नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि र सरकारले लगाइरहेको करका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भएको  बताएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र यसको अर्थ राजनीति’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै निगमका नायब प्रवन्ध निर्देशक नागेन्द्र शाहले मूल्य वृद्धि नभएर मूल्य समायोजन भएको दावी गरे ।

उनले भने, ‘सबै इन्डिकेटर अटोमेकिट छ, निगमको प्रशासनिक खर्च जम्मा ०.४८ प्रतिशत हो, बाँकी हाम्रो नियन्त्रणमा छैन ।’ कोभिड–१९ महामारी सुरु भएयता निगमले निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दै आएको छ । 

अर्थविद् डा.अच्युत वाग्लेले सरकारले आयल निगमको स्वामित्व छाड्नुपर्नेमा बताए । निगमलाई सरकार मातहत राखिराख्नुमा ठूलो राजनीतिक स्वार्थ रहेको उनको भनाई छ । निगम जस्ता घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू खारेजी वा निजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले बताए । उनले भने, ‘निगममा स्वचालित मूल्य समायोजन गर्नका लागि जिरो प्रोफिट एभ्रिडे, जिरो लस एभ्रिडे, एभ्री फिफ्टिन डेज्  बनाउनुपर्छ ।’

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य व्यवस्थापनको नारासँगै ग्यास चुल्होलाई विस्थापन गर्ने पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने तर्फ सरकारको ध्यान मोड्नुपर्ने उनले बताए । ‘प्रदूषण नियन्त्रण कर जनताको घरको तार फेरेर इन्डक्सन चुल्हो बल्ने बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ, जनताले पाइरहेको दुःख र असहज स्थितिप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

अर्थविद् डा.विश्वास गौचनले तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि स्वभाविक भएको बताए । उनले निगमलाई घाटामा पठाउनु उपयुक्त नहुने बताउँदै पूर्वाधार विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले मूल्यवृद्धि अन्तराष्ट्रिय मुल्यवृद्धि र डलरको भाउमा भएको वृद्धिले असर पारेको हो । कुन पार्टीको सरकार, भन्ने कुराले यसमा अर्थ राख्दैन ।’