काठमाडौं । संविधानअनुसार देश संघीय संरचनामा गएपछि मुलुकमा तीन तहका सरकारले काम गरिरहेका छन् । २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा सोही संविधानअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघमा निर्वाचन भएर तीनै तहका सरकार बनेका हुन् ।

तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश सरकार र यो संरचनाकै बारेमा पनि बेला– बेलामा प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू छिटो छिटो फेरिने गरेको जसले गर्दा प्रदेशहरू मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तो बनेको, आर्थिक बोझ थपिएको र भ्रष्टाचार मौलाएको जस्ता आरोप लाग्ने गरेका छन् ।

यही आरोपकाबीच गत निर्वाचनयता सात प्रदेशमा कतिपटक मुख्यमन्त्री फेरिए र कतिजना मन्त्री बने ? भनेर रातोपाटीले तलास गरेको छ । खोजका क्रममा विगत झण्डै चार वर्षमा सात प्रदेशमा १४ मुख्यमन्त्री र १२४ भन्दा बढीले मन्त्री हुने अवसर पाएको देखिन्छ ।

भागवण्डा मिलाउने बहानामा पहिलेका मुख्यमन्त्रीभन्दा हालका मुख्यमन्त्रीहरूले मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीको संख्या थपेका थप्यै छन् । जस्तो कि गण्डकी प्रदेशमा पहिलेका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले ८ जना मन्त्रीले काम चलाउँदा हालका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले १२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुर्याएका छन् ।

लुम्बिनीमा पहिलेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले १२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल डोर्याउँदा हालका मुख्यमन्त्री कुल  प्रसाद केसीले १६ सदस्यीय बनाएका छन् । तै पनि गठबन्धनको चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । सरकार फेरबदलसँगै सत्ता टिकाउन मुख्यमन्त्रीहरू मन्त्री थप्नैपर्ने चेपुवामा परेको देखिन्छन् ।

त्यस्तै प्रदेश प्रमुखहरूको संख्या पनि तेब्बर भएको छ । हालसम्म सात प्रदेशमा २१ जना प्रदेश प्रमुख भैसकेका छन् । प्रदेश १ मा २, प्रदेश २ मा ४, बागमती प्रदेशमा ३, गण्डकीमा ४, लुम्बिनीमा ३, कर्णालीमा २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ जना प्रदेश प्रमुख बनेका छन् । यो हिसावले हेर्दा प्रदेश संरचना मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश प्रमुख उत्पादन गर्ने कारखाना बन्यो भन्ने आरोपमा बल पुगेको छ ।

फेहरिस्थ पल्टाऔँ, कुन प्रदेशमा कति मन्त्री भए त ?

प्रदेश १: तीन मुख्यमन्त्री, १६ मन्त्री  

प्रदेश १ मा झण्डै चार बर्षको समयमा तीन जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । सुरुमा एमाले नेता शेरधन राई मुख्यमन्त्री बनेको यो प्रदेशमा त्यसको झण्डै साढे तीन बर्षपछि एमालेकै भीम आचार्य दोस्रो मुख्यमन्त्री बन्न पुगे । तर आचार्यले विश्वासको मत नपाउने भएपछि उनले राजीनामा दिएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र कुमार राई मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

शेरधनका पालामा आठ जना मन्त्री बनेका थिए । जसमा हिक्मत कार्की, इन्द्रबहादुर आङ्बो, टंक आङ्बुहाङ, जगदीश कुशियैत, जीवन घिमिरे, उषाकला राई, अमिरबाबु गुरुङ र राम राना मगर रहेका थिए ।

शेरधनले राजीनामा दिएपछि एमालेकै भीम आचार्य २०७८ भदौ १० मा प्रदेश १ को दोस्रो मुख्यमन्त्री बने । उनले आफ्नो कार्यकालमा ३ जनालाई मन्त्री बनाए । जसमा बलबहादुर साम्सोहाङ, लछुमन तिवारी र राज्यमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारी रहेका थिए । तर, आचार्यले विश्वासको मत पाउन सकेनन् र राजीनामा दिए ।

त्यसपछि यो प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राई गत कात्तिक १६ मा मात्रै मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनले केदार कार्की, इन्द्रबहादुर आङ्बो, हिमाल कार्की, जयराम यादव र राज्यमन्त्रीका रूपमा विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेलाई नियुक्त गरेका छन् । यो प्रदेशमा अझै १० जना मन्त्री थप्ने तयारी छ । प्रदेश १ को प्रदेश प्रमुखका रूपमा सुरुमा डा गोविन्द बहादुर सुब्बा र हाल सोमनाथ अधिकार (प्यासी) छन् । २०७४ माघ ३ देउवा सरकारले यो प्रदेश प्रमुखमा सुव्वालाई नियुक्त गरेको थियो ।

२०७६ कात्तिकमा ओली नेतृत्वको सरकारले सुव्वालाई हटाएर प्रदेश १ मा सोमनाथ अधिकारी प्यासीलाई पठाएको थियो । एमाले निकट उनी हालसम्म कायम नै छन् । तर उनको पनि दिनगन्ति सुरु भइसकेको छ ।

प्रदेश २ः सत्ता समीकरणमा ३ मन्त्री अपदस्थ

​

प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री नफेरिए पनि सत्ता समीकरणका लागि सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराउन लागि सात मन्त्रालयलाई बिस्तार गर्दै नौ वटा मन्त्रालय बनाएको छ । पछिल्लो समय नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सामेल गर्न दुई मन्त्रालय रिक्त राख्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफैसँग राखेका छन् ।

यो प्रदेशमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निर्देशनमा तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव र राज्यमन्त्री सरोजसिंह कुशवाहालाई राजीनामा दिन लगाइएको थियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहलाई आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो भने राज्यमन्त्रीमा माओवादीबाट रुबिकुमारी कर्णले नियुक्ति पाए । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराइएको थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर महिला, बालबालिका तथा खेलकुद मन्त्रालय बिस्तार गरिएको छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालय गठन गरिएको छ ।

यो प्रदेशमा हाल काँग्रेसका रामसरोज यादव र वीरेन्द्रप्रसाद सिंह मन्त्री छन् । कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय र तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय फुटाएर वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय बिस्तार गरिएको छ । उक्त दुईवटा मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीका लागि छुट्याएर मुख्यमन्त्री राउतले आफै राखेका छन् ।  

यसअघि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सत्ता जोगाउन जसपा फुट्नुपूर्व नै महन्त ठाकुर पक्षका मन्त्री जितेन्द्र सोनल र राज्यमन्त्री डिम्पल झा तथा अभिराम शर्मालाई अपदस्थ गरेका थिए ।

यो प्रदेशमा हालसम्म चार जना प्रदेश प्रमुख भैसकेका छन् । २०७४ माघ ३ गते देउवा सरकारले रत्‍नेश्वरलाल कायस्थलाई पहिलो प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो । २०७६ कात्तिकमा ओली नेतृत्वको सरकारले कायस्थलाई हटाएर तत्कालीन नेकपा निकट तिलक परियारलाई प्रदेश प्रमुख बनायो ।

परियारलाई पदमुक्त गरी  राजेश अहिराजलाई ओली सरकारले नै ७ फागुन २०७७ मा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्यो । अहिराजलाई पदमुक्त गर्दै देउवा सरकारले गत साउन ३२ गते हरिशंकर मिश्रलाई प्रदेश प्रमुखका रूपमा पठाएपछि हाल प्रदेश प्रमुखमा मिश्र कायम छन् ।

बागमती प्रदेश: तीन मुख्यमन्त्री, २४ मन्त्री

बागमती प्रदेशमा पहिलो पटक २०७४ माघ २८ गते एमालेका नेता डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री बने । पौडेल पछि यो प्रदेशमा एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य र नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

पौडेल नेतृत्वको सरकारमा सुरुमा एमालेकै केशव स्थापित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका थिए भने नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जमरकटेल आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री बनेका थिए । त्यसको एक महिनापछि फागुन १६ गते मुख्यमन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । जसमा कैलाश ढुंगेल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बने भने अरुण नेपालले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । त्यस्तै दावादोर्जे लामा, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बन्दा युवराज दुलाल ‘शरद’ले सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

२०७४ फागुन १६ गते मन्त्री नियुक्त भएका केशव स्थापित २०७५ कात्तिक १६ गते बर्खास्त भए ।  त्यसपछि यो प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद पुनः विस्तार भयो २०७६ माघ १६ गते । यस पटक रामेश्वर फुयाँल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बने । 

नेकपाको खारेजी तथा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र व्यूँतिएपछि २०७८ बैशाख १५ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । जसमा केशवराज पाण्डे, सरेश नेपाल र सरस्वती बस्नेत मन्त्री बने भने डा. रामकुमार अधिकारी राज्यमन्त्री बने । यसरी हेर्दा पौडेलको कार्यकालमा मात्रै राज्यमन्त्रीसहित १० जना मन्त्री भएका भए ।

पौडेलले राजीनामा दिएपछि एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनिन् । शाक्य २०७८ भदौ २ देखि २०७८ कात्तिक १० गतेसम्म ७१ दिन मुख्यमन्त्री बन्दा केशवराज पाण्डे र कृष्णप्रसाद खनाललाई सामाजिक विकास मन्त्री बनाइन् ।

शाक्य नेतृत्वको सरकारमा रहेका खनालले  १५ दिनपछि राजीनामा दिए । २०७८ भदौ २३ गते मुख्यमन्त्री शाक्यले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिन् । त्यसवेला केशवराज पाण्डे, अजय क्रान्ति शाक्य, रचना खड्का, विजय सुवेदी, प्रदीपकुमार कटुवाल, शान्तिप्रसाद पौडेल, चन्द्र लामासहित सात मन्त्री र जुनेलीमाया श्रेष्ठ, जीवन खड्का, सरस्वती वाटी, बद्री मैनालीसहित चार राज्यमन्त्री बने ।

शाक्यको कार्यकालमा राज्यमन्त्रीसहित ११ जनाले मन्त्री बन्ने मौका पाए । २०७८ कात्तिक १० गते मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले राजीनामा दिएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे कात्तिक ११ यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका छन्  ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले तीन जनलाई मन्त्री बनाएका छन् । जसमा कृष्ण प्रसाद खनाल, कुमारी मोक्तान र कृष्णलाल भँडेल रहेका छन् । यो प्रदेशमा केही दिनमै मन्त्रीहरू थप्ने तयारी छ । यसरी हेर्दा अहिलेसम्म यो प्रदेशमा तीन मुख्यमन्त्रीबाहेक २४ जना मन्त्री भएका छन् ।

बागमती प्रदेशमा हालसम्म ३ जना प्रदेश प्रमुख भएका छन् । २०७४ माघ ३ गते देउवा सरकारले बागमती प्रदेश प्रमुखमा अनुराधा कोइरालालाई पठाएको थियो । कोइरालालाई हटाएर २०७६ कात्तिकमा ओली सरकारले विष्णु प्रसाईलाई नियुक्त गर्यो भने देउवा सरकारले गत भदौमा यादवचन्द्र शर्मालाई प्रदेश प्रमुखका रूपमा पठायो ।

गण्डकी प्रदेश: २ मुख्यमन्त्री र १९ मन्त्री

गण्डकीमा प्रदेशमा दुई मुख्यमन्त्री बनेका छन् । यो प्रदेशमा पृथ्वी सुव्वा गुरुङ र कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । झण्डै साढे तीन बर्ष सरकारको नेतृत्व गरेका गुरुङले यो प्रदेशमा ८ जना मन्त्री बनाए । तर हालका मुख्यमन्त्री नेपालीले भने १२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका छन् ।

गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा खेलकुद मन्त्री बनेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) मात्र पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा दोहोरिएर मन्त्री बनेका छन् । यसरी हेर्दा हालसम्म यो प्रदेशमा दोहोरिएका नगन्दा १९ जना मन्त्री भएका छन् । २०७४ फागुनमा मुख्यमन्त्री बनेका गुरुङले सुरुमा ७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका थिए । जसमा किरण गुरुङ, रामशरण बस्नेत, विकास लम्साल, नरदेवी पुन, हरिबहादुर चुमान, लेख बहादुर थापा मगर रहेका थिए ।

पछि मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्रालय फुटाएर खेलकुद मन्त्रीमा राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई नियुक्त गरेका थिए ।

२०७७ जेठमा गण्डकी प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएपछि उनले काँग्रेसका तर्फबाट कुमार खड्का, मेखलाल श्रेष्ठ, मणिभद्र शर्मा कँडेल, विन्दु कुमार थापा र दोवाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाए । त्यसैगरी माओवादीका तर्फबाट रामजी प्रसाद बराल, मधुमाया अधिकारी गुरुङ, चन्द्र बहादुर बुढा र दीपक थापालाई मन्त्री बनाए भने जनता समाजवादीबाट हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्रबाट दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाए ।

२०७४ माघ ३ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गण्डकीमा बाबुराम कुँवरलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि २०७६ कात्तिकमा केपी ओली सरकारले उनलाई हटाएर अमिक शेरचनलाई पठायो । गत बैशाख २० मा शेरचनलाई हटाएर सीताकुमारी पौडेल प्रदेश प्रमुख नियुक्त भइन् । नयाँ सरकार बनेसँगै पौडेललाई हटाएर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत साउनमा पृथ्वीमान गुरुङलाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठायो । हाल उनै गुरुङ प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश: २ मुख्यमन्त्री, २८ मन्त्री

लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेता शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा २०७४ फागुन ३ गते प्रदेश सरकार गठन भयो ।  पोखरेल नेतृत्वमा बनेको यो प्रदेशमा सुरुमा ५ जना मन्त्री बनेका थिए । पोखरेल २०७८ साल  बैशाख १९ गते राजीनामा दिएर दोस्रो पटक पुनः मुख्यन्त्री बने । त्यसबेला उनले एक राज्यमन्त्री सहित नौ जनालाई मन्त्री बनाए । पोखरेलको कार्यकालमा २ जना दोहोरिदा १२ जना मन्त्री बनेका छन् । 

पोखरेलको पहिलो कार्यकालमा बैजनाथ चौधरी, लिला गिरी, आरती पौड्याल, सुदर्शन बराल र कुल प्रसाद केसी मन्त्री भएका थिए । दोस्रो कार्यकालमा पोखरेलले बैजनाथ चौधरी, हरि प्रसाद रिजाल, भोज प्रसाद श्रेष्ठ, धर्मलाल श्रीवास्तव, कल्पना  पाण्डेय, चेत नारायण आचार्य, विजय बहादुर यादव, सन्तोष पाण्डेय र सुमन शर्मा रायमाझीलाई मन्त्री बनाए । यसरी हेर्दा पोखरेलको कार्यकालमा दुई जना मन्त्री दोहोरिएका छन् ।  

पोखरेलपछि गत साउन २८ गते कुल  प्रसाद केसी  यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । केसीले हाल १६ जनालाई मन्त्री बनाएका छन् । जसमा डिल्ली बहादुर चौधरी, कृष्णध्वज खड्का, सहसराम यादव, तिलकराम शर्मा, ईन्द्रजित थारु, बीर बहादुर राना, सुरेन्द्र बहादुर हमाल, अजय शाही, रर्मा घर्ती, पूर्मति ढेंगा, वसीउद्धिन खाँ, बिमला कुमारी खत्री, अजुन कुमार श्रेष्ठ, सुष्मा यादव, रिना नेपाल विक रहेका छन् । यसरी हेर्दा यो प्रदेशमा २८ जना प्रदेश मन्त्री बनेका छन् ।

२०७४ माघ ३ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उमाकान्त झालाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख बनाएर पठाएपनि २०७६ कात्तिकमा ओली सरकारले उनलाई हटाएर धर्मनाथ यादवलाई नियुक्त गर्यो । देउवा सरकारले यादवलाई पनि हटाएर गत साउनमा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचनलाई पठाएको छ । शेरचन नै हाल प्रदेश प्रमुख छन् ।

कर्णाली प्रदेश: २ मुख्यमन्त्री, १२ मन्त्री

कर्णाली प्रदेशमा चार बर्षमा २ जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । सुरुमा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका यो प्रदेशमा हाल काँग्रेसका जीवन शाही मुख्यमन्त्री छन् । महेन्द्रको कार्यकालमा पटक पटक गरी यो प्रदेशमा नौ जना मन्त्री भएका छन् । नरेश भण्डारी, दल रावल, विमला केसी, प्रकाश ज्वाला ,नन्दसिंह बुढा, खड्ग खत्री मन्त्री बनेका थिए । त्यसबाहेक अमरबहादुर थापा र  कुर्मराज शाही पनि यो प्रदेशमा मन्त्री बनेका थिए ।

पछि सत्ता समिकरण मिलाउन यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाहीले विमला केसी र नरेश भण्डारीलाई राजीनामा दिन लगाएर गोपाल शर्मा, बिन्दमान विष्टलाई मन्त्री बनाएका थिए भने सीता नेपालीलाई थप गरेका थिए । यो प्रदेशमा मन्त्री हुने अन्यमा यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री र दिनबन्धु श्रेष्ठ पनि रहेका छन् ।

पटक–पटक गरी यो प्रदेशमा १५ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । त्यसमध्ये नन्दसिंह बुढा दुई पटक मन्त्री बनेका छन् । पछिल्लो पटक काँग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भएको यो प्रदेशमा हालसम्म मन्त्रीहरू भने नियुक्त भएका छैनन् । भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।

यो प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख २ जनाले जिम्मेवारी पाएका छन् । २०७४ माघ ३ तत्कालीन देउवा सरकारले दुर्गा केशर खनाललाई कर्णाली प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो  । तर २०७६ कात्तिकमा ओली सरकारले खनाललाई हटाएर गोविन्दप्रसाद कलौनीलाई नियुक्त गरेको थियो । वर्तमान देउवा सरकारले अहिलेसम्म कलौनीलाई यथावत राखेको छ । कलौनीको पनि दिनगन्ती सुरु भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश: मुख्यमन्त्री एक, मन्त्री १६

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म सरकार फेरिएको छैन । त्रिलोचन भट्ट यो प्रदेशका मुख्यमन्त्री छन् । भट्ट नेतृत्वको सरकारमा हाल १० मन्त्री छन् । जसमा दीर्घ बहादुर सोडारी, मानबहादुर धामी, तारा लामा तामाङ, लालबहादुर खड्का, विनिता देवी चौधरी, पूर्णा जोशी, चुन कुमारी चौधरी तथा राज्यमन्त्रीहरूमा मना कुमारी साउद, मान बहादुर सुनार, माया तामाङ बोहोरा रहेका छन् । यसमध्ये सोडारी र विनिता दोस्रो पटक मन्त्री भएका हुन् ।

त्यसबाहेक कृष्णराज सुबेदी, झपट बहादुर बोहोरा, प्रकाश बहादुर शाह, पठान सिंह बोहरा, माया भट्ट पनि मन्त्री भएका थिए । यसरी हेर्दा दोहोरिएकालाई एक मन्त्री मात्रै गन्दा यो प्रदेशमा १६ जना मन्त्री भएका छन् ।

यो प्रदेशमा हालसम्म ३ जना प्रदेश प्रमुख भएका छन् । २०७४ माघ ३ तत्कालीन देउवा सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखमा मोहनराज मल्ललाई नियुक्त गरेको थियो । तर २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन ओली सरकारले मल्ललाई पदमुक्त गरेर शर्मिला त्रिपाठीलाई नियुक्त गरेपनि ओली सरकारले नै ०७८  बैशाखमा त्रिपाठीलाई पदमुक्त गरी गंगाप्रसाद यादवलाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठाएको थियो । यादव हालसम्म यथावत छन् ।

मुख्यमन्त्री फेरिएसँगै विभिन्न प्रदेशमा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाएकाले मन्त्रीको संख्या स्वतः बढ्ने देखिन्छ । प्रदेशमा अब पाँच दलीय गठबन्धन सरकार भएकाले यसको आयु झन छोटो देखिन्छ । जस्तो कि कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीपछि कांग्रेसका जीवनबहादुर मुख्यमन्त्री भएका छन् । तर, उनले सरकार सम्हालेको ६ महिनापछि आगामी १५ वैशाखबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का  चन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको तथ्य उजागार भएको छ । यसले मुख्यमन्त्री फेरिएसँगै नयाँ–नयाँ मन्त्रीको अनुहार स्वतः झुल्किने छाँट देखिन्छ ।