मकवानपुर । ७७ जिल्लाका युवा समितिका अध्यक्षहरु यतिबेला कामविहीन छन् । हालसम्म कार्यालयको समेत टुङ्गो लाग्न नसके पनि उनीहरुले जनही मासिक २० हजारका दरले तलब–भत्ता बुझ्दै आएका छन् । २०७२ साल फागुन १९ गते युवा परिषद्को उपाध्यक्षमा माधव प्रसाल ढुङ्गेल नियुक्त भएका थिए । उनले पहिलो कार्यकालमा ७५ जिल्लामा युवा समितिका अध्यक्ष नियुक्त गरे ।

युवा सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रत्येक जिल्लामा युवा समिति रहने गरी ऐन बनाइएको छ । नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सोसरह उत्तीर्ण गरी स्थानीय तहमा युवाको संरक्षण, सम्वर्द्धन वा युवा विकास तथा परिचालनको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेका र विशेष योगदान पु¥याएका व्यक्तिलाई परिषद्ले युवा समिति अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐनमा छ । सोही अनुसार उपाध्यक्ष ढुङ्गेलले युवा समितिका जिल्ला अध्यक्षहरु नियुक्त गरेका थिए ।

देश संघीयतामा गएलगत्तै युवा समितिको संरचनामा परिवर्तन आयो र २०७४ सालमा सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनपछि कायम भएको संरचना अनुसार देशका ७७ जिल्लामा युवा समितिका अध्यक्ष तोकिए । २०७७ मा परिषद्का उपाध्यक्ष ढुङ्गेलको पहिलो कार्याकाल समाप्त भयो । नेपाल सरकारले पुनः उनलाई नै  परिषद्को उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय ग¥यो ।

संघीय संरचनाका कारण जिल्ला जिल्लामा कायम रहेका युवा समितिका कार्यालयहरु हटाइयो र सो कार्यालयको काम सम्बन्धित जिल्लाको समन्वय समितिबाट गर्ने निर्णय भएअनुसार संचालन भएको युवा परिषद्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम ढुंगानाले जानकारी दिए । तर, सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिहरुमा युवा समितिको कार्यालय स्थापना भने हुन सकेन ।

पहिलो चरणमा नियुक्त ७५ जिल्लाका युवा समिति अध्यक्षहरुको पदावधि २०७७ मा समाप्त भयो । उपाध्यक्ष ढुङ्गेलले दोस्रो कार्यकालमा ७१ जिल्लाको युवा समितिका अध्यक्ष नियुक्त गरे । तर न उनीहरुलाई कार्यालय दिइयो, न त कुनै काम । अन्य ६ जिल्लामा पहिलो चरणमा नियुक्त गरिएका अध्यक्षहरुको पदावधि बाँकी नै रहेको कारण उनले ७१ जिल्लामा मात्र अध्यक्षहरु नियुक्त गरेका थिए ।

जिल्ला समितिका अध्यक्षहरु अहिले कार्यालय र कामविहीन बनेका छन् । उनीहरु काम नै नगरी मासिक तलब–भत्ता बुझ्दै आएका छन् । हाल युवा परिषद् पनि उपाध्यक्षविहीन छ । परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष ढुङ्गेललाई गत असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदबाट हटाएको थियो ।

ऐनमा उल्लेख भए अनुसार जिल्ला युवा समिति तथा अध्यक्षहरुले परिषद्बाट स्वीकृत नीतिको अधिनमा रही युवा सम्बन्धी जिल्लास्तरीय योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन गर्ने, स्थानीय निकाय, संघ, संस्था, गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा युवा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । यस्तै, स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने युवा सम्बन्धी कार्यक्रमको समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने, युवा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय स्तरमा स्रोत साधन जुटाउने, विशेष समुदायका युवालाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, परिषद्ले तोके बमोजिमको काम गर्ने युवा समितिको जिम्मेवारी हो ।

युवा समितिले परिषद्सँग आवद्ध भएका युवा सम्बन्धी संघ, संस्थाले आफ्नो विधान अनुसार बेरोजगार युवालाई विभिन्न ज्ञान र सीप सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्न, युवालाई सशक्तिकरण गर्न र पिछडिएको समुदाय वा वर्गको युवाको हक, हितको संरक्षण हुने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा १३ मा उल्लेख छ । विगत एक वर्षदेखि युवा परिषद्का अध्यक्षहरु कार्यालयको समेत व्यवस्था नहुँदा अन्योलमा छन् । ऐनमा उल्लेख भए अनुसारका कुनै पनि काम जिल्ला युवा समितिले सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।

६ जिल्लाका अध्यक्षको पदावधि मंसिरमा सकिँदै

६ जिल्लाका युवा समितिका अध्यक्षहरुको पदावधि आगामी मंसिर २८ गते सकिँदै छ । प्रदेश नम्बर २, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशका १÷१ जना र कर्णालीको २ जनाको पदावधि सकिन लागेको हो ।

प्रदेश २ को सप्तरीका सन्तोष चौधरी, बागमतीको भक्तपुरका उज्ज्वल श्रेष्ठ, लुम्बिनीको बर्दियाका विष्णु जोशी, सुदूरपश्चिमको बझाङका शैलेन्द्र कुमार रोकाय, कर्णालीका मुगुका रमेश कुमार मल्ल र जुम्लाका दिपेन्द्र हमालको पदावधि समाप्त हुन लागेको हो । जिल्ला युवा समितिको पदावधि नियुक्त भएको समयदेखि ४ वर्षको हुनेछ ।