मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्धान्तले सर्वप्रथम दलित उमेदवारलाई देशको कार्यकारी प्रमुख बनाउने शासकीय व्यवस्था सिफारिस गर्दछ । त्यसका निमित्त दलित, मधेसी–मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र खस–आर्यको सामुदायिक चक्र प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख चुन्ने शासकीय व्यवस्था यहाँ अपरिहार्य आवश्यक छ । अन्यथा तीन हजार वर्षदेखि शुद्र तुल्याइएका, छुवाछुत भेदभावले गणतन्त्रमा समेत निर्मम हत्याको सिकार बन्न बाध्य करिव १४ प्रतिशत नेपाली दलित जनताका निमित्त भविष्यको क्षितिज खुलेको मानिदैन । स्वाधीन, समृद्ध र साझेदारीको नेपालका लागि ऐतिहासिक मजदुर वर्गलगायत जनजाति तथा मधेसी–मुस्लिमको अन्धकार क्षितिज भयानक हुने स्वतः प्रष्ट छ । 

प्रथम संविधानसभाको समय माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जोड दियो, जुन आज पनि बेलाबखत चर्चामा छ । यद्यपि, कांग्रेस र एमालेको संसदीय लम्पट चरित्रका कारण त्यस मागले सार्थकता पाइहाल्ने देखिदैन । कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली भइहाले पनि खड्गप्रसाद ओलीजस्तै धुन्दुकारी प्रवृत्ति त्यहाँ पुग्यो भने महाअभियोगको कार्वाही चलाउन दुई तिहाइ सभासद् कहाँबाट ल्याउने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहन्छ । अतः शासनव्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीको समग्रतामा गुणात्मक समाधान खोज्नुपर्दछ । 

तत्कालीन सोभियत संघ र चीनमा जस्तो एकदलीय समाजवाद पनि आज सम्भव छैन । नेकपा माओवादीले हिजो २०६० सालमा भनेजस्तो दलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्नैपर्दछ । फेरि, बहुदलको मात्र भरोसा गर्ने हो भने तीन दशकदेखि जारी बहुदलीय प्रतिस्पर्धाले मात्र नेपाली समाजको यावत अन्तर्विरोध हल गर्नै सक्दैन । तब राष्ट्रिय स्वाधीनता पक्षधरहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई गौण ठान्ने तथा गणतन्त्र पक्षधरहरूले राष्ट्रियतालाई गौण ठान्ने २००७ सालदेखिकै एकाङ्गी दृष्टिकोण अन्त्य गरिनुपर्छ । यसका साथै, राष्ट्रिय स्वाधनीता र बहुदलीय गणतन्त्रलाई एकीकृत स्वरुपमा अभ्यास गर्ने नयाँ दृष्टिकोण प्रणाली वस्तुगत आवश्यकता हो भन्नेमा सहमति बन्नुपर्दछ । यो मात्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुने निश्चित छ । 

यसरी माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले विकसित गरिएका समाजवादी निर्वाचन प्रणाली र सामुदायिक चक्र प्रणालीको कार्यकारी प्रमुख व्यवस्थाबारे छलफलका निम्ति यहाँ प्रस्ताव गरिएको छ । 

समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको कार्यक्रम

लोकतन्त्रलाई नेपालको प्रकृति र सामाजिक संरचनाका आधारमा विकसित गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसका निमित्त श्रमिकवर्ग, जाति, क्षेत्र, महिला र देशभक्तहरूको संयुक्त राज्यसत्ता निर्माण प्राथमिकतामा पर्दछ । जसतर्फ अग्रसर हुन समाजवादी निर्वाचन प्रणाली सख्त जरुरी छ । 

माक्र्सवादी दृष्टिकोणमा नेपालको विद्यमान राज्यसत्ता दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी छ । अर्थात् यो स्वाधीन र सच्चा लोकतान्त्रिक चरित्रमा छैन । माथिदेखि तलसम्मका शासकहरूको व्यवहार वस्तुतः दलाल नोकरशाही छ । तर, नेपालको संविधान २०७२ अध्ययन गर्दा त्यसले सम्पूर्ण रुपमा त्यसरी दलाल तथा नोकरशाही संरचना मात्र थोपरेको छ भन्ने देखाउँदैन । तब प्रश्न खडा हुन्छ, शासनव्यवस्थामा दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवाद कहाँबाट सञ्चालन भइरहेको छ ? 

बहुदलीय प्रणालीमा बहुवर्गीय प्रणाली विकसित गर्ने र मजदुर, किसान तथा पूँजीपतिवर्गको जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधि निर्वाचन गर्ने प्रणाली नै यथार्थमा समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको पहिलो आयाम हो ।

पार्टी पुनर्गठनका दौरान हामीहरू ठोस निष्कर्षमा पुग्यौँ कि राज्यसत्ता होइन, विद्यमान निर्वाचन प्रणाली दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी छ । त्यसैले नै राज्यको शासकीय चरित्रलाई दलाल तथा नोकरशाही तुल्याइरहेको छ । अतः नेपालमा सच्चा लोकतन्त्रका लागि सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन गरिनुपर्छ । 

उदाहरण काफी छ कि गत निर्वाचनहरूमा वडा सदस्य उमेदवारले १० लाख रुपैया खर्च गर्यो, गाउँ÷नगर अध्यक्ष उमेदवारले करोड अनि प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य उमेदवारले ५ देखि १० करोड खर्च गरे । त्यसरी लोकतन्त्र नामको निर्वाचन धनाढ्य र माफियाहरूको खुला टेण्डरमा बदलिएको छ । लगानी गरेर पद हासिल गरेपछि असुल उपर गर्नै पर्यो, तब राजकीय भ्रष्टाचार संस्थागत भयो । रोचक त के भने जित्नेले त भ्रष्टाचारद्वारा प्रतिफल लियो, हार्ने उमेदवारको अवस्था के ? हार्ने उमेदवार कतिले जित्नेले भन्दा बढी खर्च गरेका हुन सक्छन् । उसको लगानी र जीवनको स्थिति के ? स्पष्ट छ, हार्ने उमेदवारको स्थिति आत्महत्या बन्न पुग्दछ । राजनीतिक कार्यकर्तालाई आत्महत्या गर्न विवश तुल्याउने प्रणाली पनि लोकतन्त्र हुन्छ ? किमार्थ हुँदैन । त्यसैले, यहाँ लोकतन्त्रको गुणात्मक तथा संरचनागत विकास अनिवार्य छ । 

अतः राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र सामाजिक संरचनाअनुकुल प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आजको दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी निर्वाचन प्रणाली खारेज गरी यथाशिघ्र समाजवादी निर्वाचन प्रणाली अख्तियार गर्नेबारे राष्ट्रिय सहमति ज्वलन्त बनेको छ । 

बहुदलीय प्रणालीमा बहुवर्गीय प्रणाली विकसित गर्ने र मजदुर, किसान तथा पूँजीपतिवर्गको जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधि निर्वाचन गर्ने प्रणाली नै यथार्थमा समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको पहिलो आयाम हो । बहुवर्गीय अर्थात् तीन वर्गीय आयामभित्र लैङ्गिक जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणाली समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको दोस्रो आयाम हुनेछ । तीन वर्गीय र दुई लैङ्गिक आयामभित्र जातिहरूको जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधि निर्वाचन गर्ने प्रणाली समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको तेस्रो आयाम हुनेछ । 

समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको पहिलो आयामले वर्गीय अन्तर्विरोध हल गर्छ, दोस्रोले लैङ्गिक एवं तेस्रोले जातिहरूबीचको अन्तर्विरोध हल गर्छ । यसरी नेपालमा सर्वोत्तम लोकतन्त्र अभ्यास गर्न सकिन्छ । समाजवाद भनेको वस्तुतः श्रमिकवर्गको सत्ता हो । सरकारी तथ्याङ्अनुसार देशमा ६५ प्रतिशत किसान र २० प्रतिशत मजदुरको जनसंख्या छ । अतः जुनसुकै पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि ८५ प्रतिशत मजदुर–किसानको संघीय प्रतिनिधिसभा बन्न पुग्दछ । जसले, श्रमिकवर्गीय शासन व्यवस्था गर्ने स्वतः स्पष्ट छ । 

पार्टीद्वारा प्रस्तावित उमेदवारहरूको नामसूची तलमाथि हेरफेर गर्न नपाउने बन्दसूचीका निम्ति नयाँ कानुन आवश्यक पर्छ । आंशिक समानुपातिक प्रतिनिधि निर्वाचनमा दलका नेताहरूले आसेपासे, नातागोता र भ्रष्टाचार बढाएको हुँदा पूर्ण समानुपातिक प्रणालीलाई पारदर्शी राख्न बन्दसूची सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

अन्ततः राजनीतिक पार्टीलाई अगाडि, उमेदवार व्यक्तिलाई पछाडि राख्ने समाजवादी निर्वाचन प्रणालीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हटाउँछ । संविधानमै समाजवादउन्मुख राज्य भनिएको र अधिकांश दलहरूले समाजवादको नारा दिइरहेको पृष्ठभूमिमा दलीय प्रतिस्पर्धाको समाजवादी राज्यका लागि पूँजीवादी निर्वाचन प्रणालीको खारेजी तथा समाजवादी निर्वाचन प्रणाली अभ्यास प्राथमिक सर्त हो ।

पाँच वर्षको कार्यकाल तोकियो भने त्यस कार्यकालभित्र जुनसुकै दलबाट पनि दलित समुदायकै उमेदवार उठाउनुपर्ने नयाँ संरचनागत व्यवस्थाले मात्र नेपालमा दलितलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ ।

चक्र प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख चुन्ने व्यवस्था

‘बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनेछ’– यो विद्यमान व्यवस्था हो । दलित, महिला र विभिन्न उत्पीडित समुदायका मानिस बहुमत प्राप्त दलको नेता कहिले र कसरी बन्नेछन् ? औपचारिक लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा बाहेक नेपाली राजनीतिक व्यवहारमा यो प्रश्नको जवाफ उपलब्ध हुन सक्दैन । परिणाम, दलितले विष्ट जातलाई, महिलाले पुरुषलाई, मधेसीले पहाडियालाई र जनजातिले ब्राह्मणलाई धारेहात लाउँदैमा युग वित्ने गर्छ । यस विषमताले नेपाली समाज ज्वालामुखीमाथि उभिएको स्पष्ट गर्छ । अतः प्रगतिशील समाधानमा समाजवादी निर्वाचन प्रणालीसँगै दलित, मधेसी–मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र खस–आर्यको सामुदायिक चक्र प्रणालीमा देशको कार्यकारी प्रमुख चुन्ने शासकीय व्यवस्था अपरिहार्य आवश्यक छ । 

पाँच वर्षको कार्यकाल तोकियो भने त्यस कार्यकालभित्र जुनसुकै दलबाट पनि दलित समुदायकै उमेदवार उठाउनुपर्ने नयाँ संरचनागत व्यवस्थाले मात्र नेपालमा दलितलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ । त्यसपछि अरु जनसमूहको उमेदवार क्रमशः व्यवस्थापन नै वास्तवमा सामुदायिक चक्र प्रणाली हो । पुरानो संरचनागत सामन्तवाद र दलाल पूँजीवाद उन्मुलन गरेर शासकीय व्यवस्थामा नयाँ संरचनाको लोकतन्त्रले मात्र समाजवादको आधार स्पष्ट गर्न सकिन्छ । 

देशको कार्यकारी प्रमुखमा सामुदायिक चक्र प्रणाली, त्यसमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने भएजस्तै भावी गणराज्य अर्थात् प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुखमा लैङ्गिक चक्र प्रणाली जरुरी छ । माओवादी संघर्षको प्रतिफलस्वरुप स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्थाले महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न खोजेको त छ, तर अपवादबाहेक महिलालाई उपप्रमुखमा थन्क्याउने पितृसत्तावादी बेइमानी पनि सँगसँगै चलेको छ । त्यस बेइमानीका विरुद्ध सबै तहको प्रतिनिधिसभामा आधा महिला सदस्य तथा स्थानीय कार्यकारी प्रमुखमा लैङ्गिक चक्र प्रणाली एक अचुक समाधान हुनेछ । 

अन्त्यमा, प्रचण्डहरूले विघटन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र पुनर्गठन गर्दै अघि बढ्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले फेरि प्रचण्डहरूलाई नै माओवादी केन्द्र बुझाइदिने फैसला गरेबाट हामीले यहाँ पार्टी नाम परिमार्जन गर्नुपरेको थियो । नाम परिमार्जित ‘माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल’ समाजवादी निर्वाचन प्रणाली र सामुदायिक चक्र प्रणालीमा देशको कार्यकारी चुन्ने शासकीय व्यवस्थाको प्रस्तावक हो । र, यसबारे यहाँ जिम्मेवार वहसको अपेक्षा गर्दछ । कार्यकारी प्रमुखमा राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री हुने, प्रत्यक्ष निर्वाचित या संसद् निर्वाचित भन्नेबारे माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी खुल्ला रहेको छ ।