प्रदेश १ को पूर्ववर्ती सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्तिलाई मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्ने भएको छ । प्रदेशको खेलकुद बोर्डदेखि जिल्लासम्म नियुक्त पदाधिकारी र सदस्य, प्रदेश पर्यटन बोर्ड, सञ्चार प्रतिष्ठादेखि श्रम सल्लाहकार समितिसम्म नियुक्ति पाएका ७५ जनाले पद गुमाउने भएका हुन् ।

भीम आचार्य नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारलाई ‘अवैधानिक’ संज्ञा दिँदै सत्तारुढ गठबन्धनले सो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिलाई खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । संसदबाट विश्वासको मत नलिइकनै ६८ दिन प्रदेश सरकार चलाएका आचार्य र उनको नेतृत्वको सरकारले त्यसबीचमा विभिन्न पदमा कार्यकर्ता भर्ती गरेको भन्दै गठबन्धनले ती सबै नियुक्तिलाई खारेज गर्नुपर्ने ठहर गरेको स्रोत बताउँछ ।

राजेन्द्रकुमार राईको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजी प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको थियो । ‘संविधानले चिन्दै नचिनेको सरकारले गरेका नियुक्तिहरु स्वतः अवैधानिक हुन्छन्,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘त्यसैले अब खारेजी प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।’

कात्तिक ४ मा आचार्य नेतृत्वको सरकारले एकै दिन २२ जनालाई विभिन्न बोर्ड र समितिमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसदिन सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्डमा ६ जना, खेलकुद विकास बोर्डमा ५ र प्रदेश श्रम सल्लाहकार समितिमा ११ जनालाई नियुक्ति दिएको थियो । यसरी नियुक्ति पाउनेमा एकाधबाहेक सबै एमाले कार्यकर्ता हुन् ।

आचार्य नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै नियुक्ति खेलकुद क्षेत्रमा गरेको थियो । प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गठन गरेर पाँचथरका एमाले कार्यकर्ता बाबा मेयाङ्वोलाई उपाध्यक्ष र भेषराज कार्की, विप्लव घोष र थलु राजभण्डारीलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । बोर्डको कार्यकारी पद सदस्यसचिवमा विराटनगरका परशुराम बस्नेत नियुक्त भएका थिए ।

नियुक्ति पाएलगत्तै बस्नेत नेतृत्वले खेलकुदमा प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा नियुक्ति टुङ्ग्याइसकेको छ । १४ जिल्लामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी २८ जना एमाले कार्यकर्ताले नियुक्ति लिएर काम थालेका छन् ।

पूर्ववर्ती सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्डमा फणीन्द्र अधिकारीलाई उपाध्यक्ष र देवी गौतम, भीमराज राई, उमेश घिमिरे, प्रेरणा थापा र इन्दिरा श्रेष्ठलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । प्रदेश श्रम सल्लाहकार समितिको उपाध्यक्षमा राजीव घिमिरे नियुक्त भएका थिए ।

एमाले सम्बद्ध जिफन्टका नेता घिमिरे झापाका हुन् । समितिको सदस्यहरूमा विराटनगरका उद्योगी भीम घिमिरे, सरोज श्रेष्ठ, सीता उपाध्याय, रज्जु सिग्देल, किशोर धमला, अरुण थापा, नारायणबाबु कार्की, सुनिता घिमिरे, टीका प्रसाईं र निलम साह सुनारलाई सरकारले नियुक्त गरेको थियो । श्रम समितिका सुनिता घिमिरे र टिका प्रसाईबाहेक अरु सबै एमाले कार्यकर्ता हुन् ।

यसबाहेक प्रदेशको बाल अधिकार परिषदमा ४ जना, अपाङ्ग समन्वय समितिमा उपाध्यक्षसहित १५ जनाले राजनीतिक नियुक्ति पाएका छन् । अपाङ्ग समन्वय समितिका अधिकांश सदस्य शेरधन राईकै पालमा नियुक्त भए पनि आचार्यले उपाध्यक्षसहितका केही सदस्य नियुक्त गरेका थिए ।

यसैगरी सञ्चार प्रतिष्ठानमा पनि चार सदस्य थपिएका छन् । त्यसको विरोध पत्रकारहरुले नै गर्दै आएका छन् । सरकारले राजस्व श्रोत परिचालनका लागि उच्चस्तरीय राजस्व अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले राजस्व श्रोत पहिचान र बृद्धिका लागि आवश्यक काम सुरु गर्ने सरकारको भनाइ थियो ।

प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य परशुराम बस्नेतले सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले पछिल्लो सरकारी निर्णयपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा नेताहरुसँग सल्लाह गरिरहेको बताए । सरकारको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध अदालत जाने कि भन्ने बारेमा समेत छलफल भइरहेको उनले बताए ।