अफगानिस्तानलाई लिएर एशियाली देशहरु बीचको हलचल फेरि एकपटक बढेको छ । भारत र पाकिस्तान दुबैले एक दिनको अन्तरालमा अफगानिस्तानको ताजा परिस्थितिबारे बैठक गर्दैछन् । भारतले यो बैठक बुधबार आयोजना गर्यो । जहाँ, रुस, इरान,उज्वेकिस्तान,तुर्केमिनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान र ताजकिस्तानका प्रतिनिधि सहभागी भए । बैठकपछि ‘दिल्ली डिक्लिेरेशन अन अफगानिस्तान’ नामको १२ बुँदे घोषणापत्र पनि जारी भयो ।

बैठकमा समावेश सबै देशहरु अफगानिस्तानको जमिन आतंकवादको पक्षपोषणमा कुनै तरिकाले प्रयोग हुन नहुनेमा सहमत थिए । आतंकवादीलाई आश्रय, तालिम, योजना बनाउन दिने वा आर्थिक सहयोग गर्ने मामिलामा जमिन प्रयोग हुन नहुने उनीहरुको ठहर छ । तर, यो बैठकमा चीन र पाकिस्तान आएनन् । 

पाकिस्तानले बिहीबार अफगानिस्तान मामिलाकै विषयमा बैठक गर्दैछ । जहाँ ? चीन, रुस र अमेरिकाका प्रतिनिधि समावेश हुनेछन् ।  यसरी दुबै देशका बैठकहरूमा अतिथि राष्ट्रको सूची फरक भएपनि एकै समय आयोजना गरिएका कारण यी बैठकप्रति मानिसहरुको चासो भने बढेको छ । 

पाकिस्तानको बैठकका एजेन्डा 

पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरैशीले गत महिना अफगानिस्तानको भ्रमण गरेका थिए । उनले त्यतिबेला तालिबानले नियुक्त गरेका विदेश मन्त्रीसँग भेट मात्रै गरेनन्, आफ्नो देशमा हुने बैठकमा सहभागी हुन निम्ता पनि गरे । पाकिस्तानले तालिबान सरकारलाई मान्यता दिइसकेको छैन, तर इस्लामावादस्थित अफगानिस्तान दूतावासमा तालिबानका अधिकारीले काम गरिरहेका छन् । 

भारत र पाकिस्तानले आयोजना गर्ने बैठकको अर्थ के छ ? यस प्रश्नको जवाफमा अफगानिस्तानका लागि पूर्व भारतीय राजदूत राकेश सूदले भने, ‘भारतको तालिबानसँगको सम्बन्ध कस्तो छ र तालिबानसँग पाकिस्तानको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुराको संकेत यो बैठकले गर्छ । अर्कोतर्फ, पाकिस्तान र भारतबीचको सम्बन्धलाई पनि यसले दर्साउँछ । पाकिस्तानले भारतमा हुने बैठकमा सहभागिता जनाउन अस्वीकार गर्यो र तालिबानसहित केवल तीन देश चीन, रुस र अमेरिकालाई निमन्त्रणा पठाएर अलग बैठक गर्दैछ ।’

पाकिस्तानमा त्यस्तो समय बैठक आयोजना हुँदैछ, जतिबेला इमरान खान सरकारले तहरीक–ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) सँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । इमरानले यस्तो निर्णय लिनुमा अफगान तालिबानको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको अनुमान लगाइएको छ । तहरीक–ए–तालिबान एक चरमपन्थी संगठन हो । २०१४ मा पेशावरमा एक आर्मी स्कुलमा बिस्फोट र गोली बर्साएको आरोप यस संगठनमाथि छ । यस घटनामा २ सय जनाको मृत्यु भएको थियो । 

पाकिस्तानले आयोजना गर्ने बैठकमा अमेरिकाबाट थोमस वेस्ट सहभागी हुनेछन् । उनी अफगानिस्तानका लागि अमेरिकाका विशेष दूत हुन् । त्यसैगरी तालिबान सरकारका तर्फबाट विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्तकीले यस बैठकमा सहभागिता जनाउँदैछ । उनी बुधबार पाकिस्तान पुगेका थिए । तालिबानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यसबारे ट्वीटरमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार बैठकमा आर्थिक र व्यापार मामिला, तालिबान सरकारसँगको सम्बन्ध, शरणार्थी र प्रवासी मामिला तथा मानिसहरुको आवत–जावतसँग जोडिएका विषयमा छलफल हुनेछ । दुबै देशका बैठकको एजेन्डाबारे राकेश सुदले भने,‘एजेन्डा एकै हो, अफगानिस्तानमा स्थिरता कसरी कायम राख्ने । सुरक्षा र स्थिरता दुबै एकआपसमा जोडिएका विषय हुन् । जस सुरक्षा हुनेछ, तब स्थिरता हुनेछ । अस्थिरताका साथ कुनै देश सुरक्षित हुन सक्दैन र अर्को देशलाई पनि सुरक्षित राख्न सक्दैन ।’ 

दिल्ली बैठकमा के भयो ?

तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरेपछिका चुनौति, आतंकवाद र कट्टरता, मादक पदार्थको उत्पादन, तस्करी तथा अमेरिका र उसका सहयोगीहरुले छाडेका हतियारको सम्भावित प्रयोग रोक्नका लागि क्षेत्रीय सुरक्षाबारे सबै देशले विचार पुर्याउने विषयमा दिल्ली बैठकमा छलफल भयो ।

रुसका प्रतिनिधि निकोलाई पेत्रुशेवले भने, ‘यस्ता बहुपक्षीय बैठकबाट अफगानिस्तानको विकाससँग जोडिएका चुनौती र त्यसलाई समाधान गर्ने तरिकाबारे चर्चा गर्न सहयोग मिल्छ । यसो हुँदा त्यहाँ लामो समयसम्म शान्ति बहालीका लागि काम गर्न सकिन्छ  ।’

इरानका प्रतिनिधिले तालिबान सरकार समावेशी नभएको भन्दै निशाना साँधे । सरकारमा हरेक समुदायको प्रतिनिधित्व हुनसके मात्रै शरणार्थी समस्या, प्रवासीका समस्या लगायत सबैको समाधान निस्कने तर्क उनले राखे ।  दिल्ली बैठकमा तालिबानलाई बोलाइएको थिएन । भारतले उसलाई निमन्त्रणा नै गरेको थिएन । ‘भारत चाहदैन थियोकि तालिबान यस बैठकमा आओस्, त्यसैले उसले निमन्त्रणा नै पठाएन,’  परराष्ट्रविद् इन्द्राणी बागचीले भने । 

यद्यपी, तालिबानका प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदले भारतमा चलेको बैठक अफगानिस्तान मामिला राम्रोसँग बुझ्नका लागि फलदायी हुने आशा व्यक्त गरे ।  पछिल्लो समय दुईपटक भारतसँग तालिबानको संवाद  भएको छ । पहिलो, दोहामा भारतीय राजदूतले तालिबानका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गरेका थिए । अर्को, त्यसपछि रुसको राजधानी मस्कोमा भएको वार्तामा विदेश मन्त्रालयका संयुक्त सचिव गएका थिए । त्यहाँ तालिबान प्रतिनिधिहरुसँग अलग बैठक पनि आयोजना गरिएको थियो । 

दुई पटक भेट भइसकेको छ भने अब भारतलाई तालिबानसँग किन अफ्ठ्यारो ?

इन्द्राणी भन्छन्, ‘भारतसँग तालिबानको सम्बन्ध र रुससँग तालिबानको सम्बन्ध निकै अलग छ । रुसले पछिल्लो केही वर्षयता तालिबानसँग सम्बन्ध निकै राम्रो बनाएको छ, केवल उसलाई मान्यतामात्रै नदिएको हो । त्यहीकारण उसले आफ्नो देशमा भएको सम्मेलनमा तालिबानलाई बोलायो । तर भारतको तालिबानसँगको इतिहासदेखिको सम्बन्ध फरक छ  ।

कन्दहर अपहरणको घटना सबैलाई याद छ । तालिबानी शासनका कारण अफगानिस्तान आतंकवादको गढ नबनोस् भन्ने भारतको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता हो । अफगानिस्तानमा अहिलेका लागि भारतको स्वार्थ यही हो । यस चिन्ताका साथ कुराकानी गर्दा टेबुलमा तालिबानलाई पनि राख्नु उचित हुँदैन ।’

भारतले तालिबानमात्रै नभएर त्यहाँका पुराना सत्ताधारीलाई पनि बैठकमा बोलाएन । ‘भारतका तर्फबाट यो एउटा सन्तुलित कार्य हो । भारतले तालिबानलाई मान्यता दिइरहेको छैन । त्यस्तै, अफगानिस्तानको राजनीतिमा कुनै दोस्रो पक्षसँग पनि कुराकानी गरिरहेको छैन । अर्थात्, भारत तालिबानको साथमा छैन । उसको विरुद्धमा पनि छैन ।’

विश्वका धेरै देशले तालिबानलाई अहिलेसम्म मान्यता दिएका छैनन् । तर, अमेरिकासहितका धेरै देशहरुले तालिबानी शासकसँग अलग–अलग रुपमा वार्ता गरिरहेका छन् । केही देशका दूतावास अफगानिस्तानमा चलिरहेका छन् ।