कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा गठन भएको गण्डकी प्रदेश सरकारमा कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका विन्दुकुमार थापा संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् । अझै कतिपय कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेको भन्दै आफ्नो कार्यकालमा ती कानुन बनाउने प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरे ।

कानुन कै विद्यार्थीसमेत रहेका उनले आफ्नो विज्ञताअनुसारकै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा जोड दिने उनको योजना छ । मन्त्री थापासँग प्रदेशमा भएको सत्ता परिवर्तन, गठबन्धन सरकारको काम कारवाही तथा अन्य समसामयिक विषयमा रातोपाटीले विस्तृत कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश– 

गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्री बन्नु भएको छ, तपाईंका सामु के के छन् चुनौती ?

गण्डकीमा तत्कालीन नेकपाको बहुमतको सरकार बनेपछि हामीले प्रतिपक्षमा बसेर सत्तापक्षलाई सहयोग गर्दै आइरहेका थियौं । अघिल्लो सरकारले चालेका कतिपय कदम चित्त नबुझेकाले सच्चिनका लागि प्रतिपक्षका हैसियतले सुझावसमेत दिएका थियौं । तर, बारम्बार एकपछि अर्को गल्ती दोहोरिँदै गएपछि सरकार परिवर्तन गर्ने अवस्था आइलाग्यो ।

संविधानको रक्षाका लागि हामीले प्रदेशमा गठबन्धनको  सरकार बनाउने अवस्था सिर्जना भयो । सौभाग्यवस् मैले पनि एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएको छु । कानुनको विद्यार्थी भएकाले विषयगत मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छु । आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्दैछु । प्रदेशलाई समृद्ध तुल्याउनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नै अहिले मेरो मुख्य चुनौती हो ।

२०७४ सालको निर्वाचन परिणामपछि तपाईलाई यसरी मन्त्री हुन्छु भन्ने लागेको थियो ?

प्रतिपक्षमा बस्दा त काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने नै लागेको थिएन । प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाइको सरकार बनेको र काँग्रेसको सिट संख्यासमेत कम भएकाले मन्त्री बन्ने सम्भावना कम थियो । झण्डै साढे ३ वर्षसम्म हामीले नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिपक्षमा बसेर रचनात्मक सहयोग गर्दै आएका थियौं । तर, तत्कालीन नेकपा खारेज भएसँगै एमालेले असंवैधानिक कदम चाल्न थालेपछि बाध्य भएर लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हामी सरकारविरुद्ध लाग्नुपर्ने अवस्था आयो । यसका लागि अघिल्लो सरकारबाट असन्तुष्ट बनेका दलहरुले समेत हामीलाई साथ दिनुभयो ।

त्यसपछि काँग्रेसको नेतृत्वमा एक जना स्वतन्त्रसहित चार दलको समर्थनमा गठबन्धन सरकार गठन भयो । प्रदेशमा काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै म लगायत नयाँ साथीहरुलाई पनि मन्त्री बन्ने सौभाग्य मिल्यो । यो सबै समयको माग हो जस्तो लाग्छ । समयभन्दा अघि हामी कोही छैनौं ।

तपाईं व्यवसाय र सामाजिक क्षेत्रमा सफल भएको व्यक्ति राजनीतिमा कतै असफल हुन्छु कि भन्ने लाग्दैन ?

जुन क्षेत्र अँगाले पनि म काममा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ । हिजो व्यवसाय क्षेत्र होस् वा सामाजिक क्षेत्र, मैले गरेका कर्मबाटै मलाई सफलता मिलेको हो । राजनीति पनि समाज सेवा भएकाले यसमा असफल हुन्छु भन्ने त कदापि लागेको छैन । म खुला हृदयका साथ मन, बचन र कर्मले सबैसँग सहकार्य गर्ने व्यक्ति भएकाले राजनीतिमा पनि मलाई समस्या छैन । मलाई विश्वास छ, सवैको सहयोग र साथले यस क्षेत्रमा पनि स्थापित गराउने छ ।

व्यवसाय र सामाजिक क्षेत्रमा सफल हुन इमानदारिता आवश्यक पर्छ तर, राजनीतिमा छलछाम पनि देखिन्छ । राजनीतिमा आफ्नो स्वभाव नै बदल्नु परेको छैन तपाइलाई ?

तपाईले भनेको ठिक हो । तर, राजनीतिमा सबै छलछाम गर्ने व्यक्ति हुन्छन् भन्नेचाहिँ लाग्दैन । राम्रो गर्नेहरु पनि सफल भएका छन् । उदाहरणका लागि विपी कोइराला, गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई लिन सकिन्छ । उहाँहरुले राजनीतिमा धेरै त्याग गर्नुभएको छ । यदि उहाँहरुले छलछाम र स्वार्थको राजनीति गरेको भए आज काँग्रेसको अस्तित्व रहन्नथ्यो होला ।

राजनीतिलाई व्यापार ठानेर होइन, नितान्त सामाजिक सेवा ठानेर कर्म गर्नुपर्छ । म त्यही नै गरिरहेको छु । त्यसैले राजनीति गर्न मलाई कुनै समस्या छैन ।

कानुनको विद्यार्थी भएकै कारण तपाईलाई कानुन मन्त्री बनाइएको हो वा संयोगवस् यो मन्त्रालय पाउनुभयो ?

मुख्यमन्त्रीज्यूले मलाई कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ । आफू त्यही विषयमा बढी जानकार भएकाले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा केही सहज त अवश्य भएको छ । प्रदेश सरकारले अहिले आफ्नो लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिरहेको छ । केही प्राविधिक कारणले आवश्यक कानुन निर्माणमा समेत ढिलाइ भइरहेको अवस्था छ ।

आगामी दिनमा कानुन निर्माणलाइ प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने छौं । प्रदेशका केही झन्झटिला कानुनसमेत छन् । आगामी दिनमा त्यसलाई संशोधन गर्दै नागरिकमैत्री कानुन निर्माण गर्ने दिशामा हामी लागिपरेका छौं । मेरो कार्यकालमा सवैले प्रत्याभूत गर्ने गरी केही नयाँ गरौं भन्ने सोच राखेर काम गरिरहेको छु, जसमा सबैको साथ र सहयोग अपरिहार्य छ ।

कानुन निर्माणमा त गण्डकी प्रदेश निकै सुस्त देखिएको छ, यसलाई कसरी गति दिन सक्नुहुन्छ ?

कानुन निर्माण गर्नु आफैमा जटिल प्रक्रिया हो । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक कानुन बनाउन हामी चुकेकै हो । यसको दोष सबैले खेप्नु पर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर नागरिकमैत्री कानुन निर्माणमा हामीले जोड दिएका छौं । पहिलेको सरकारले साढे तीन वर्षमा ४६ वटा कानुन बनाएको थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि हामीले थप ४ वटा कानुन बनाएका छौं । योसहित प्रदेशमा विभिन्न ५० वटा कानुन निर्माण भएका छन् ।

प्रदेशमा कानुनको अभावमा कुनै पनि कार्य अगाडि बढाउन रोकिने अवस्था नआओस् भन्नेमा हामी सबै सचेत छौं । तर, कतिपय कानुन निर्माणमा संघ सरकारका कारण पनि ढिलाइ भएको छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारीबोध गर्दै जनताको सेवामा निरन्तर समर्पित छु ।

मन्त्री भएपश्चात तपाईँको मुख्य योजनाचाहिँ के के छन् ?

मन्त्री भएपश्चात् मेरो मुख्य योजना भनेकै सहज र सरल कानुन निर्माण गर्नु हो । जनतालाई संघीयताको अपनत्व दिलाउने गरी काम गर्ने मिल्ने आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्य छ । सञ्चार क्षेत्रसमेत मेरै कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले प्रदेशको सञ्चार क्षेत्रले अपनत्व गर्ने गरी सञ्चारमैत्री कानुन निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रित छु । प्रदेशसभालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक रहेकाले यतातिर समेत मेरो ध्यान पुगेको छ ।

गण्डकीमा चार पार्टी र एकजना स्वतन्त्र सहितको समर्थनमा गठबन्धन सरकार बनेको छ । काम गर्न कत्तिको सहज वातावरण छ ?

अवश्य पनि एकल सरकार हुँदा काम गर्न जति सजिलो हुन्छ, गठबन्धनको सरकारमा त्यति सहज हुने अवस्था हुँदैन । धेरै पार्टीबाट प्रतिनितित्व भएको र सबैले आफ्नो पार्टीको निर्देशन अनुसार कार्य गर्न खोज्ने भएकाले एकल पार्टीको सरकारजस्तो सहज हुने कुरा भएन । तर पनि महत्त्वपूर्ण कुनै पनि निर्णय गर्दा छलफलका आधारमा सबैको सहमतिमा गर्दै आएका छौं । कुनै पनि नीति, नियम अथवा योजनागत विषयवस्तु सबैलाई मान्य हुने गरी सम्बोधन गर्दै आएका छौं । गठबन्धनको सरकारका कारण काम गर्न असहज भयो भन्नेचाहिँ होइन । सबैले आ—आफ्नो जिम्मेवारी बोधका आधारमा कर्म गरिरहेका छौं ।

प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको मिडिया विधेयकबारे सवैतिर चर्को आलोचना भइरहेको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

चित्त नबुझेपछि आलोचना हुनु स्वाभाविक हो । यसमा मिडियाका साथीहरूसँगको सर—सल्लाह लिनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । मिडिया विधेयकका बारेमा उठेका सबै विषय जायज छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न म प्रतिबद्ध छु ।

प्रदेशसभामा प्रस्तुत मिडिया विधेयक सच्चिएर आउँछ । मिडियालाई अंकुश लगाउने विधेयक कदापि पारित हुनेछैन । सातवटै प्रदेशमध्ये गण्डकीमा उत्कृष्ट विधेयकका रुपमा मिडिया विधेयक प्रस्तुत हुने विश्वास दिलाउँछु ।

हामी प्रतिपक्षमा हुँदादेखि नै मिडिया विधेयकका विषयमा धेरै कुरा उठेका हुन् । सरोकारवालासँग छलफलसमेत भएको थियो । उठेका केही विषय वस्तुलाई सम्बोधन पनि गरिएको छ । अहिले मिडिया विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएकोमात्र हो, पारित भइसकेको छैन । विधायन समितिमा गएको मिडिया विधेयकलाई संशोधन गरेर नै अगाडि बढाउँछौँ । यसमा व्यापक छलफल भइरहेको छ । विज्ञको राय सुझाव अनुसार मिडिया विधेयक मिडियामैत्री नै बन्छ, यसमा ढुक्क भए हुन्छ ।

मिडियालाई कमजोर बनाउने गरी विधेयक ल्याइयो भन्ने आरोप लागिसकेको छ नि ?

यो आरोपका लागि आरोपमात्र हो । आरोपलाई मैले सकारात्मक नै लिएको छु । यसबाट सिक्ने अवसर समेत मिल्छ । आरोपलाई कामबाटै खण्डन गर्नेछु ।

काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा कास्की क्षेत्र नं २ बाट यहाँले पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, तपाईको उम्मेदवारी किन ?

मेरो उम्मेदवारी संगठित काँग्रेस बनाउनका लागि हो । ‘सबै अट्ने देश सबैलाई जोड्ने काँग्रेस’ नारामा मात्र सीमित नराखी काम गरेरै देखाउन हो । अबको केही महिनामै स्थानीय चुनाव आउँदैछ । त्यसमा काँग्रेसलाई बलियो गरी प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारीका साथ महाधिवेशन प्रतिनिधि पदका लागि उम्मेदवारी दिने मनसाय बनाएको हुँ । मेरा कामलाई मध्यनजर गर्दै विगतमा जस्तै यसपाली पनि सबैको माया पाउने अपेक्षा राखेको छु ।

एउटा मन्त्रीको हैसियतमा गण्डकीबासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

गण्डकी प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र भौतिक विकासमा टेवा पुग्ने गरी आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्न म गण्डकीवासीलाई अपिल गर्दछु । हामी सबै मिलेर नै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । सरकारले गरेका सकारात्मक काममा सबैको साथको खाँचो छ । संघीयताको आभाष दिलाउने गरी नै हामी लागि परेका छौं । जनताको सहयोग र साथबिना संघीयता सफल हुन सक्दैन ।