न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि भन्दै करिब ३ सातादेखि आन्दोलनमा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरेका छन् । बेञ्च बहिष्कारसहितका कार्यक्रम ल्याएर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिरहेका न्यायाधीशहरूले श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

जनताको मुद्दा नै नहेरेर कुनै व्यक्तिको राजीनामा लागेका भनेर प्रश्न उठ्न थालेपछि न्यायाधीशहरूले किन र के का लागि आन्दोलन गरिएको हो, सो बारे स्पष्ट पार्न श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरिएको एक न्यायाधीशले बताए । ती न्यायाधीशका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा पनि नदिने र न्यायाधीशहरूले निरन्तर बेञ्च बहिष्कार गरिरहँदा जनतामाझ सही सूचना प्रवाह हुन नसकेको भन्दै श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरिएको हो ।

न्यायाधीशहरुको शुक्रबार बसेको बैठकमै श्वेतपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएपनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको थिएन ।

सर्वोच्चका १९ जना न्यायाधीशमध्ये न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा व्यक्तिगत विदामा अमेरिकामै छन् । यद्यपि उनले पनि इमेलमार्फत् अन्य न्यायाधीशहरुको आन्दोलनमा साथ र समर्थन रहेको जनाएका छन् । बाँकी १८ जना न्यायाधीशहरूले पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका अन्य मुद्दाको सुनुवाई गरेका छैनन् ।

अन्य मुद्दा प्रभावित भएपनि सेवाग्राहीले सो सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन थालेका छन् भने प्रधानन्यायाधीशको बचाउमा केही समूह बार र न्यायाधीशविरुद्ध नारावाजीमासमेत उत्रिएका छन् ।

त्यसो त केही न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलन र न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानमा साथ रहेको भएपनि इजलास बहिष्कारले राम्रो सन्देश नगएको भन्दै वैकल्पिक विधिबाट भएपनि इजलासमा बस्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको अभियानमा जुटेका उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोकेमा इजलासमा बस्न नसकिने र प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सेयर गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालिसकेका छन् ।

आइतबार पनि असन्तुष्ट न्यायाधीशहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरणका केही रिटमाथि सुनुवाई भएपनि अन्य मुद्दाहरु हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएका छन् । केही न्यायाधीशको पेसीको मुद्दाको स्थितिमा हेर्न नभ्याइने उल्लेख गरिएको छ । आइतबारको छलफलबाटै श्वेतपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनसक्ने एक न्यायाधीशले बताए ।

न्यायाधीशहरूले श्वेतपत्रमार्फत् आफूहरु किन इजलास बहिष्कार गर्न बाध्य हुनुपर्यो र आगामी कदम के हुने भन्नेबारे जनतालाई जानकारी दिन लागेकोे असन्तुष्ट एक न्यायाधीशले बताए । ती न्यायाधीशका अनुसार श्वेतपत्रमार्फत् नै नेपाल बार एशोसिएसन, कर्मचारी प्रशासन, सांसद र सरोकारवाला तथा सेवाग्राहीलाई आफूहरुको आन्दोलनमा साथ दिन आह्वान गर्नेसमेत तयारी भएको छ ।

तर, केही न्यायाधीशले भने सर्वोच्चका न्यायाधीशले श्वेतपत्र जारी गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने र राजनीतिक प्रकृतिको घटनामा परिणत हुनसक्ने भन्दै निकासका लागि वैकल्पिक बाटो रोज्नुपर्ने बताएका छन् । यद्यपि वैकल्पिक बाटो के हुनसक्छ भन्ने प्रश्नमा भने उनीहरुले कुनै ठोस जवाफ दिएका छैनन् ।

आइतबारकै छलफलबाट श्वेतपत्र जारी गर्दै थप आन्दोलनमा उत्रने, इजलासमा फर्कने वा १८ जना न्यायाधीश बसेर सर्वोच्चको पूर्ण वैठक राख्नेजस्ता विषयमा निष्कर्ष निकालिने सर्वोच्चका न्यायाधीशको भनाइ छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठक डाक्नुपर्ने अवस्था आएमा मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारहरुसँग पनि छलफल गर्ने र निर्णय लिने एक न्यायाधीशले बताए । यद्यपि आन्दोलनको माग र उद्धेश्यका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न श्वेतपत्र भने जारी गर्नैपर्ने दबाव आएको कारण सम्भव भएसम्म आइतबार नै र आइतबार नभ्याइएको अवस्थामा सोमबारका लागि श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी भएको छ ।