वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउने र कालोबजारी रोक्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको निकाय हो । विभागले दैनिक रूपमा गर्ने बजार अनुगमनले उपभोक्तालाई ठगिनबाट र बजारलाई कालोबजारीबाट जोगाउन उल्लेख्य भूमिका खेल्छ ।

तर, विभागमा एक महिनादेखि विभागीय प्रमुख (महानिर्देशक) पद खाली छ । निवर्तमान महानिर्देशक प्रकाश पौडेल कात्तिक १ गतेदेखि नै राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रमुख पदमा हाजिर भइसकेका छन् । अहिले वरिष्ठ कर्मचारीको हैसियतमा विभागको काम चलाउने जिम्मा डम्मरुप्रसाद निरौलाले लिएका छन् । तर, कामचलाउ प्रमुख हैसियतमा रहेका निरौलासँग महानिर्देशकको सम्पूर्ण जिम्मेवारी छैन ।

‘दैनिक बजार अनुगमनबाट हुने कारबाही चित्त नबुझेका व्यापारीले विभागमै पुनरावलोकन निवेदन गर्छन् । त्यसरी आएको निवेदन हेर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी महानिर्देशकसँग मात्रै हुन्छ,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘विभागमा दैनिकरूपमा भैपरी आउने काम तथा प्रशासनिक काम समेत महानिर्देशकको भागमा आउँछ ।’

विभागमा देशभरका करिब ५ लाख व्यापारिक फर्म दर्ता भएका छन् । ती फर्मले गर्ने बदमासी र कालोबजारी रोक्ने मूख्य जिम्मेवारी विभागकै हो । यस्तै, जिल्ला प्रशासन र प्रहरीसँगको समन्वयमा कालोबजारी गर्ने तथा उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने काम पनि विभागको हो ।

तर, विभाग प्रमुख (महानिर्देशक) नहुँदा यी सबै प्रकारका कामकारबाही प्रभावित बनेका छन् । यसका साथै, कर्मचारीको दैनिक कार्यप्रगति हेर्ने जिम्मेवार प्राप्त व्यक्ति नहुँदा विभागको भूमिका नै कमजोर भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

यो पनि

उद्योग मन्त्रालय ६ महिनायता नेतृत्वविहीन, कानुन निर्माणकै फाइल अड्कियो

​उपभोक्ता मञ्च नेपालका महासचिव शत्रुघनप्रसाद देवले चाडपर्वको समयमा सरकारले विभागको महानिर्देशक पद खाली राख्दा उपभोक्ता ठग्ने मनाशाय बोकेका व्यापारीलाई बल पुग्ने बताए । महानिर्देशक सरुवा भएलगत्तै वाणिज्य सचिवलाई भेटेर विभागमा प्रमुख पठाउन भनेको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मीले मन्त्री नभएपछि सचिवले क्षेत्राधिकारमा भएपनि महानिर्देशक नियुक्त गर्न नसकेको बताए । भने, ‘सचिवले महानिर्देशक पठाए भने मन्त्री आएर किन पठाएको भनेर हर्पाछन् । त्यसरी हर्पादा सचिव बोल्न नसक्ने स्थिति आउँछ । सोहीकारण विभाग प्रमुखविहीन छ ।’

खासगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय विगत ६ महिनादेखि नेतृत्वविहीन बनिरहेको छ । यसबीचमा दुई जना मन्त्री आएपनि उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी नसम्हाल्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशले एक जनाको पद गयो भने एक जनाले राजीनामा दिए ।