भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले मुक्त कमैया र कमलरीहरुको व्यवस्थापनका लागि संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । 
मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरुसँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा आज मुक्त कमैया, कमलरी र सम्बद्ध व्यक्तिहरुसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले मुक्त कमैया र कमलरीहरुको समस्यालाई प्राथमिकिकरण गरेर तत्कालिन र दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडी बढ्न आफूले चाहेको बताइन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले तीन तहको सरकार रहेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशले गर्न सक्ने समस्या त्यहीबाट हल गर्ने र केन्द्रले गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयले छिटो पहल लिने पनि बताइन् । 
उनले जुन उद्देश्यका साथ कमैया र कमलरी मुक्त गरिएको थियो त्यसैगरी त्यसको कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिनुहुदै दिँदै उनीहरुको व्यवस्थापन गरी दिगो रुपमा समस्या समाधान गर्न आफुले सक्दो प्रयास गर्ने पनि बताइन् ।  
छलफलका क्रममा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङबाट आएका कमैया र कमलरीका प्रतिनिधिहरुले  कमैया र कमलरीको व्यवस्थापन लामो समयसम्म हुन नसक्दा समस्या बढ्दै गैरहेको, कमलरीहरु थप पिडामा रहेको बताए । 
यसैबीच आजै मन्त्री श्रेष्ठले सुकुम्बासीसँग सम्बद्ध पक्षहरुसँग पनि छलफल गरिन् । सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले महोत्तरीको रामगोपाल पुरको गाउँव्लकमा रहेका लालपुर्जा विहिन नागरिकहरुलाई लाजपुर्जा वितरण गरिएको र अब देशैभरमा गाउँव्लकमा रहेका समस्या समाधान गर्दै लालपुर्जा वितरणको काम अगाडी बढाइने बताइन् ।