रियालाई राहत : एक वर्षपछि डिफ्रिज भयो बैंक अकाउन्ट, अदालतले ल्यापटप र आइफोन पनि फिर्ता दियो
सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्युपछि ड्रग्स केसको पाटोबाट अनुसन्धान गरिरहेको एनसीबीले नायिका रिया चक्रवर्तीको अकाउन्ट फ्रिज गरिदिएको थियो । विशेष अदालतले बुधबार उनको अकाउन्ट डिफ्रिज गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्स अर्थात् एनडीपीएसको धाराअन्तर्गत रियालाई आफ्नो बैंक खाता प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ । अदालतले उनको म्याकबुक प्रो र आइफोनजस्ता ग्याजेट पनि फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
रियाले आफ्नो निवेदनमा आफू व्यवसायिक रुपमा नायिका र मोडल भएको र एनसीबीले कुनै कारण बिना नै १६ सेप्टेम्बर २०२० मा आफ्नो बैंकको खाता र एफडी फ्रिज गरिदिएको बताएकी थिइन् । रियाले कर्मचारीलाई तलब दिन र जीएसटीसमेत विभिन्न कर तिर्नका लागि उनलाई आफ्नो अकाउन्ट चालू गर्न आवश्यक भएको बताएकी थिइन् । रियाले आफ्नो भाइ पनि आफूमाथि निर्भर भएको बताएकी थिइन् ।
पैसा लागुऔषध कारोबारमा प्रयोग हुनसक्छः
अदालतमा एनसीबीको प्रतिनिधित्व गर्ने विशेष वकिल अतुल सरपान्डेले याचिकाको विरोध गर्दै यसबारे आर्थिक अनुसन्धान चलिरहेको र यो हालसम्म पूरा नभएको बताए । सरपान्डेले खाता डिफ्रिज भएको खण्डमा अनुसन्धानमा बाधा निम्तिने बताए । उनले यसमा जम्मा भएको नगद ड्रग माफिया र ड्रगसँग सम्बन्धित व्यवसायमा प्रयोग हुने सम्भावना पनि भएको बताए ।
शर्त लागू गरेर डिफ्रिज गरियो खाताः
सबैको कुरा सुनेपछि न्यायाधीस डीबी मानेले भने, ‘अनुसन्धान अधिकारीको जवाफ सुनेपछि यस्तो लाग्छ कि चक्रवर्तीको बैंक खाता र एफडीलाई फ्रिज गर्नका लागि एनसीबीको आपत्ति मान्य छैन । यस्तो अवस्थामा रिया आफ्नो बैंक खाता र एफबीलाई सशर्त प्रयोग गर्न सक्छिन् ।’
अदालतले रियालाई एउटा एफिडेविड दिनुपर्ने जसअनुसार केसको सुनुवाईका बेला वा पछि आवश्यक पर्दा उनले आफ्नो खातामा जम्मा भएको रकमको जानकारी अनुसन्धान अधिकारीलाई दिनुपर्ने बताइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मन्त्री भण्डारीद्वारा आयल निगमको निरीक्षण
-
बाकु ‘कोप’को आग्रह : हिमाल र समुन्द्रबीच सौहार्दता कायम गरौँ
-
१० बजे, १० समाचार
-
कोप-२९ मा नेताहरूको मतभेदबिच उत्सर्जनलाई लिएर कडा चेतावनी
-
जनताका दुःख दूर गर्न मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
-
लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ माग