दलीय भागबण्डा गरी नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्ने प्रकृया सरकारले तत्काललाई रोकेको छ । सत्तासाझेदार राजनीतिक दल, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति र स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा चारै प्रकृतिका नयाँ बीमा कम्पनी खोल्न लाइसेन्स बाँड्न लागिएको खबर रातोपाटीले सार्वजनिक गरेको थियो ।

लाइसेन्स बाँड्ने प्रकृया पुऱ्याउन  तिहारअघि नै सूचना सार्वजनिक गर्न खोजेको बीमा समिति तत्काललाई पछि हटेको हो । ‘सूचना निकाल्ने अन्तिम तयारी थियो, तर समाचार सार्वजनिक भएसँगै वित्तीय क्षेत्रबाट सरकारको चरम आलोचना भयो, अनि सूचना प्रकाशन गर्न हच्कियौँ,’ बीमा समितिका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘तर, यो कदम तत्काललाई रोकिएको मात्र हो, लाइसेन्स जारी गर्न राजनीतिक तहमै ठूलै सेटिङ भएकाले सूचना जतिखेर पनि जारी हुन सक्छ ।’

आलोचना खेपेपछि बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले पनि नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्ने प्रकृयामा आफूहरू नरहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरू नै पर्याप्त रहेकाले नयाँ लाइसेन्स नबाँडिने उनले बताउन थालेका छन् ।

नेपालमा अहिले नै जीवन बीमा कम्पनी १९ वटा र निर्जीवन बीमा कम्पनी २० वटा सञ्चालनमा छन् । बीमा कम्पनीको संख्या धेरै भएकाले मर्जरमा जानुपर्ने बताइरहेको बीमा समितिले नै नयाँ लाइसेन्स दिन प्रयास गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिले जीवन बीमाको तीनवटा, निर्जीवन बीमाको पाँचवटा, पुनर्बीमाको एउटा र हरेक प्रदेशमा दुई वटाका दरले १४ वटा लघुबीमा कम्पनी खोल्न लाइसेन्स बाँड्न लागेको सार्वजनिक भएको थियो ।

यो पनि

दलीय भागबण्डामा नयाँ बीमा कम्पनी खोल्ने लाइसेन्स बाँड्ने तयारी

ठूलो रकम लेनदेन गरी लाइसेन्स बाँड्ने प्रकृयामा अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिले निकै सक्रियता देखाएको सरकारकै स्रोतहरूले जानकारी दिएका दिए । नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्नुको ध्येय दलहरूले चुनाव खर्च उठाउनु थियो स्रोतहरूका अनुसार नयाँ लाइसेन्सका लागि दर्जनौँ फाइल तयार भएको र तीमध्ये जसले धेरै रकम उपलब्ध गराउँछ–उसैले लाइसेन्स पाउने पक्कापक्की भएको थियो । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्समा भाग खोजिरहेका थिए । 

सरकारले नयाँ कम्पनी खोल्न लाइसेन्स बाँड्न लागेपछि बीमा क्षेत्रका जानकार र विज्ञहरू सरकारी कदमको विपक्षमा उभिएका छन् । हाल सञ्चालित कम्पनीलाई असर गर्नेगरी बीमाको लाइसेन्स बाँड्न बाँड्दा थप समस्या निम्तिन सक्ने उनीहरूले बताइरहेका छन् । 

यसअघि पनि लाइसेन्स बाँड्दा विवाद

बीमा समितिले यसअघि पनि हचुवाको भरमा र आफ्नै पूर्व निर्णय विपरीत बीमा कम्पनी खोल्ने लाइसेन्स बाँडेको थियो । पूर्वअध्यक्ष प्रा.डा. फत्तेबहादुर केसीले नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स रोके पनि त्यसपछि अध्यक्ष भएका चिरञ्जिवी चापागाईँले १० वटा कम्पनी खोल्ने गरी लाइसेन्स जारी गरिदिएका दिए ।

वि.सं. २०७३ पुसमा समिति अध्यक्ष नियुक्त भएलगत्तै उनले त्यस्तो कदम चालेका थिए । जबकी पूर्व अध्यक्ष केसीले नेपालको बीमा बजारमा धेरै कम्पनी नचाहिने भन्दै नयाँ लाइसेन्स वितरण रोकेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा पनि हालका अध्यक्ष सिलवालले विवादबीच नै हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई सञ्चालन निम्ति लाइसेन्स उपलब्ध गराएका थिए । यो इन्स्योरेन्स कम्पनी खोल्ने लाइसेन्स दिँदा एक अर्बको डील भएको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।