नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले राजदूत नियुक्ति गर्दा छुट्टै सूची बनाएर गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । यसअघि सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा राजदूत फिर्ता गर्ने सवालमा समेत तीन भागमा छुट्याएर मात्रै राजदूतहरुको फिर्ता गर्नुपर्ने अडान राखेका श्रेष्ठले अब नियुक्ति गर्दा पार्टीहरूको भागबण्डा भन्दा पनि साझा सूची बनाएर कुनै पार्टीमा नलागेका देशभक्त, स्वच्छ ,योग्य र प्रतिभावान व्यक्तिहरुलाई अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आइतबार नेता श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भनेका छन्, ‘अब छिट्टै राजदूतहरुको नियुक्ति प्रकृया अघि बढ्ने होला । यद्यपी प्रमले ३ जनाको नियुक्ति गरिसक्नुभयो । अब बाँकी राजदूतहरु नियुक्तिको सम्बन्धमा मेरो समयमै अनुरोध छ–कम्तिमा पनि केही संख्या पार्टीहरूको भागबण्डा भन्दा छुट्टै साझा सूची बनाऔं ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले अन्यथा कुनै पार्टीमा नलागेका देशभक्त ,स्वच्छ ,योग्य र प्रतिभावान व्यक्तिहरुले राष्ट्रसेवाको अवसर कहिल्यै नपाउने अबस्था बन्न सक्नेतर्फ सचेत गराएका छन् । उनले यदि त्यस्तो भएमा त्यो देश र ब्यक्ति दुबैको लागि अन्याय हुने समेत बताएका छन् ।  ‘सामान्य बेलामा अमूर्त राम्रा कुरा गर्ने तर लागू गर्ने चाहिँ स्वार्थजन्य यथास्थितिवादी परम्परा हुने गरेकोले यसलाई तोड्ने साहस गरौं’, श्रेष्ठले गठबन्धनकै शीर्ष नेताहरुलाई सचेत गराउने प्रयास गरेका छन् ।

 श्रेष्ठले प्रतिगमन बिरोधी संघर्षको समयमा गठबन्धनको सबै बैठकहरूमा आफू उपस्थित भई छलफल गर्ने अवसर प्राप्त गरेको भन्दै संघर्षको सफलता पछि गठबन्धन शीर्षस्थ नेताहरुको गठबन्धन जस्तो बनेपछि भने आफू एकाध बैठकहरूमा मात्र भाग लिएको बताएका छन् । ‘एउटा बैठकमा मैले अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका सबै राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने सकारको निर्णयलाई बेठीक भन्दै असहमति जनाएको थिएँ । मेरो धारणा यस्तो थियो र रहेको छ । संविधान, कानून र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरित नियुक्ति गरिएका, अक्षम र ब्यबहारबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व नगर्ने पुष्टी भएका राजदूतहरुलाई मात्र फिर्ता बोलाउनु पर्दछ ,सबैलाई  एकमुष्ट रुपमा होइन’, श्रेष्ठको तर्क छ । यसो गर्दा हरेक सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने परम्परा बन्न सक्ने र त्यस स्थितिमा आफुहरुले पठाएको कुनै देशको राजदुतले पनि राम्ररी काम गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने श्रेष्ठको भनाइ छ ।