन प्रतिवेदन हो त्यो लागू गर्छु भन्नुभयो, यो कुराहरु त पहिलेदेखि नै छ । वास्तवमा उहाँले मात्रै लागु गर्ने होइनकि यो त उहाँको टिमले लागू गर्ने हो । टिमप्रति उहाँ कुनै उत्तरदायी भएको नदेखिनाले केवल मै हुँ सर्वेसर्वा भन्ने लागेकोले यसबाट कुनै फाइदा होलाजस्तो हामीलाई लागेको छैन । अल्मल्याउने पासा फ्याँकेको मात्रै हो ।’
फोरमले प्रधानन्यायाधीश जबराको हठ र निरंकुशताका कारण न्यायालयमा संकट उत्पन्न भएको भन्दै उनी पदबाट अविलम्ब बर्हिगमन हुनुपर्ने माग राखेको छ । पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालका सदस्य राजेन्द्रकुमार भण्डारीले न्यायालयमा विचौलिया भित्र्याउने मुख्य नाइके नै प्रधानन्यायाधीश जबरा भएको आरोप लगाउँदै जबराको बर्हिगमन आवश्यक ठहरिएको बताए ।
उनले भने– ‘न्यायमा विचलन भयो भन्ने किसिमले रिपोर्टबाट प्रमाणित भएको छ । त्यो प्रमाणित रिपोर्टलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ । त्यसको मुख्य नाइके नै प्रधानन्यायाधीश हो । उहाँको आचरण शुद्ध छैन । उहाँको बर्हिगमन आवश्यक ठहरियो ।’
फोरमले वैधानिक बाटोबाट अदालत प्रवेश गर्न नसक्ने, प्रहरीको संरक्षण खोज्ने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रधानन्यायाधीश जबराबाट न्यायपालिकाको नेतृत्व हुन नसक्ने ठहर गरेको जनाएको छ ।