नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता देव गुरुङले न्यायपालिकाभित्र देखिएको समस्याको समाधान न्यायपालिका भित्रैबाट खोज्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता गुरुङले न्यायपालिका भित्र देखिएको हालको समस्या राजनीतिक दलहरूको एजेण्डा नबनेको बताए ।

उनले भविष्यमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा एजेण्डा बनेमा अथवा कार्यपालिकाको एजेण्डा बनेमा मात्रै राजनीतिक दलहरु आकर्षित हुने भन्दै न्यायालयको समस्यालाई न्यायालयको स्वतन्त्रताको मान्यता अनुसार त्यही भित्रबाट निकास खोज्नुपर्ने बताए । उनले भने– ‘अहिले दलहरुले एजेण्डा बनाउने विषय पनि होइन ।

दलहरूको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय पनि पर्ने कुरा भएन । भविष्यमा संसदमा एजेण्डा बन्यो या कार्यपालिकाको एजेण्डा बन्यो भने त्यो बेलामा दलहरु आकर्षित हुने कुरा एउटा पाटो भयो । अन्यथा अहिले दलहरूको एजेण्डा बनिसकेको जस्तो लाग्दैन । अहिले न्यायालय लगायतका कुनैपनि निकायभित्र पैदा भएको समस्याको समाधान त्यहीँबाट खोज्नु नै उपयुक्त हुन्छ । संविधानको भावना र मर्मअनुसार, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको मान्यता अनुसार त्यही ढंगले निकास खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’

उनले पाँच दलीय गठबन्धन समन्वय समितिले आगामी राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, संघ र प्रदेशको उपनिर्वाचनलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न भुमिका खेल्ने बताए । नेता गुरुङले एमसीसीका कतिपय विषय संशोधन भएमात्रै प्रक्रिया अगाडी बढ्ने उल्लेख गर्दै अहिलेको अवस्थामा एमसीसीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना नरहेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (एमाले)का नेता खगराज अधिकारीले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने विषयमा एमालेले छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए । उनले न्यायाधीशहरूले राजनीतिक दलको भाषा बोल्नु नहुनेमा जोड दिए ।

नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले न्यायालयलाई विवादमा पार्नु नहुने बताइन् । न्यायालयमा राजनीति गर्नु नहुने उनको भनाई छ । गठबन्धन सरकार पनि स्थिर रुपमा जानुपर्नेमा जोड दिदैँ उनले मुलुकमा स्थायित्व दिने र नागरिकको जीउ धनको सुरक्षा गर्ने दायित्वमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्– ‘न्यायालयलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ न्यायालयको रुपमा लानुपर्छ र विवादमा पार्नु हुँदैन । महाअभियोग ल्याउला जस्तो मलाई लाग्दैन । किन ल्याउने ? त्यसो त सबै आग्रह हुन्छन् । कसै न कसैको आग्रह हुन्छन् । आग्रहले यसलाई राख्ने, उसलाई नराख, उसलाई झिक भन्ने अदालत त्यो त पुरै पोलिटिकल हुन्छ । त्यस्तो गर्नुहुँदैन । गठबन्धन सरकार पनि चुनावसम्म स्थिर रुपमा जानुपर्छ । र मुलुकमा स्थिरता कायम गर्ने, स्थायित्व दिने, नागरिकको जिउ, धनको सुरक्षा गर्ने पनि सरकारको दायित्व हो । त्यसमा सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

मन्त्री रेग्मीले गठबन्धनमा विग्रह नहोस् भन्ने हेतुले गठबन्धनलाई मजबुद पार्नका लागि पाँच दलीय गठबन्धन समन्वय समिति बनाइएको बताइन् ।