दूग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मा आर्थिक अनियमितता आरोप खेपेका निमित्त उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई ४५ दिनभित्र कारबाही गर्ने सहमति भएको छ । अधिकारीमाथि कारबाही माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारी र डीडीसी व्यवस्थापनबीच सहमति भएको हो ।

डीडीसीका सूचना अधिकारीसमेत रहेका निमित्त उपमहाप्रबन्धक अधिकारीले दूग्ध वितरण आयोजना बालाजुमा प्रमुख रहेका बेला एक लाख ९४ लिटर बटर (नौनी) मा झण्डै एक करोड रुपियाँ अनियमितता गरेको आरोप छ । डीडीसी सञ्चालक समितिद्वारा गठित छानबिन समितिले पनि अधिकारीले अनियमितता गरेको निचोड निकालेको थियो । तर, डीडीसी व्यवस्थापनले नै अधिकारीलाई कारबाही हुनबाट जोगाइरहेको थियो ।

यो पनि..

डीडीसीमा करोडौँ रुपैयाँ घोटाला गरेका अधिकारीलाई जोगाउन चलखेल

अधिकारीविरुद्ध कारबाही नभएको भन्दै महाप्रबन्धक रुद्रप्रसाद पौडेल र निमित्त उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई १३ दिनदेखि कर्मचारीहरूले कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका थिए । कर्मचारी लगातार आन्दोलित भएपछि डीडीसी व्यवस्थापन र नेपाल दूग्ध विकास संस्थान कर्मचारी संघबीच दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति भएको हो ।

दुई पक्षबीच संस्थानको विनियमावलीअनुसार आवश्यक कानुनी परामर्शसहित ४५ दिनभित्र सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय र व्यवस्थापनबाट गरेको कारबाही टुङ्ग्याउने गरी पुनरावलोकनका लागि सञ्चालक समितिलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।

धुलो दूध हिनामिनामा पनि छानबिन हुने

त्यस्तै, धुलो दूधमा पनि अनियमितता हुने गरेको कर्मचारीको आरोप छ । अहिले एक केजी धुलो दूधबाट ११.६ लिटर झोल दूध उत्पादन हुन्छ । जबकी त्यसअघि १२ लिटर उत्पादन हुने गरेको थियो ।

कर्मचारीहरूले त्यसमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । दुई पक्षको सहमतिअनुसार धुलो दूधबाट झोल दूध बन्ने विषयमा त्यहाँका कर्मचारीहरूले चेकजाँच गर्ने भएका छन् । पहिलेभन्दा किन कम दूध उत्पादन भयो भन्नेबारे युनियनका प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा एकपटक प्रमाणीकरण गर्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ ।

डीडीसीबाट उत्पादित दूग्ध पदार्थको बजारीकरणको सम्बन्धमा पनि समस्या रहेको दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन् । बजारको मागअनुसार डीडीसीले सामान आपूर्ति गर्न सकेको छैन । दूध संकलनमा निरन्तरता नभएको दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन् ।  त्यसैले दूध संकलन, प्रशोधन, दूग्ध पदार्थ उत्पादन र बजारीकरणमा नियमितता र निरन्तरतामा सुधार ल्याउन बजार व्यवस्थापन विभाग तथा प्राविधिक व्यवस्थापन विभागलाई जिम्मेवार बनाउने सहमति भएको छ ।

दूग्ध पदार्थ विक्री वितरण आयोजनाको चीज स्टोरमा चीज नपुग तथा बिग्रेको विषयमा छानबिन गर्न सञ्चालक समितिबाट एउटा समिति बनेको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा दोषी कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गरी रकम असुलउपर गर्ने विषयमा पनि दुई पक्षबीच सहमति भएको छ ।

साथै, काठमाडौँ दूग्ध वितरण आयोजनामा ८० लाख रुपैयाँ बराबरको दानाको रकममा पनि हिनामिना भएको संस्थाको हकमा संकलित दुधको रकमबाट कट्टा गरी अविलम्ब हिसाब मिलान गराउने तथा कर्मचारीको हकमा रकम असुलउपर भएको सात दिनभित्र विभागीय कारबाही गरिने सहमतिसमेत भएको छ ।