सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दै बनाएको राजनीतिक संयन्त्रप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । यस्तो संयन्त्र असंवैधानिक हुने एमालेको आरोप छ । सोमबार सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले  ५ दल सम्मिलत ११ सदस्यीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा सत्ता गठबन्धनका प्रत्येक दलबाट २ जना र एक जना मन्त्री रहने गरी ११ सदस्य हुने बताइएको छ । समितिको संयोजकमा काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल छन् । समन्वय समितिको संयोजकत्व सत्तारुढ दलका नेताहरुले पालैपालो गर्ने जनाएका छन् । संयन्त्रले आसन्न उपचुनावमा मिलेर जान गृहकार्य गर्नुका साथै सरकारलाई सहयोग गर्ने बताइएको छ ।

तर, सत्तारुढ दलले गठन गरेको उक्त राजनीतिक संयन्त्रप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । एमाले प्रवक्ता प्रदीप कुमार ज्ञवालीले सरकार भन्दा बाहिर समानान्तर टाइपको कानुनले नचिन्ने, संविधानले नचिन्ने कुनै पनि संयन्त्र बनाउनु गैरसंवैधानिक र संविधान भन्दा बाहिरको कुरा भएको बताए ।

‘यो हाम्रो खास सरोकारको विषय त होइन । तर, मुलुुकको प्रचलित, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हेर्ने हो भने सरकार भन्दा बाहिर समानान्तर सरकार टाइपको अथवा सरकार भन्दा माथि कानुनले नचिन्ने, संविधानले नचिन्ने कुनैपनि संयन्त्र बनाउनु गैर संवैधानिक र संविधान भन्दा बाहिरको कुरा हो’, प्रवक्ता ज्ञवालीले रातोपाटीसँग भने,  ‘त्यसलाई कानुन र संविधानले चिन्दैन । कानुन र संविधानले नचिन्ने ठाउँबाट राज्य सञ्चालन गर्नु भनेको राज्यको बैधानिक ढाचालाई बिथोल्ने कुरा हो र त्यो गलत हुन्छ ।’

उनले नेकपा एमाले सरकार भन्दा माथि छुट्टै सरकार बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता नराख्ने पार्टी भएको समेत बताए । ‘मन परे पनि नपरे पनि सरकार भनेको बैधानिक संस्था हो । सरकारले ठीक ढंगले काम गरेन भने सरकारकै विकल्प खोज्ने कुरा एउटा भयो । तर, कानुन र संविधानले नचिन्ने गैरकानुनी संयन्त्र बनाएर त्यसमार्फत सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु भनेको नेताहरुको भागबण्डा र सरकारलाई दवावमा पारेर आफ्ना नीहित स्वार्थपुर्ति गर्ने भन्दा अरु केही हुन सक्दैन यो राम्रो अभ्यास पनि होइन’, ज्ञवालीको भनाइ छ ।

थप समाचार

गठबन्धनको बैठक : रामचन्द्रको नेतृत्वमा राजनीतिक संयन्त्र गठन

​उनले राजनीतिक दलहरुले छुट्टै मोर्चा बनाएर छलफल गर्न र राजनीतिक तहमा सहकार्य गर्नू स्वभाविक भए पनि आम नागरिकको सरोकार रहने सरकार चलाउन नागरिकहरुले नै नचिन्ने संयन्त्र बनाउनुले गलत ठाउँबाट सरकार र राज्यलाई नियन्त्रण र दोहन गर्न खोजिएको बताए ।

नेता ज्ञवालीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यासले सकारात्मक परिणाम पनि नदिएका भन्दै बरु सरकारलाई पाइला पाइलामा अप्ठेरो पार्ने मात्रै काम भएको बताए । ‘त्यस्ता संयन्त्रले सरकारलाई नीतिगत निर्देशन गर्दैनन्, गर्न पनि सक्दैनन् । बरु संयन्त्रको नाममा सरकारलाई दवाव दिने र खास स्वार्थ पुरा गर्ने वार्गेनिङको थलो मात्रै हुन्छ भनेर विगतमा पनि हामी त्यसको विपक्षमा उभिएका हौ’, ज्ञवालीको भनाइ छ ।   

सत्तापक्ष भन्छ– सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्र होइन

प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले संयन्त्रलाई असंवैधानिक र कानुनले नचिन्ने बताइरहँदा सत्ता पक्षका नेताहरु भने सरकार सञ्चालनका लागि संयन्त्र बनाएको भन्ने प्रतिपक्षको आरोप गलत भएको बताउँछन् ।

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार सञ्चालन गर्न संयन्त्र नबनाएको दावी गरे । उनले संयन्त्र नभएर समन्वय समिति बनाएको भन्दै साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आधारित गठबन्धनलाई समन्वय गर्न, छलफल गर्न, राजनीतिक मुद्दाहरुमा बहस गर्न र साझा धारणा बनाउन गठन गरिएको बताए ।  ‘यो साझा न्युनतम कार्यक्रम कार्यन्वयनको वातावरण बनाउने दलीय संयन्त्र समिति हो’, श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने,  ‘दलीय संयन्त्र भित्र सरकारकारमा नभएको पार्टी पनि छ । त्यसकारण यो गठबन्धन भित्रका दलहरुको समन्वय संयन्त्र हो ।’

उनले चार पार्टी सरकारमा पनि भएको हिसावले स्वभाविक रुपमा साझा न्युनतम कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले लागु गर्न, सरकारको भुमिका अझ राम्रोसँग सम्पादन गर्न समितिबाट सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।