राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक आयोगमध्येको एक हो । संविधान बनेपछि यो आयोग चार वर्षसम्म पदाधिकारीविहीन रह्यो । पूर्ववर्ती ओली सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम घडीतिर आइपुग्दा ०७७ माघ २१ गते आयोगको अध्यक्षमा एमाले नेतृ कमलाकुमारी पराजुली नियुक्त भइन् ।

पराजुलीसँगै आयोगका सदस्यहरूमा ओली सरकारले कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र विद्याकुमारी सिन्हालाई नियुक्त गर्‍यो । गत असार १० गते आयोगका बाँकी सदस्यमा जया घिमिरे र सावित्रा कुमारी शर्मा थपिए । अहिले महिला आयोगमा ५ पदाधिकारीहरू त छन् तर, अध्यादेशमार्फत असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । अदालत आफैँ विवादमा रुमलिएका कारण संवैधानिक आयोगको नियुक्तिसम्बन्धी रिट अहिलेसम्म विचाराधीन अवस्थामै थन्किएको छ ।

असंवैधानिक तरिकाबाट नियुक्ति पाएको आरोप खेप्दै आएका महिला आयोगका पदाधिकारीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् त ? यिनै विषयमा कुराकानी गर्न रातोपार्टीकर्मी महिला आयोगमा पुग्दा आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा भेटिइन् । उनले भनिन्, ‘नियम, कानुन, विधिसम्मत हामी पदाधिकारी आएका हौँ । अदालतले के निर्णय गर्छ, थाहा छैन । तर,  हामी जतिञ्जेल आयोगमा बस्छौँ, त्यतिञ्जेल चित्तबद्ध भएर महिलाका विषयमा काम गर्छौँ । संवैधानिक आयोग भएकाले जुन पार्टीको सरकार आए पनि संविधानअनुसार काम गर्छौँ ।’

संविधानले महिला आयोगको परिकल्पना किन गरेको हो ? संविधानको धारा २५३ मा राष्ट्रिय महिला आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ, जसको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘महिलाको हक हितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने ।’

आयोगसँग नीतिगत तहको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व रहे पनि आयोगका पदाधिकारीहरूको कुरा सुन्दा अहिले यो आयोग महिलाका मुद्दा मामिलाहरू हेर्ने पारिवारिक अदालतजस्तो मात्रै पो भएको हो कि भन्ने भान हुन्छ ।

प्रस्तुत छ आयोगकी सदस्य खतिवडासँग महिला आयोगले के कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

राष्ट्रिय महिला आयोग अहिले के गरिरहेको छ ? 

राष्ट्रिय महिला आयोगको काम निगरानी गर्ने, महिला हिंसाका घटनालाई अनुगमन, अध्ययन, विश्लेषण, सिफारिस तथा महिलाका बारेमा भएका कानुन कुरा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानको अध्ययन गर्ने, कानुन अपूर्ण भए सच्याउनका लागि अगाडि बढ्ने र कार्यान्वयन नभएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न लगाउने काम हो । तर, हामीले यस्ता काम गर्ने भनेर बस्ने अवस्था छैन ।

भिन्नभिन्न प्रकृतिका गम्भीर खालका महिला हिंसाका घटना पछिल्लो समय बढिरहेका छन् ।  गम्भीर प्रकृतिका महिला हिंसाविरुद्धका घटनामा आयोगको टोली उपस्थित भई दोषीलाई सजाय र पीडितलाई न्यायका लागि आवाज उठाइरहेको छ । सुरक्षा निकाय, विद्यालय तथा स्थानीय तहका न्यायिक समितिसँग प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रमको आयोजना गरी छलफल, जनचेतना मूलक कार्यक्रम गर्ने, रणनीति योजना बनाउने काम गरिरहेका छौँ ।

महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको अवस्था कहालीलाग्दो छ । निकटदेखि विकटसम्मका महिलाहरूले देशमा महिला आयोग छ भन्ने महसुस गराउनका लागि चुनौतीका बावजुद अगाडि बढिरहेका छौँ । आयोगलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा कानुन व्यवस्था अन्तर्गत नियमावली २०७८ राष्ट्रिय महिला आयोगको आन्तरिक निर्देशिका, आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा आचरणसम्बन्धी विषय स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ । साथै लैङ्गिक समानता र न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरूबाट आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्ने विषयमा आयोगले सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

महिला हिंसाविरुद्ध हुने घटनाहरूको २४ सै घण्टा सम्बोधन गर्नका लागि ११४५ नम्बरको हेल्पलाइन सञ्चालन गरिएको छ । कोरोना महामारीका कारण गरिएको निषेधाज्ञामा हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकालाई प्राथमिकता दिएर उद्धार तथा राहतलाई आयोगले तीव्रता दिएको छ । लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा उच्चस्तरीय अनुगमन तथा संयन्त्र समिति गठन गरी कोभिड–१९ को दोस्रो चरणको सङ्क्रमण बेला निषेधाज्ञा अवधिमा हिंसाका घटनालाई वृहत् रूपमा अनुगमन गरेका थियौँ ।

भिन्नभिन्न प्रकृतिका गम्भीर खालका महिला हिंसाका घटना पछिल्लो समय बढिरहेका छन् ।  गम्भीर प्रकृतिका महिला हिंसाविरुद्धका घटनामा आयोगको टोली उपस्थित भई दोषीलाई सजाय र पीडितलाई न्यायका लागि आवाज उठाइरहेको छ । सुरक्षा निकाय, विद्यालय तथा स्थानीय तहका न्यायिक समितिसँग प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रमको आयोजना गरी छलफल, जनचेतना मूलक कार्यक्रम गर्ने, रणनीति योजना बनाउने काम गरिरहेका छौँ ।

आयोगमा अहिले जनशक्ति र बजेटको अवस्था कस्तो छ ?

आयोग हाल ४९ जना कर्मचारी छन् । जसमध्ये विश्व बैंकबाट करिब २२ जना कर्मचारीले नियुक्ति पाएका थिए । विश्व बैंकले कर्मचारी हटाएपछि करार दरबन्दीमा १७ जनालाई महिला आयोगले करारमा दरबन्दी नियुक्त गरेको छ । करार दरबन्दीमा रहेर काम गर्ने क्रममा महिलाको इस्यु बुझेका छन् । तर, कतिबेला निस्कनुपर्ने हो भनेर उनीहरूको मनमा लागिरहन्छ ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट ४ जना उपसचिव र एकजना सचिव हुनुहुन्छ । अनुकूलता अनुसार छिटो सरुवा हुन्छ, केही महिना महिला आयोगमा काम गर्दा महिलाका विषयलाई गहन रूपमा बुझ्नुहुन्छ त्यसपछि फेरि सरुवा हुन्छ ।

कर्मचारीका लागि तलब सरकारबाटै आउँछ । महिला हिंसाविरुद्ध हुने विभिन्न कार्य र कार्यक्रमका लागि करिब साढे ४ करोड आउँछ । महिला आयोगकै कर्मचारी नहुँदा काम गर्न अलि असहज जस्तो पनि हुने रहेछ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जस्तो स्थायी कर्मचारी राष्ट्रिय महिला आयोगमा पनि भएको खण्डमा काम गर्न सहज हुन्छ ।

संवैधानिक आयोग भइसकेपछि यस आयोगभित्र आन्तरिक, बाह्य रूपमा सिस्टम बनाउँदै काम गरिरहेका छौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुरुबाटै संवैधानिक आयोग भएकाले सबैले स्वीकार गरेका छन् । वर्तमान समयमा राष्ट्रिय महिला आयोगलाई त्यही तरिकाले स्वीकार गर्नका लागि सिस्टम बसाउँदै काम गर्दैछौँ ।

स्थानीय तहमा भएका विविधखालका महिला हिंसाविरुद्धका उजुरीको किनारा लगाउने अनि हिंसा हुन नदिनका लागि जनचेतना उनीहरूले नै फैलाउनुपर्छ । वडाध्यक्ष अनि पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरूलाई महिला अधिकार, कानुनी अधिकारका विषयमा संस्थागत रूपमा सबल बनाउनु पर्छ ।

आयोगमा महिला हिंसासम्बन्धी के–कस्ता उजुरी पर्ने गरेका छन् ?

महिला आयोगमा हरेक दिन उजुरीको चाङ लाग्छ । धेरै कुटपिटका उजुरी आउने गर्छन् । महिला हिंसामध्ये पनि बहुविवाह, जबरजस्तीकरणी, अपरण, ज्यान मार्ने उद्योग, मानव बेचबिखन, गर्भपतन, बोक्सीको आरोप, बालविवाह, बहुविवाह, लागू औषधि, बाल यौन दुर्व्यवहार घटनाहरूका उजुरी आयोगमा पर्छन् ।

महिला हिंसाविरुद्ध परेका उजुरीको समस्या समाधानका लागि सरकारी वकिल, कानुनी परामर्शकर्ता, मानसिक परामर्शकर्ता आदि कर्मचारीको सहयोगमा उजुरीको समाधान खोज्छौँ । आयोगले गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरी उद्धार, राहतका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर तत्काल महिलामाथि भएका विभेदका उजुरीलाई समाधान गर्ने गरेका छौँ ।

आयोगले स्थानीय तहसँग कसरी समन्वय गरिरहेको छ ?

संघीयतामा देश गइसकेको अवस्था छ । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले काम गरेका छन् । तर, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू सडक, विद्युत्, पानीका धारालगायतका भौतिक विकासका कार्यमा बढी लाग्नुभयो । जुन तरिकाले भौतिक रूपमा विकास भएको छ, मानवीय सोचको विकास भने हुन सकेन । स्थानीय तहमा महिला हिंसाविरुद्ध भएका उजुरीहरू राजनीतिक आँखाले हेर्दा प्रहरीकोमा गएको अवस्था पनि छ ।

महिला आयोगले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर तत्काल काम गर्नका लागि कुनै सञ्जाल छैन । यद्यपि स्थानीय तहमा पनि घटना भएको थाहा पाउनेवित्तिकै आयोग तुरुन्तै कतिपय ठाउँ पुग्ने गर्छ । कति ठाउँमा स्थानीय प्रहरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ ।

आयोगमा यसभन्दा अघि पदाधिकारी थिएनन् । कति उजुरीहरू पेन्डिङमा बस्ने र रफ्तारमा अघि नबढ्ने गुनासा आएका थिए । हाल आयोगमा आएका उजुरीहरूलाई तत्काल समन्वय गरी अगाडि बढाएका छौँ । आयोगमा आएका उजुरी तथा मुद्दालाई कि आयोगले नै तत्काल न्यायका लागि अगाडि बढाउँछ, आयोगले सक्दैन भने सम्बन्धित निकायलाई पठाउँछ । अहिले उजुरीहरू पेन्डिङमा रहने गरेका छैनन् ।

स्थानीय तहमा भएका विविधखालका महिला हिंसाविरुद्धका उजुरीको किनारा लगाउने अनि हिंसा हुन नदिनका लागि जनचेतना उनीहरूले नै फैलाउनुपर्छ । वडाध्यक्ष अनि पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरूलाई महिला अधिकार, कानुनी अधिकारका विषयमा संस्थागत रूपमा सबल बनाउनु पर्छ । आयोगले अनुगमन, कार्यक्रम गरिरहँदा प्रभावकारी भइरहेको पनि छ । आगामी दिनमा प्रदेश स्तरमा आयोग स्थापना भएपछि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्न सहज हुन्छ ।

संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसार प्रदेशमा महिला आयोगको कार्यालय बनाउनका लागि केन्द्रसँग अनुमति लिएर समन्वय गरिरहेका छौँ । पहिला जिल्लामा महिला विकास शाखा थियो, अब राष्ट्रिय महिला आयोग प्रत्येक जिल्लामा स्थापना गर्न राज्यको आर्थिक भारले नथेग्ला । तर, समन्वय गरेर सञ्जाल विस्तार गर्ने योजनामा छौँ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश सांसद, संघीय सांसद एवं दलका भातृ संगठनसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर त्यहाँबाट सबैको आवाज सुनेपछि स्थानीय तहमा कसरी जाने भनेर महिला आयोगले रणनीतिक योजना बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

मानवअधिकार आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग लगायतका अन्य आयोगमा पनि महिला हिंसाका उजुरी दर्ता हुन्छन् भन्ने सुनिन्छ नि ?

सबै संवैधानिक आयोगका काम कर्तव्य र अधिकार संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । सबै संवैधानिक आयोगको आ–आफ्नै काम र कर्तव्य छन् । यद्यपि राष्ट्रिय महिला आयोगको अन्य आयोगको जिम्मेवारी भन्दा बढी जिम्मेवारी छ जस्तो लाग्छ ।

आधा जनसङ्ख्या महिलाको छ । त्यसमा पनि महिला हिंसाका उजुरी दिनहुँ चाङ लाग्छ । जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी लगायतका आयोग भए पनि महिला हिंसाका उजुरीचाहिँ राष्ट्रिय महिला आयोग  नै हेर्छ । महिला आयोगले महिलाका विषय तथा मुद्दालाई जाति, धर्म केही पनि नभनी न्याय दिने गर्छ ।

केही समयअघि सर्लाही जिल्लामा घरमै कुटपिट गरेर कुनै एक महिलालाई खेतमा लगेर गाडेको आयोगले थाहा पायो । धानको बिउमाथि राखिएको र तल ती महिलालाई पुरिएको जानकारी पाउनासाथ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग समन्वय गरेर जमिन खनेर हेर्दा कपाल र कपडा भेटियो । तर, जमिनबाट शव झिकेर सेफ्टी ट्याङ्कीमा सारेको अवस्था रहेछ । यसरी महिलाविरुद्ध भएका घटनामा स्थानीय तहमा नै पुगेर महिला आयोगले समन्वय गरेर काम गरेको छ ।

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया नै समावेशी भएन भनेर टीकाटिप्पणी भइरहेको छ नि ? यस्तो अवस्थामा काम अगाडि बढाउन कतिको सहज छ ?

राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना २०५८ सालमा भयो । २०७२ मा महिला आयोग संवैधानिक आयोगका रूपमा स्थापित भयो । संवैधानिक आयोगको सदस्य हुँदा कुनै पनि दलको साधारण सदस्य समेत हुन पाइँदैन । सरकारले संविधानअनुसार संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै पदाधिकारी नियुक्त गर्छ । मेरो व्यक्तिगत भनाइ के छ भने राष्ट्रिय महिला आयोगमा राष्ट्रका महिलाको इस्यु बुझेको, भूगोल बुझेको व्यक्ति आउनुपर्छ । पाँचथरका महिलाको अर्कै खालको समस्या छ भने बाँके–बर्दिया–बैतडीका महिलाहरूको समस्या फरक छ ।

काठमाडौँमा पनि विभिन्न प्रकृतिका हिंसा भइरहेका छन् । समस्या नै समस्या जकडिएको छ । आयोगमा जात, धर्म, रूप, वर्ण, यो पार्टी, त्यो पार्टी नभएर महिलाको इस्यु बुझेको, भूगोल, कानुन बुझेको, बुझ्नलाई कोसिस गरेका, महिलालाई न्याय दिन सक्ने मानिस आयोगमा आउनुपर्छ । त्यस्ता मानिसहरू आएपछि काम र कर्तव्यलाई अगाडि बढाउन टीकाटिप्पणी छिचोल्न सहज हुन्छ । सत्यमा आधारित भएर काम गरेको खण्डमा टीका टिप्पणीलाई छिचोल्न सहज हुन्छ । विगतमा जुन पार्टीप्रति आस्था राख्ने भए पनि संवैधानिक आयोगका अध्यक्षसहितका सदस्यहरूले कुनै पनि कार्य र कर्तव्यलाई राजनीतिक आँखाबाट हेर्दैनन् ।

सिडका ६० वटा सुझावमध्ये ७१.४ प्रतिशत कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको छ । करिब एक चौथाइ २३.८ प्रतिशत सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन नभएका अधिकांश सुझावहरू विभेदरहित कानुनको निर्माण, परिमार्जन र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदनसम्बन्धी रहेका छन् ।

आयोगमा परेका उजुरीहरूको अवस्था के छ ? विगतमा केही कार्यान्वयन भएन भन्ने छ नि ?

आयोगमा यसभन्दा अघि पदाधिकारी थिएनन् । कति उजुरीहरू पेन्डिङमा बस्ने र रफ्तारमा अघि नबढ्ने गुनासा आएका थिए । हाल आयोगमा आएका उजुरीहरूलाई तत्काल समन्वय गरी अगाडि बढाएका छौँ । आयोगमा आएका उजुरी तथा मुद्दालाई कि आयोगले नै तत्काल न्यायका लागि अगाडि बढाउँछ, आयोगले सक्दैन भने सम्बन्धित निकायलाई पठाउँछ । अहिले उजुरीहरू पेन्डिङमा रहने गरेका छैनन् ।

सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि (सिड) का मुख्य सुझाव नेपालले कार्यान्वयन नै गरेको छैन भनिन्छ  नि ? महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि अनुमोदन गरेको ३० वर्ष बित्दा पनि नेपालले एक चौथाइ सुझाव कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा आयोगको भूमिका कस्तो रहला ?

आयोगले स्थानीय, प्रदेश तहमा पुगेर काम गरिरहेको छ । सिडका सुझाव कार्यान्वयनका सम्बन्धमा २०७८ वैशाखमा छैटौँ आवधिक प्रतिवेदनउपर प्राप्त निष्कर्षसहित सिडको कार्यान्वयन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको छ । त्यस प्रतिवेदनलाई हेर्दा सिडका धेरैजसो सुझावहरू कार्यान्वयनका क्रम छन् ।

सिडका ६० वटा सुझावमध्ये ७१.४ प्रतिशत कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको छ । करिब एक चौथाइ २३.८ प्रतिशत सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन नभएका अधिकांश सुझावहरू विभेदरहित कानुनको निर्माण, परिमार्जन र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदनसम्बन्धी रहेका छन् ।

यस सम्बन्धमा विधायकी, महिला बालबालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कानुन न्याय संसद् मामिला मन्त्रालयको सरोकारका विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

आगामी दिनमा समन्वय गरेर बाँकी रहेका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय महिला आयोगले गम्भीर रूपमा लिएको छ । सिडका कतिपय कुरालाई कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई पनि आयोग दबाब दिन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरताले आयोगलाई कुनै असर पार्छ कि ? तपाईंहरु अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्त हुनुभएको हो, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि छ, अहिले सरकारसँग आयोगको कस्तो सम्बन्ध छ ?

अहिलेको राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक आयोग हो । विगतमा मन्त्रालयबाट गठन भएर गठन आदेशबाट मन्त्रालय मातहतको जस्तो महिला आयोग थियो । वर्तमान समयमा स्वायत्त संवैधानिक आयोग हो । सरकार परिवर्तन हुँदा सरकारका कतिपय कुराहरू फेरिने गर्छन् । सरकारको मातहतमा रहेका बेला आयोगमा प्रभाव पर्थ्यो होला । तर, अब महिला आयोग संवैधानिक आयोग भएकाले राजनीतिक अस्थिरताले आयोगलाई कुनै असर गर्दैन ।

चार वर्षसम्म महिला आयोगमा पदाधिकारी खाली हुँदा कसैको आँखा गएन । राष्ट्रिय महिला आयोगलाई राजनीतिक अस्थिरताले कति पनि फरक पार्दैन । आयोगले महिलाको इस्यूमा काम गर्छ । नियम, कानुन, विधिसम्मत हामी पदाधिकारी आएका हौँ । अदालतले के निर्णय गर्छ, थाहा छैन । तर,  हामी जतिञ्जेल आयोगमा बस्छौँ त्यतिञ्जेल चित्तबद्ध भएर महिलाका विषयमा काम गर्छौँ । संवैधानिक आयोग भएकाले जुन पार्टीको सरकार आए पनि संविधानअनुसार काम गर्छौँ ।

आयोगको आफ्नै कार्यालय छ कि भाडामा ?

राष्ट्रिय महिला आयोगको काम राष्ट्रिय समाचार समितिको भवनबाट भइरहेको छ । आयोगकै भवन बनाउनका लागि सरकारसँग फाइल अगाडि बढाएका छौँ । भवनका लागि जग्गा पनि हेरिरहेका छौँ । वर्तमान पदाधिकारीकै पालामा नै भवन बन्छ ।