काठमाडौँ । कात्तिक दोस्रो साता कर्णाली, बागमती र प्रदेश १ मा सरकार परिवर्तन भई एमाले सत्ताविहीन भएपछि लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो स्टाटस लेखे,  ‘प्रदेश सभामा ४० मा ६ , ९३ मा १० र ११० मा १३ सिट हुनेले सरकार नेतृत्व गर्ने गठबन्धनको पछिल्लो अभ्यासले जनादेशलाई मजाकको विषय बनायो ।’

पोखरेलले भनेजस्तै कर्णालीमा ६ सिट मात्र भएको काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । काँग्रेसका जीवनबहादुर शाही कर्णालीको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । बागमती १३ सिटमात्र रहेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश १ मा पनि १० सिट मात्र भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ ।  एमालेका भीम आचार्यलाई विस्थापित गरेर राजेन्द्र राई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

योसँगै प्रदेश १, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले विपक्षी कित्तामा पुगेको छ । ठूलो दलचाँहि प्रतिपक्षमा सानो दल सरकारमा पुगेपछि एमाले नेता  पोखरेलले यसलाई ‘जनादेशको मजाक’ बताएका हुन् ।

यता प्रदेशमा जस्तै संघीय संसद्मा पनि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको नेकपा एमालेको भागमा यतिबेला प्रतिपक्षी बेन्च नै परेको छ । तथापि संघीय सरकारमा भने सानो दलको नेतृत्व नभएर दोस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ ।  

प्रदेश १ को जनादेश

प्रदेश सांसद टंक आङबुहाङले माओवादी त्यागेर एमालेमा प्रवेश गर्दा कारबाही भोगेपछि प्रदेश १ मा हाल ९२ सांसद (सभामुखसहित) छन्  । यसमा नेकपा एमालेका ४१, नेपाली काँग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका तीन, राप्रपाका एक र संयुक्त लोकतान्त्रिक मञ्च( लिम्बुवान) का एक सांसद छन् । बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । संसद्को ठूलो दल एमालेले तीन सांसदको समर्थन नपाएपछि सोमबार सत्ता गुमाएको छ ।

एमाले विभाजनपछि गठित १० सांसद भएको एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रदेश एकको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेको छ । सांसद जोड्दा ५० समर्थन जुटाएर एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्रीको पदमा आसीन छन् ।

प्रदेशको २ अङ्कगणित

माओवादी केन्द्र परित्याग गरेका तीन जना सांसदले कारबाही भोगेपछि प्रदेश सभा २ मा हाल १०४ जना सांसद छन् । प्रदेशसभामा जसपाका ३८, काँग्रेसको १९, माओवादीको ८, एकीकृत समाजवादीका १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १६ र एमालेका ८ जना सांसद छन् । प्रदेश दुईमा बहुमतका लागि ५३ मत आवश्यक पर्छ ।

प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल जसपा संसदीय दलका नेता लालबाबु रावतले दुई तिहाइ मत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । राउतलाई ७८ सांसदको समर्थन छ । काँग्रेस र माओवादी सरकारमै सहभागी छन् भने एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको छ  ।

राउतको विपक्षीमा लोसपा र एमालेका गरी २४ सांसद मात्र छन् । जसपा विभाजनपछि  प्रदेश दुईमा लोसपा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ । पार्टी विभाजनपछि प्रदेश २ मा एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षी हैसियत पनि गुमाएको छ ।

बागमती प्रदेश

एमाले सांसद पशुपति चौलागाइको निधनपछि बागमती प्रदेशसभा १०९ सदस्यीय रहेको छ छ । एमाले (सभामुखसहित) ४३ सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रको २३, काँग्रेसको २२, एकीकृत समाजवादीको १३ र जसपाका एक जना प्रदेश सभाका सदस्य रहेका छन् । बहुमत पुर्‍याउन ५५ सांसद जरुरी हुन्छ  । एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकार विस्थापन एकीकृत समाजवादी नेतृत्वमा पुगेको छ । ५९ सांसदको समर्थन जुटाएर एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश

राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्टी नीति विपरीत जाँदा आफ्ना सांसद कृष्ण थापालाई गत जेठमा कारबाही गरेपछि गण्डकी प्रदेश ५९ जना सांसदमा सीमित छ ।

जसमा एमालेका २७, काँग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २, जसपाका २ र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । गण्डकीमा बहुमतका लागि ३० मत आवश्यक पर्छ । संसद्को दोस्रो ठूलो दल काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले ३१ सांसदको मत बटुलेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तीन जना सांसद समर्थन जुटाउन नसक्दा एमाले प्रतिपक्षी कित्तामा धकेलिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश

एमाले, माओवादी र जसपाका दुई–दुई जना सांसदले कारबाही भोगेपछि लुम्बिनी प्रदेश सभा ८० सांसदमा खुम्चिएको छ । माओवादी नेतृत्वका सरकारका पक्षमा काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३, जनमोर्चाका १, स्वतन्त्र १ छन् । गठबन्धनका ४२ जना सांसदको समर्थमा माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी लुम्बिनीको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । उनको विपक्षीमा एमालेका ३७ सांसद छन् ।

एमालेबाट निर्वाचित सांसद दृगनारायण पाण्डेय र अमर बहादुर डाँगीले राजीनामा दिनुका साथै तत्कालीन नेकपाबाट उपनिर्वाचन जितेकी विमला वलीले माओवादी रोजेपछि एमाले प्रतिपक्षीमा पुगेको अवस्था छ ।

कर्णाली प्रदेश

एमालेका चार र माओवादीका एक सांसद कारबाहीमा परेपछि कर्णाली प्रदेशसभा यतिबेला ३५ सांसद मात्र छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीलाई विश्वासको मत दिने क्रममा फ्लोर क्रस गरेका प्रकाश ज्वाला, अम्बरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई एमालेले कारबाही गरेको थियो ।

माओवादीले एमाले प्रवेश गरेपछि आफ्ना सांसद धर्मराज रेग्मीलाई कारबाही गरेको थियो । कर्णालीमा यतिबेला एमालेका १३, माओवादी केन्द्रका १२, काँग्रेसका ६ र एकीकृत समाजवादीका २ र राप्रपाका १ सांसद छन् । सरकार गठनका लागि १८ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले काँग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी गरी २१ जनाको समर्थनमा कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

माओवादी केन्द्रले सांसद झपट बोहोरालाई कारबाही गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रेदशसभामा हाल ५२ सदस्य मात्र छन् ।

तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहोरा एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीले कारबाही गर्दा प्रदेश सभा ५२ सदस्यीय भएको हो । प्रदेश सभामा यतिबेला नेकपा समाजवादी १४, माओवादी केन्द्रका १३, काँग्रेसका १२, एमालेका ११ जसपा र लोसपाका एक–एक सांसद छन् ।

प्रदेश सभामा नवगठित एकीकृत समाजवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । एमालेका सभामुख बाहेक २४ मध्ये १४ जनाले समाजवादी रोजेपछि एमाले १० जनामा सिमित छ । सुदूपश्चिमा एकीकृत समाजवादीको साथमै माओवादी संसदीय दलका नेता त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्रीमा आसीन छन् । एमाले र माओवादीको विभाजनपछि अल्पमतमा भट्टलाई तत्कालीन एमालेको माधव नेपाल समूहका १७ जना सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा विश्वासको मत सिद्ध गरेका थिए । भट्टलाई काँग्रेसले पनि नैतिक रूपमा समर्थन जनाएको छ ।

तत्कालीन एमालेका सांसदले फ्लोर क्रस नगरेका खण्डमा काँग्रेसले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो । एमाले विभाजनबाट बनेको एकीकृत समाजवादीका  १४ सांसदको साथ पाएपछि भट्ट सरकार बहुमतमै छ ।

प्रदेशमा मात्र होइन, संघीय संसद्मा पनि एकल बहुमत नभएको काँग्रेसले मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको छ । प्रत्यक्षमा २३ र समानुपातिकमा ४० गरी ६३ सांसद भएको काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा विराजमान छन् । उनलाई माओवादी केन्द्रका ४८, एकीकृत समावादीका २३, जसपाका १९, लोसपाका १६ र जनमोर्चाका १ सांसदको समर्थन छ । संघीय संसदका २७१ सांसद मध्ये १६५ जना सांसदको समर्थन देउवालाई छ ।

देउवाको विपक्षमा एमालेका ९८ सांसदसहित १ सय ६ जना सांसद मात्र छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकार विस्थापन गरी देउवा गत असार २९ गते पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद् विघटन बदर गर्दै असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । २९ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका देउवाले साउन ३ गते विश्वासको मत सिद्ध गरेका थिए ।

राप्रपालाई प्रधानमन्त्री बनाउने विगतको नजिर

सांसदको सङ्ख्या सानो भए पनि प्रधानमन्त्री हुन सफल भएका देउवा अपवाद भने होइनन् । ठूला काँग्रेस र एमाले कसैले बहुमत सिट नजितेका बेला ०५१ देखि ०५६ को अवधिमा २० सांसद भएको राप्रपालले मुलुकको नेतृत्व सम्हालेको थियो । कहिले एमालेसँग त कहिले काँग्रेसँग मिलेर राप्रपा नेता सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द त्यही अवधिमा संसदीय अभ्यासबाट प्रधानमन्त्री पनि बन्न सफल भएका थिए ।

यस्तै पहिलो संविधानसभामा कहिले काँग्रेस त कहिले माओवादीसँग मिलेर एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पनि प्रधानमन्त्री भए ।

पहिलो संविधानसभामा एमालेको हैसियत तेस्रै भए पनि सत्ता राजनीतिमा निर्णायक जस्तै थियो । दोस्रो ठूलो दल काँग्रेस सरकार बनाउन असफल हुँदा पनि एमालेले दुई पटक मुलुकको नेतृत्व गरेको थियो ।

यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनको पार्टी पनि तेस्रो वरीयतामै त थियो । संविधान निर्माणपछिको दुई वर्ष (०७२–७४)सम्म प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री मात्र भएनन् ओली र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पात्र थिए ।

सानो दल सरकारमा हुने र ठूलो दल प्रतिपक्षमा रहने अवस्थाबारे के भन्छन् त युवा नेता ?

यो जनादेशमाथिको मजाक हो

विष्णु रिजाल, एमाले केन्द्रीय सदस्य

यो जनादेशमाथिको मजाक हो ।  संसदीय लोकतन्त्र गणितमा आधारित हुन्छ । तर यस्तो अस्वाभाविक गणितको अपेक्षा लोकतन्त्रमा गरिँदैन । सबैभन्दा ठूलो दललाई एक्ल्याएर शासन गरिन खोजिएको छ । त्यसमा पनि अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गरिएको छ ।

यो नेपालको लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्ने  र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने गलत अभ्यास बस्यो । नेकपा एमाले गणितीय ढंगले सरकार छैन होला, तर ०७४ अर्को निर्वाचन भएर जनमत खण्डित भएको छैन । कानुन विपरीत एमाले विभाजन गरेर अप्राकृतिकरुपमा सत्ताको खेल भएको छ । यो लोकतन्त्र र जनमत विपरीत हो । जनमत नेकपा एमालेसँग छ ।

यस्तो आरोपमा कुनै दम छैन

गुरु घिमिरे, काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य

०७४ को चुनावमा एमाले–माओवादी गठबन्धन पछि बनेको नेकपालाई पाँच वर्ष सरकार चलाउन ६ वटा प्रदेश र केन्द्रमा जनमत प्राप्त भएको थियो । आफूले प्राप्त गरेको जनमतलाई थाम्न नसकेर पार्टी तीन टुक्रा भयो । त्यो जनमतको उपहास हो कि गठबन्धनको सरकार बनाएर नेतृत्व गर्नु ? जनताको विश्वास ४१ महिनामै भताभुंग पार्नु के जनमतको कदर हो ?

गठबन्धन निर्माण गरी संविधानको रक्षा गरेर मुलुकलाई सङ्कटबाट जोगाउनु जनमतको उपहास भन्न मिल्छ ? संघ र प्रेदश संसदका विषयमा सानो दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्नु जनमतको उपहास हो भन्ने कुरामा कुनै दम छैन । संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्ने सक्ने कुनै पनि सांसदले प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानको धारण ७६ को उपधारा ५ मा व्यवस्था छ । भारतमा चन्द्रशेखर प्रधानमन्त्री हुँदा उनी आफ्नो पार्टीबाट एक जना मात्र सांसद थिए ।

यस्तै विश्वनाथ प्रसाद (बिपी) सिंह र इन्द्र कुमार (आइके) गुजराल प्रधानमन्त्री हुँदा कति सांसद जितेको थियो । संसद्मा पुगेको व्यक्तिले बहुमत जुटाउन सक्छ भने त्यो प्राकृतिक कुरा हुन्छ ।

एमालेले जनमतको नेतृत्व गर्न किन नसकेको ?

रामप्रसाद सापकोटा (दीपशिखा), केन्द्रीय सदस्य, माओवादी

गठबन्धनको सरकार बनाउने कुरा संविधान प्रदत्त अधिकार हो । बहुमत पुर्‍याउँदा संविधानले सरकार गठन गर्न पाइने भन्छ । एमालेसँग जनमत भए सबैलाई समेटेर नेतृत्व गर्न किन नसकेको ? जनमत प्राप्त व्यक्तिले जनमतको कदर गर्ने भनेको सबैलाई समेटेर न हो । केपी ओलीको विढंगो, उट्पयाङ, अहङ्कारवादी प्रवृत्ति, दम्भ र घमण्डले यहाँ पुर्‍याएको हो । नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेजस्तै हो ।

०६४ मा माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुँदा बाहिर राखेर नेपाली काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएको होइन ? त्यतिबेला मजाकको विषय बन्यो कि बनेन ?  एमाले बाहेक संसद्मा भएको अरू पनि त जनमत होला नि हैन ? बाँकी जनमत होइन र ? जनमत प्राप्तवाला मिलेपछि जनमत प्राप्त भयो होला नि ।

उनीहरू अन्तबाट ल्याएर बनाएका सांसद त होइन । कुनै पार्टीसँग बहुमत थिएन होला अरू दलसँग त मत छ । एउटै पार्टी हुँदा जनमत हुने र फरक पार्टी मिल्दा जनमत नहुने भन्ने हुँदैन । बहुमत र जनमत भएरै सरकार बनेको हो । मुलुकको ९० प्रतिशत सत्ता एउटा पार्टीसँग थियो । त्यसलाई विघटित गर्ने त केपी ओली हुनु नि ? आत्मालोचना गर्नुको सट्टा साथीहरू गरेर बसेका छन् ।