महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको दाबी रोचक छ । पुरुषको तुलनामा महिलाहरुले कम भ्रष्टाचार गर्ने दाबी गर्दै मन्त्री रेग्मीले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘पुरुषको तुलनामा शतप्रतिशत नभए पनि ९५ प्रतिशत महिलाले भ्रष्टाचार गर्दैनन् ।

मन्त्री उमा रेग्मी विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएकी काँग्रेस नेतृ हुन् । २०२८ सालमा चितवनको शारदानगर हाइस्कुलमा नेपाल विद्यार्थी संघको एकाइ उपसभापति भएर उनले राजनैतिक यात्रा सुरु गरेकी थिइन् । पद्मकन्या क्याम्पसमा नेविसंघको एकाइको संस्थापक अध्यक्ष भएकी उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको कोषाध्यक्षसमेत भइन् ।

काँग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा आउन भने रेग्मीलाई वर्तमान काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले २०५९ मा पार्टी फुटाएपछि अवसर जुर्यो । देउवा नेतृत्वको तत्कालीन काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को २०५९ सालमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट उनी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भइन् ।

संसदीय राजनीतिमा भने रेग्मी २०४८ सालमा पर्वत क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी दोस्रो जनआन्दोलपछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा सदस्य, २०६४ र २०७४ मा समानुपातिक सांसद्मा निर्वाचित भइन् । चारपटक सांसद भएपछि रेग्मी पहिलो पटक मन्त्री भएकी हुन् ।

२०३८ सालमा जेल परेकी रेग्मीले प्रहरीको लाठी र बुट प्रहारले पेटमा हुर्कदै गरेको ‘बच्चा’ गुमाउनुपरेको थियो । २०४६ र ०६२÷६३ सालको आन्दोलनमा पनि उनको सक्रिय सहभागिता थियो । उनले विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनमा सक्रिय रहँदा ३ वर्ष जेल जीवन बिताएकी छन् ।

नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेकी मन्त्री रेग्मीसँग रातोपाटीले संवाद गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका समस्या अनि काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा महिलाको उपस्थितिबारे केन्द्रित रही प्रस्तुत छ, मन्त्री रेग्मीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा तपाईं पनि नयाँ अनुहार हुनुहुन्छ । पहिलो पटक मन्त्री बन्दा कस्तो महसुस भइरहेको छ ?

– महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई मैले मन्त्री नहुँदा पनि नजिकबाट बुझेकी थिएँ । पार्टीले मलाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक छाया मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको थियो । करिब साढे तीन वर्ष मैले छाया मन्त्रीका रुपमा काम गरेकी थिएँ । तर मन्त्री बनेपछि मलाई थप जिम्मेवारीको महसुस भयो । जिम्मेवारी बोध भयो । मन्त्री भएपछि म हाइफाइतिर छैन । शिलान्यास र उद्घाटनमा आइदिन दबाब आए पनि म गएकी छैन । महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा केही काम गरौं भन्ने भावनाका साथ यो मन्त्रालयमा आएकी हुँ ।

अहिले मेरो योजनाले पनि काम गर्दैन अब । म बजेट विनियोजन भइसकेपछि आएँ । रेडबुक निस्किसकेपछि आएँ । मन्त्रालयमा बजेट पनि छैन । भएकै कार्यक्रमलाई कसरी त्यो विन्दुमा ल्याउने भन्नेमा छु । महिलामा सीप र नेतृत्वक्षमता कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा मेरो ध्यान छ ।

साढे तीन वर्ष महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक छाया मन्त्री हुँदा प्रश्न गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले परिणामसहित जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । सडक र सदनमा आफूले उठाएको प्रश्नको  सम्बोधन गर्न कस्तो काम गरिराख्नु भएको छ ?

– मैलै काम सुरु गरिरहेको छु । यहाँका सबै क्षेत्रमा के के समस्या छन् भनेर बुझिरहेकी छु । मन्त्रालयको वास्तविकता र हामीले बाहिरबाट हेर्न कुरा फरक छ । कानुनी पक्षमा हामीले कानुन, गृहलगायतका मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । यही मन्त्रालयले मात्र नीतिगत कुरा तय गरेर हुँदैन । बाँकी महिला सशक्तिकरण लगायतका कुराको खोजविन गरिरहेको छु ।     

उनीहरुका लागि काम गर्न के कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ? यसअघिका मन्त्रीहरुले स्रोत साधनको कमी हुँदा काम गर्न नसकिएको गुनासो गर्नुहुन्थ्यो । अहिले स्रोत साधनको अवस्था कस्तो छ ?

–स्रोत साधन जे जति भएपनि केही त काम गरौं भन्ने हुटहुटी छ मसँग । महिलाहरु हिंसाबाट प्रताडित छन् । हत्या हिंसा, बलात्कारबाट महिला आक्रान्त छन् । महिलामाथि घरबाटै हिंसा छ । बाबुले आमालाई कुटपिट, गाली गलोज र अपमान गरिरहेको बच्चाले देख्छ । अनि त्यो बच्चाको दिमागमा कस्तो छाप पर्छ ? हामी यतिबेला महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको पेरिफेरिमा छौं ।

हामीले महिला हिंसामुक्त घर बनाउनुपर्छ ।  हिंसा घरबाटै हटाउनुपर्छ । हिजो म सडकमा नारा लगाएर महिला हिंसा अन्त्यको माग गर्थे भने अहिले कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा आएकी छु । यद्यपि यसको कार्यान्वयन गृह मन्त्रालयले गर्ने भएपनि म समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने योजनामा छु ।

 यो मन्त्रालयसँग पनि नीति गत सुधार गर्नुपर्ने विषय जोडिएको होला नि ?

–  नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने विषय हुने कुरै छैन । अब महिलालाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ । गृहिणी महिला विना सीप बसिराखेका छन् । अनुत्पादक भएका छन् । उनीहरुलाई कसरी उत्पादनशील बनाउने, कसरी उनीहरुलाई माथि उठाउने भन्ने कुरा छ । काम गर्ने महिलालाई पनि दोहोरो, तेहोरो जिम्मेवारी छ ।

त्यसमा एउटा नीति बनाउनुपर्छ । काम गर्न महिलाहरु बाहिर जान्छन् । घर आएर पनि काम महिलाले मात्रै गर्नुपर्छ ।

महिला र पुरुष त एक रथका दुई पांग्रा हुन् । घरभित्रको काम पनि त सँगै गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि नीति ल्याउन जरुरी छ । बनाएका नीति र निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन पनि जरुरी छ । महिला हिंसाका सम्बन्धमा बनेको कानुन पनि सही ढंगले कार्यान्वयन भएको छैन । कार्यान्वयनको पाटोलाई सबल पार्नुपर्ने छ ।

अरु मन्त्रालयमा अरबौँ बजेट छ । यहाँ जम्मा ८० करोड छ । ४५ करोड त तलब भत्तामा जान्छ । के छ र यो मन्त्रालयमा ? भ्रष्टाचारको कुरा मैले सुनेको छैन ।

मुलुकमा राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश महिला हुँदा पनि महिलाको पक्षमा काम हुन नसकेको देखिन्छ । यो गुनासोको सम्बोधन गर्न तपाईं प्रतिबद्ध हो ?

– दूरदराजमा बसेका महिला अत्यन्तै गरिबीमा छन् । जसलाई एउटा सेनिटरी प्याड के हो भन्ने ज्ञान छैन । सेनिटरी प्याडबारे जान्ने बुझ्ने र प्रयोग गर्ने सुविधा छैन । यी महिलालाई सशक्तिकरण गर्न जरुरी छ । टार्गेट ग्रुपका रुपमा उनीहरुलाई राख्न जरुरी छ । उनीहरुलाई दुई किसिमले सशक्तिकरण गर्नुपर्छ ।

एउटा आर्थिक हिसाबले सीपमूलक तालिम दिएर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । अर्को माउ नीति बनेको राजनीति भएकाले उनीहरुलाई राजनीतिमा आउन नेतृत्व क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।

 त्यसका लागि योजना के छ तपाईंसँग ?

अहिले मेरो योजनाले पनि काम गर्दैन अब । म बजेट विनियोजन भइसकेपछि आएँ । रेडबुक निस्किसकेपछि आएँ । मन्त्रालयमा बजेट पनि छैन । भएकै कार्यक्रमलाई कसरी त्यो विन्दुमा ल्याउने भन्नेमा छु । महिलामा सीप र नेतृत्वक्षमता कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा मेरो ध्यान छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिलाई चुनावी प्रचारको विषय बनाउने राजनीतिक संस्कार बनेको छ । वर्तमान सरकारलाई पनि चुनावी सरकारकै रुपमा हेरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने  विषयमा के सोचिराख्नु भएको छ ?

– यो बजेटमा बढाउने कुरा हो । मन्त्रालयले बनाउने पनि होइन । यो कुरा बजेटमा आउनुपर्छ । अहिलेको भत्ताले कति पुग्छ र ? बढाउँदै जानुपर्छ । हामीले पनि बढाउँछौं । तर यहाँ दुई थरी जेष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ । एउटा हुने खाने र एउटा हुँदा खाने ।

हाम्रो देशको आर्थिक अवस्थाका कारणले सामाजिक सुरक्षाभत्ता खालको मापदण्ड पनि बनाउन सकिन्छ । हुने खानेभन्दा हुँदा खानेलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । हुँदा खानेको जीविका चलाउन पुग्ने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।  कति आय भएकालाई कतिसम्म दिने भनेर वर्गीकरण गरेर दिन सकिन्छ । यसका लागि तपाईंले योजना भनाइ राख्नु भएको छ ?

– योजना बनाउनेभन्दा पनि मैले सम्बन्धित निकायसँग कुरा गर्ने हो । हाम्रो मन्त्रालयले प्रस्ताव राख्ने हो । यो हामीले मात्र गर्ने कुरा छैन । यो राष्ट्रिय नीति भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयमा समन्वय गरेर जानुपर्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा राखेर बजेटमा समेटिनुपर्यो । यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ । संसारका सबै देशमा सामाजिक सुरक्षा हुन्छ । काम गरेको आधारमा उसले अन्तिममा भत्ता पाउँछ । सबैलाई एकरुपता हुन्छ । सबैलाई एकरुपता गर्नु राम्रो हो । यदि रिसोर्स कम छ भने वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । एउटा वडाले आफ्नो वडामा कुन कुन वर्गका मानिस छन् भनेर छुट्याउन सक्दैन र ? त्यसको डेटा लिन सक्दैन र ? सबै छुट्याउन सक्छ । त्यसपछि निम्न र निम्न मध्यम वर्गलाई के कति दिने ? मध्यम र उच्च वर्गलाई के गर्ने भनेर वर्गीकरण हाम्रो जस्तो रिसोर्स कम भएको देशलाई राम्रो हुन्छ ।

पार्टी विधानअनुसार १४ औं महाधिवेशनमा वडादेखि केन्द्रसम्म एक तिहाइ महिला आउने कुराको सुनिश्चिता गरिएको छ । नेपाल महिला संघको केन्द्रीय अध्यक्षको हैसियतले अत्यन्तै लडेर पार्टीमा महिलाको उपस्थिति एक तिहाइ हुने सुनिश्चित गरेको हुँ ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मुलुकभर नेटवर्क छ । यहाँ भ्रष्टाचार पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने छ । तपाईंको एक महिनाको अनुभवले के भन्छ ?

– यो मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो । यहाँ रिसोर्स नै छैन । अरु मन्त्रालयमा अरबौँ बजेट छ । यहाँ जम्मा ८० करोड छ । ४५ करोड त तलब भत्तामा जान्छ । के छ र यो मन्त्रालयमा ? भ्रष्टाचारको कुरा मैले सुनेको छैन ।

केही भ्रष्टाचार नभएको शुद्ध मन्त्रालय नै यही हो । बेला बेलामा महिलाले नेतृत्व गर्छन् । महिलाले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा कम भ्रष्टाचार हुन्छ । यहाँ स्रोतसाधन पनि ज्यादै कम छ ।

महिलाले भ्रष्टाचार नै गर्दैनन् भन्न खोज्नु भएको हो ?

– प्राण भएकाहरु मात्र हिँड्डुल गर्छन् । अपवादको रुपमा गाडी, प्लेन पनि हिँड्डुल गर्छ नि । त्यस्तै अपवाद त हुन्छ नै । पुरुषको तुलनामा शतप्रतिशत नभए पनि ९५ प्रतिशत महिलाले भ्रष्टाचार गर्दैनन् ।

तपाईंले माथि  महिलाका लागि नेतृत्व विकासको कुरा गर्नुभयो । काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन महिलाको उपस्थिति कस्तो रहन्छ ? स्थानीय पार्टी कमिटीमा भएको महिला उपस्थितिप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

– हामी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न चाहन्छौं । त्यो भनेको चुलोचौकोदेखि राज्यसम्म महिलाको सम्मिलन भन्ने हो । पार्टीमा पनि समानता नचाहने कुरा भएन । पार्टीमा कहाँसम्म टेक्ने भन्ने हो । हामीले पार्टीमा एक तिहाइमा टेकेका छौं ।

पार्टी विधानअनुसार १४ औं महाधिवेशनमा वडादेखि केन्द्रसम्म एक तिहाइ महिला आउने कुराको सुनिश्चिता गरिएको छ । नेपाल महिला संघको केन्द्रीय अध्यक्षको हैसियतले अत्यन्तै लडेर पार्टीमा महिलाको उपस्थिति एक तिहाइ हुने सुनिश्चित गरेको हुँ ।

सबै तहमा महिला एक तिहाइ पदाधिकारी चाहिन्छ भन्दाभन्दै पनि केन्द्र र प्रदेशमा एउटा पदाधिकारी (सहमहामन्त्री)मा महिला अरक्षण छ ।

जसमा महिला महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । केन्द्रमा २४ जना पदाधिकारीमा एउटा आरक्षण छ । १४ औं महाधिवेशनमा पनि पदाधिकारीमा एक तिहाइ महिलाको उपस्थितिका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने छ ।

महिला र पुरुष बराबरी हो भन्ने तर पुरुषसँग लडेर लिने आँट गर्न नसक्ने ? भाग मात्र खोज्ने भनेर प्रश्न पनि त उठ्छ नि ?

– त्यस्तो होइन । आँट गर्ने पनि वातावरण सिर्जना हुनुपर्यो नि । महिलालाई आरक्षण चाहिँदैन भन्ने पक्षमा म छैन । नेताहरुले ५० प्रतिशत लिने भन्नुहुन्छ । तर मैले मेरो वडामा देखेँ । एउटा सहसचिवमा महिलाले उम्मेदवारी हाल्दा पनि उहाँलाई राति उम्मेदवारी फिर्ता लिन बाध्य बनाइयो । पार्टीमा त्यो परिस्थिति छ । त्यसैले, आरक्षण केही समयका लागि चाहिन्छ । यसका लागि हामी पार्टीमा लडिरहेका छौं ।

पार्टीको पदमा नभए राजनीति सकिन्छ भन्ने त्रास छैन । म सकिए अरु आउनुहुन्छ नि । के फरक पर्छ । केन्द्रीय पदाधिकारी बाहेकमा लड्दिनँ ।

सबै महिला नेतृले पदाधिकारीमा महिला आरक्षण बढाउनुपर्ने बताउनु भएको सुनिन्छ । महाधिवेशनमा सबै महिला नेतृ गुट उपगुट नभनी एक ठाउँमा आएर पदाधिकारीमा महिलाको संख्या बढाउन दबाब दिने तयारीमा हो ?

– सबै महिला नेतृ बसेर त्यो हामीले कुरा गरेका छौं । तर जब पार्टीभित्र गुटबन्दी हुन्छ, अनि महिलाहरु डराउनुहुन्छ । भोलि कुनै गुटमा नपरियो भने त जित्नै सकिँदैन भन्ने डरले काम गरेको छ ।

गुटमा परिन्छ कि परिँदैन भन्ने डरले महिला नेतृबीच मोर्चाबन्दी हुन सक्दैन भन्ने हो ?

– पार्टीको कुनै टीममा परिएन भने होनाहार मान्छे पनि फ्याँकिन्छ । महिला मात्र होइन, पुरुष पनि फ्याँकिन्छ । पार्टीमा त्यो परिस्थिति छ ।

१४ औं महाधिवेशनमा तपाईंको तयारी के छ ?

– मेरो पदाधिकारीमा उठ्ने इच्छा छ । तर त्यसै मन लागेर हुँदैन, टीममा पर्नुपर्छ । टीममा पर्ने सम्भावना भयो भने पदाधिकारीमा लड्छु । तर केन्द्रीय सदस्यमा लड्दिनँ ।

महिला संघमा पनि कार्यकाल सकिइसकेको छ । केन्द्रमा पदाधिकारीबाहेक उम्मेदवार बन्दिनँ भन्नुभयो । के प्रदेश पदाधिकारीमा पनि विकल्पमा राख्नुभएको हो ?

– होइन, होइन । म त्यस्तो सोचमा छैन । पार्टीको पदमा नभए राजनीति सकिन्छ भन्ने त्रास छैन । म सकिए अरु आउनुहुन्छ नि । के फरक पर्छ । केन्द्रीय पदाधिकारी बाहेकमा लड्दिनँ ।

यसबार पार्टी सभापति शेरबहादुुर देउवासँग पनि संवाद गर्नु भएको छ ?

– मैले सोध्ने उहाँलाई नै हो । उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने मैले सहयोग गर्नुपर्यो । अरु साथीहरु पनि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । सभापतिज्यूले जुन पिर्कामा बस भन्नुहुन्छ, म बस्न तयार छु । अहिले  मन्त्री भएर बस, अरुलाई दिनुपर्यो भने म मान्छु । तर पदाधिकारी नभए अन्य पदमा उठ्दै नउठ्ने मेरो नीति छ । केन्द्रीय सदस्य त पहिला पनि भइसकेकी छु । फेरि केन्द्रीय सदस्य हुन मन छैन । काम गर्ने मान्छेको भूमिका सकिँदैन । पार्टीमा विभिन्न भूमिका हुन्छन् ।संगठनमै हुनुपर्छ भन्नेछैन । संगठनबाहेकको पनि भूमिका हुन्छ ।

अन्तिममा  महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान आउँदैछ । महिला मन्त्रीको हैसियतले उक्त अभियानबारे के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

– घरबाटै हिंसाको उन्मुलन गरौं । पहिला घर महिला हिंसारहित बनाऔं । त्यसले बालबच्चाले पनि सिक्छन् । उनीहरुको दिमागमा पनि सकारात्मक सोच आउँछ । भोलिका कर्णधार बालबालिकालाई हिंसारहित बनाउन म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु । अभिभावक जिम्मेवार बनौं । हिंसारहित घरको निर्माण गरौं । सबैमा यही अनुरोध छ ।