राजनीतिक उतारचढाव र पटकपटक सरकारको परिवर्तनले  वाग्मती प्रदेश सरकारको  विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालनको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि  विद्युतीय बसलाई  प्रदेश सरकारको गौरवको  कार्यक्रमका रुपमा प्राथमिकतामा राखिए पनि  त्यो अन्योलमा परेको हो ।

उक्त बस सञ्चालनका लागि आव २०७६/७७ मा बस खरिद र सञ्चालनका लागि विनियोजन भएको रु २८ करोड र आव २०७७/७८ मा  विनियोजन भएको रु ४० करोड फ्रिज भएको छ । प्रदेश  सरकारले  चालु आव २०७८/७९ मा  पहिलो चरणमा ३० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने र  १५ वटा चार्जिङ स्टेसनका लागि  सामग्री खरिद र जडान प्रक्रिया समेतका लागि  रु ५० करोड विनियोजन गरेको बताइए पनि  चालु आवको चौथो महिना बित्न लाग्दासमेत बस खरिद प्रक्रियासमेत सुरु भएको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको  यातायात व्यवस्थापन बोर्डका अनुसार  हालसम्म बस खरिद प्रक्रिया  अगाडि नबढेकाले  चालु आवमा बस सञ्चालन हुने स्थिति देखिन्न । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक जगदीश ढुङ्गानाले बस खरिदका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र अनुमानित रकमभन्दा बढी कबोल भएपछि रद्द गर्नु परेको  जानकारी दिए । यसैगरी आवश्यक बस सञ्चालनका लागि पूर्वाधार नभएसम्म तत्काल बस खरिद नहुने बोर्डका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् । अहिले सबै काम रोकिएको बताइएको छ । 

तत्कालीन प्रदेश सरकारले २०८५ सालभित्र प्रदेशका  मुख्य सहरमा इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । प्रदेशसभामा  विभिन्न विरोध हुँदा पनि विद्युतीय बस खरिद योजनालाई  तत्कालीन प्रदेश सरकारले  चालू आवमै पास गरेको थियो ।