अमेरिकी रक्षा विभागको रिपोर्टले भारत–चीनबीचको विवादित क्षेत्रमा चीनले गाउँ बसाएको खुलासा गरेको थियो । भारतले यो गाउँ नै अवैध रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । यस कदमलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नसकिने भारतले जनाएको छ । 

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीका अनुसार भारतले पनि सीमासँग जोडिएका सीमावर्ती इलाकामा सडक र पुललगायत पूर्वाधारको विकास निर्माण तिव्र बनाएको छ । ‘चीनले पछिल्ला केही वर्षमा सीमावर्ती क्षेत्रसँगै ती क्षेत्रमा पनि निर्माण गतिविधिहरु सुरु गरेको छ । जसमाथि उसले दशकौंदेखि अवैध रुपमा कब्जा जमाइरहेको छ,’ बागचीले भने ।

भारतले न यस्तो अवैध कब्जालाई स्वीकारेको छ, न त चीनका अनुचित दाबीलाई नै मानेको छ । ‘हामीले अमेरिकी रक्षा विभागको रिपोर्टबारे जानकारी लिएका छौं । जसमा भारत–चीन सीमा क्षेत्र र विशेषगरी पूर्वी क्षेत्रमा चीनद्वारा बनाइएका निर्माण गतिविधिबारे उल्लेख छ ।’

उनले चीनका यस्ता कदमहरूबारे राजनीतिक माध्यमबाट विरोध जनाएको र भविष्यमा पनि जनाइरहने बताए । चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र र भारतको अरुणाञ्चल प्रदेश जोड्ने विवादित सीमा क्षेत्रमा चीनले सन् २०२० यता १ सयवटा घरहरुसहितको गाउँ बसालेको खुलासा ३ नोभेम्बरमा अमेरिकी रक्षा विभागका तर्फबाट जारी भएको रिपोर्टमा गरिएको थियो । 

तर, भारतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ तथा भारत सरकारका प्रमुख सैन्य सल्लाहकार बिपिन रावतले यस मामिलामा फरक प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले चीनले आफ्नै अधिकार क्षेत्रमा रहेको गाउँमा पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको बयान दिएका हुन् ।

‘उनीहरुले पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन् र यो गाउँ एलएसीस्थित उनीहरुकै अधिकार क्षेत्रको हो । उनीहरुले एलएसीस्थित हाम्रो क्षेत्रको उल्लंघन कहिल्यै गरेनन् । धेरै तरिकाका धारणाहरू आएका छन् । एलएसी कहाँ छ भन्ने कुरालाई लिएर हामी हामी यो कुरालाई लिएर निकै स्पष्ट छौं । किनकि, हामीलाई एलएसीमा हाम्रो स्थिती कहाँ छ भनेर बताइएको छ । र, यो नै त्यो क्षेत्र हो, जसको सुरक्षाका लागि हामीसँग अपेक्षा गरिन्छ,’ द हिन्दू अखबारसँगको कुराकानीमा उनले भने ।