आज प्रधानन्यायाधीश र सर्वाेच्च अदालतबारे गम्भीर प्रकारको विवाद उठिरहेको छ । त्यो विषयलाई २ प्रकारका कोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रथम,सम्पूर्ण न्यायपालिकामा सुधारका दृष्टिकोणले, र द्वितीय, प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्षका दृष्टिकोणले । अहिले सम्पूर्ण न्यायपालिकामा नै गम्भीर प्रकारका अनियमितता वा असङ्गतिहरू देखा परेका छन् । तिनीहरूमा सुधारका लागि आवाज उठ्नुका साथै आन्दोलन पनि उठिरहेको छ । हामीले यो कुरामा जोड दिन्छौँ कि त्यो आन्दोलन तार्किक निष्कर्षमा पुगोस् । देशमा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा तथा प्रतिगामी उद्देश्यहरूको पूर्तिका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत ठूलो किल्ला बनेर बनेर उभिएको छ । त्यही कारणले नै संसदलाई विघटन गर्ने ओली सरकारका २/२ पल्टका प्रयत्न तथा देशलाई प्रतिगमन वा अधिनायकवादको दिशामा लैजाने प्रयत्नहरु असफल भएका थिए र ओली सरकार पनि अपदस्थ भएको थियो । सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट ओली सरकार पनि अपदस्थ भएको थियो र गठबन्धनको सरकार सत्तामा आएको थियो ।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीप्रति हाम्रो सुरुदेखि नै विरोध रहँदै आएको छ । त्यस सन्दर्भमा न्यायाधीशहरूको सुनुवाइको सन्दर्भमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर के.सी.ले चोलेन्द्र शमशेर जबराको नियुक्तिका विरुद्ध अन्तसम्म अडान लिएको कुरा विशेष रूपले उल्लेखनीय छ । न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिपछि पनि उनले जुन प्रकारको कार्यशैली अपनाउँदै आएका छन् वा फैसला दिदैँ आएका छन् त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहँदै आएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतभित्रका विकृति र असङ्गतिहरू चोलेन्द्र शमशेर आएपछि मात्र सुरु भएका होइनन् । उनी आउनु भन्दा पहिले पनि त्यस प्रकारका असङ्गतिहरू सर्वाेच्च अदालतमा व्याप्त थिए । त्यसैले तिनीहरुमा सुधारको गम्भीर सुधारको आवश्यकता छ । त्यसैले न्यायपालिकामा त्यस प्रकारका विकृतिहरू र असङ्गतिहरूका विरुद्धको कुनै पनि आन्दोलनलाई हामीले दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछौँ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरप्रतिको कार्यशैलीप्रति हाम्रो जतिसुकै विरोध भएपनि तत्काल हामीले उनको राजीनामाको माग गरिरहेका छैनौँ । त्यससित जोडिएको राजनीतिक पक्षमाथि ध्यान दिएर नै हामीले त्यस प्रकारको माग गरेका छैनौँ । त्यससित जोडिएको राजनीतिक पक्ष भन्नुको अर्थ हो : प्रथम, संसदको पुनस्र्थापना गर्न र ओली सरकारलाई अपदस्थ गर्न प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला । द्वितीय, त्यो फैसलाका विरुद्ध ओलीले लगातार गर्दै आएको प्रहार, उनले यो कुरामा जोड दिँदै आइरहेका छन् कि त्यो फैसलाका लागि ओली मात्र जिम्मेवार छैनन् । त्यो संवैधानिक इजलासमा भएका सबै न्यायाधीशहरू जिम्मेवार छन् । त्यसैले अहिले प्रधानन्यायाधीशको मात्र बर्हिगमन होइन, त्यो फैसलामा सामेल भएका संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्दछ भन्ने कुरामा उनीहरुले जोड दिइरहेका छन् । उनको संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशहरुलाई हटाउने माग न्यायपालिकाको कार्य प्रणालीमा सुधार गर्ने विचारले होइन, प्रतिगामी उद्देश्यद्वारा नै निर्देशित छ । त्यसरी उनले दुईवटा उद्देश्यहरू पुरा गर्न चाहान्छन् । प्रथम, उनको सरकार सही र संवैधानिक थियो । द्वितीय, परमादेशद्वारा कायम भएको सरकार गलत र असंवैधानिक छ ।

त्यसरी प्रधानन्याधीशको राजिनामोको माग अन्य कैयौँ गम्भीर प्रकारका राजनीतिक प्रश्नहरुसित जोडिएको छ र त्यसलाई बेग्लै प्रश्नको रुपमा हेर्न मिल्दैन । त्यसैले तत्कालका लागि हामीले प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली पहिलेदेखि नै जतिसुकै गलत रहँदै आएको भएपनि तत्कालको सन्दर्भमा उनको राजीनामाको माग गर्नु हामीले उचित ठानेका छैनौँ । किनभने त्यसबाट प्रतिगामीहरुको प्रधानन्यायाधीशका साथै संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशहरू तथा गठबन्दनको सरकारलाई हटाउने प्रतिगामी मागलाई पनि मद्दत पुग्नेछ ।

चोलेन्द्र शमशेरप्रति हाम्रो अत्यन्त कडा विरोध रहँदै आएको भएपनि तत्काल उनको राजीनामाको माग नगर्ने हामीले जुन नीति अपनाएका छौँ,त्यो नीति पहिलेदेखिको हाम्रो राजनीतिक अभ्यास अनुरुप नै छ । हामीले पहिले पनि तीब्र वा कडा भन्दा कडा विरोध भएका कतिपय पक्षहरूसित पनि कुनै खास बेलाको आवश्यकता अनुसार उनीहरूका कतिपय नीति वा कार्यहरुको समर्थन गर्ने, एकता गर्ने वाउनीहरूका विरुद्ध सङ्घर्षको सट्टा मैत्रीपूर्ण नीति अपनाउने पनि गरेका थियौँ । त्यस सन्दर्भमा राजा महेन्द्रका कोदारी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गका कार्यहरूलाई हामीले समर्थन गरेको उदाहरण उल्लेखनीय छ । तर त्यसको अर्थ राजाको चरित्रलाई हामीले समर्थन गरेका थियौँ वा उनीप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाएका थियौँ भन्ने होइन ।

ने.का.सित हाम्रो तीब्र प्रकारको विरोध वा संघर्षको लामो इतिहास थियो । तर निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही विरुद्धको सङ्घर्षमा हामीले त्योसित सहकार्य पनि गरेका थियौँ । त्यसरी नै ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेकपा (माओवादी केन्द्र), अहिलेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र नेपाली काँग्रेससित गठबन्धन गरेको थियो । अहिले पनि गठबन्धनमा भएका अन्य सबै पक्षहरूसित हाम्रा गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू छन् । त्यसैले, हामीले सरकारमा जान अस्वीकार गरेका छौँ । तर त्यस प्रकारका मतभेदहरूका बावजुद पनि गठवन्धनसितको कार्यगत एकता कायम छ र प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनको लागि त्यो एकतालाई कायम राख्ने कुरामा हाम्रो जोड छ । त्यही प्रकारले वर्तमान न्यायाधीशको सम्पूर्ण कार्यशैलीप्रतिको हाम्रो विरोध भएपनि, प्रथम, ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध उनले दिएको फैसला र, द्वितीय, उनको राजीनामासित जोडिएका अन्य कैयौँ सम्भावित अवाञ्छित परिणामहरू माथि ध्यान दिँदै अहिले हामीले उनको राजीनामाको माग गरिरहेका छैनौँ ।

संसदको पुनस्र्थापना वा ओली सरकारलाई अपदस्त गर्न सर्वाेच्च अदालतले जुन फैसला दियो, त्यसका पछाडि प्रधानन्यायाधीशको बेग्लै नियतले काम गरेको ता थिएन ? उनले आफ्ना इच्छाका विरुद्ध संवैधानिक इजलासका अन्य न्यायाधीशहरूको दबाबमा परेर त्यस प्रकारको फैसला दिन बाध्य भएका ता  थिएनन् ? त्यो कोणबाट पनि प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । तर निर्णायात्मकमहत्वको प्रश्न कसैको आन्तरिक नियत के थियो भन्ने होइन मुख्य विचारणीय प्रश्नपरिणामको हो । प्रधानन्यायाधीशको मनको कुरा जे भएपनि त्यो फैसला उनको नेतृत्वमा नै भएको थियो । त्यसैले त्यो फैसलासँग मेल नखाने उनको कुनै व्यवहार अगाडि नआउँदासम्म उनलाई त्यो फैसलाबाट फरक गरेर सोच्नुवा उनी त्यसका विरुद्ध थिए भनेर सोच्नु सही हुने छैन् । निश्चय नै परिस्थितिमाथि हामीले लगातार ध्यान दिइराख्नु पर्दछ । उनले प्रतिगमनलाई मदत पु-याउने प्रकारको कुनै काम गरेमा उनीप्रति बेग्लै नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि हामीले अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ । तर अहिलेको वास्तविकता यो हो कि उनले ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध फैसला दिएका थिए र त्यो फैसलाबाट लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि ऐतिहासिक योगदान पुगेको थियो ।

त्यो कारणले ओलीले उनीमाथि लगातार आक्रोश पोख्नुका साथै उनले संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशहरूका विरुद्ध आक्रोश पोखिरहेका छन् । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, ‘परमादेश’ दिने सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा उठाइरहेका छन् । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतकले प्रधानन्यायाधीशका साथै संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सकिने कुरा पनि बाहिर ल्याएका छन् । त्यस सिलसिलामा गठबन्धनको सरकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर नेतृत्वको सरकाले समेत राजीनामा गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैनकि सर्वाेच्च अदालतले संसदको विघटन वा प्रतिगमनका विरुद्ध ऐतिहासिक फैसला गरेको र, त्यसरी, लोकतन्त्र, संविधान र संसद समेतको रक्षा गरेको हुनाले त्यस प्रकारका प्रतिशोधात्मक विचारहरू अगाडि आउने गरेका छन् । त्यसरी अहिले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको प्रश्न उनको व्यक्तिगत प्रश्न नभएर, त्यो देशको गम्भीर राजनीतिक प्रश्न बन्न गएको छ । त्यसैले समग्र रूपमा अहिलेका प्रधानन्यायाधीशको विगत र उनको कार्यप्रणाली जतिसुकै गलत भएपनि प्रतिगमनका विरुद्ध उनको नेतृत्वमा भएको  साहसिलो कदमका कारणले प्रतिगामीहरूले उनीमाथि आक्रमण गरिरहेको र उनलाई लखेटिरहेको अवस्थामा हामीले उनीमाथि आक्रमण गर्नु सही हुन्न भन्ने हाम्रो विचार रहेको छ । तर त्यसको अर्थ निश्चय नै उनको राजीनामाको माग गरेर जुन संघर्ष भैरहेको छ, त्यसका २ वटा पक्षहरु छन् : प्रथम, प्रतिगामी शक्तिहरुले उनको नेतृत्वमा प्रतिगमनका विरुद्ध फैसला भएको हुनाले नै उनको राजीनामाको माग गरिरहेका छन् । द्वितीय, उनको गलत प्रकारको कार्यशैली र सर्वोच्चमा भएका विकृति र असंगतिहरुमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका उनको नै भएको हुनाले न्यायप्रेमी पक्षद्वारा पनि उनको राजीनामाको माग भैरहेको छ । ती दुबै पक्षका बिचमा मौलिक अन्तर छ र हामीले ती दुबै पक्षहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर विचार गर्दैनौँ ।

वास्तवमा प्रतिगामी शक्तिहरूले अहिले प्रधानन्यायाधीशको कुरा उठाएर त्यसको आडमा संवैधानिक इजलासका सबै सदस्यहरू र त्यसले दिएको फैसलाका सबै उपलब्धिहरुलाई उल्टाउन योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसैले हामीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको प्रश्नलाई एउटा बेग्लै र अलग विषयको रुपमा होइन, त्यस प्रकारको सम्पूर्ण राजनीतिक सन्दर्भसित नै जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

उपर्युक्त कारणहरूमाथि दूरदर्शिता र गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर नै अहिले हामीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामामा जोड दिइरहेका छैनौँ । तर हाम्रो स्पष्ट र दृढ मत छ कि प्रधानन्यायाधीश र न्यायपालिकाको सम्पूर्ण चरित्र र कार्यप्रणाली अत्यन्त असन्तोषजनक छ ।

खाली देशव्यापी रूपमा हुने सबै अन्यायपूर्ण कार्यहरुको निरुपण गर्ने मात्र होइन, संविधानको रक्षा र व्याख्याको अन्तिम अधिकार पनि सर्वाेच्च अदालतलाई नै छ । त्यो अवस्थामा सर्वाेच्च अदालतमा देखा पर्ने कुनै पनि प्रकारका विसङ्गति वा कुनैपनि गलत प्रकारको कार्यशैली भएको न्यायाधीशको नियुक्तिबाट देशको सम्पूर्ण जनजीवन वा राज्य व्यवस्थामा नै गम्भीर प्रकारको असर पर्ने कुरा निश्चित छ । त्यसैले नै कामरेड चित्रबहादुर के.सी.ले चोलेन्द्र शम्शेर जस्तो व्यक्तिलाई सर्वाेच्चको न्यायाधीशमा नियुिक्तको विरुद्ध अन्तसम्म सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो । सुनुवाईको प्रारम्भमा अन्य पार्टीहरूका कतिपय नेताहरू पनि उनका विरुद्ध थिए । तर पछि सम्भवतः परस्परको कुनै गोप्य समझदारीका आधारमा उनीहरू चोलेन्द्र शमशेरका विरुद्धको अडानबाट पछाडि हटे र उनी (चोलेन्द्र शम्शेर) सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश हुन पुगे । तर पछिको उनको सम्पूर्ण कार्यप्रणालीले वताउँछ, त्यो बेलाको का. के.सीको अडान कति सही र दूरदर्शितापूर्ण थियो । तर अहिले हामीले चौतर्फी रूपमा उनको राजीनामाको माग उठिरहेको बेलामा पनि हामीले त्यो माग उठाइरहेका छैनौँ । हाम्रो अहिलेको यो नीति पनि देशको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिको गम्भीर प्रकारको विश्लेषणमाथि नै आधारित छ ।

गतकालमा हामीले लिने गरेका सबै निर्णयहरू अवश्य पनि सही रहने गरेका छैनन् र व्यवहारमा गलत सावित भएमा हामीले तिनीहरूलाई बदल्ने पनि गरेका छौँ । अहिले चौतर्फि रुपमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग उठिरहेको बेलामा हामीले त्यो मागलाई समर्थन नगर्ने जुन नीति अपनाएका छाँै, घटनाहरूको विकासले नै हाम्रो यो नीति गलत वा सही भएको फैसला गर्नेछ ।

अहिले हामीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको मागलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छैनौँ । तर हाम्रो यो निश्चित मत छ कि उनी जस्ता व्यक्ति न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश बन्न हुँदैन । तर हाम्रो देशमा त्यस प्रकारका धेरै व्यक्ति न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशको पदमा पुग्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा खाली अहिलेका प्रधानन्याधीश मात्र होइन, हाम्रो देशको सम्पूर्ण न्यायप्रणालीमा नै गम्भीर प्रकारका विकृतिहरु देखापर्ने गरेका छन् । अहिले हामीले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धको राजीनामालाई समर्थन गरेका छैनौँ तर त्यसको अर्थ उनी प्रधानन्यायाधीशको लागि उपयुक्त व्यक्ति हुन् भन्ने अवश्य पनि होइन । त्यसको कारण खाली यति मात्र हो कि उनको नियत जे भएपनि लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा र प्रतिगमनका विरुद्ध उनले सही र साहसिलो निर्णय दिएका थिए र त्यो फैसलामाथि अहिले प्रतिगामी दिशाबाट कडा हमला भइरहेको छ । त्यसैले हाम्रो यो सोचाइ बनेको छ कि त्यो अवस्थामा उनीमाथि हमला गर्दा प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्नेछ । त्यस प्रकारको प्रतिगामी हमला प्रधानन्यायाधीशमाथि मात्र नभएर त्यस प्रकारको फैसलाका लागि जिम्मेवार संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशहरूमाथि पनि भइरहेको छ ।

जेहोस्, अहिले न्यायपालिकामा जुन प्रकारको आन्दोलन भइरहेको छ, नेपालको इतिहासमा पहिले कहिल्यै पनि त्यसप्रकारको आन्दोलन हुने गरेको थिएन । न्यायपालिकामा देखा परेका विकृतिहरूका विरुद्ध भइरहेको आन्दोलनलाई हामीले दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछौँ ।

प्रधानन्यायाधीश सम्बन्धी विवाद यही रूपमा लामो समयसम्म रहने छैन र अन्तमा कुनै न कुनै रूपमा त्यसको टुङ्गो लाग्नेछ । तर प्रधानन्यायाधीशको कुरा टुङ्गो लागेपछि अहिले उठेको आन्दोलन पनि समाप्त हुन्छ भने त्यो अवश्य पनि सही हुने छैन । अहिलेको आवश्यकता यो छ कि न्यायपालिकामा देखा परेका विकृतिमा सुधार गर्नको लागि त्यो आन्दोलन सफल होस् । खालि प्रधानन्यायाधीशको अहिलेको विवाद ढुङ्गेपछि त्यो आन्दोलन पनि टुङ्गियो भने त्यसको (त्यो आन्दोलनको) औचित्यबारे पनि प्रश्न उठ्नेछ ।

यो आम रूपमा स्वीकृत भएको विषय हो कि हाम्रो देशको न्यायपालिकामा गम्भीर प्रकारका त्रुटिहरु रहँदै आएका छन् । त्यस सिलसिलामा विचौलियाहरुको प्रश्न धेरै नै उठ्ने गरेको छ । विचौलिया भन्नुको अर्थ ती मान्छेहरू हुन्छन्, जसले झगडिया र न्यायाधीशहरूका बीचमा मध्यस्थता गरेर न्यायको व्यापार गर्दछन् । त्यसपछि न्यायाधीशहरूले कानुन वा न्याय, अन्यायको निरुपण गरेर होइन, विचौलियाहरूद्वारा भएको लेनदेन– भ्रष्टाचारका आधारमा फैसला गर्दछन् ।

मुद्दाहरूको पेसीको प्रश्न पनि सर्वाेच्च अदालतको एउटा गम्भीर प्रश्न भएको छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशले नै मुद्दाहरूको पेसीका लागि बेन्च निश्चित गर्ने चलन छ । यो बताइन्छ कि त्यो पद्धति स्वयंमा गलत छैन र प्रधानन्यायाधीशलाई त्यस प्रकारको विशेष अधिकार दिँदा न्यायोचित फैसलाका लागि मद्दत पुग्दैछ । त्यसैले संसारका कैयौँ देशहरूमा प्रधानन्यायाधीशलाई त्यस प्रकारको विशेष अधिकार पनि दिने गरिन्छ । तर त्यही प्रणाली पक्षपातपूर्ण र भ्रष्ट तरिकाले अपनाइयो भने त्यसबाट अन्यायलाई नै मद्दत पुग्ने गर्दछ । नेपालमा त्यही स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यसैले पेसीको त्यो प्रणालीलाई स्वचालित वा गोला प्रथाद्वारा निर्धारण गर्ने कुरा उठिरहेको छ र अहिलेको प्रधानन्यायाधीशद्वारा पेशी तोक्ने अभ्यासलाई बदल्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ ।

न्यायपालिकामा भएका त्यस प्रकारका विभिन्न प्रकारका असङ्गति, विकृति वा अनियमिततामा छानविन गर्नका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा एउटा छानविन समिति बनेको थियो । त्यो समितिले दिएको प्रतिवेदनमा ता कतिपय न्यायाधीश वा अधिवक्ताहरूले पनि विचौलियाको काम गरेको भनिएको छ । त्यसरी विचौलियाहरूको कारणले न्यायपालिका पूरै ता नभनौँ, किनभने सबै न्यायाधीश वा अधिवक्ताहरूले त्यसो गर्दैनन् होला, तर धेरै हदसम्म न्यायालय भ्रष्ट बन्न गएको छ । त्यसैले त्यो व्यवस्थाका विरुद्धको सङ्घर्ष राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । के अहिले न्यायपालिकाभित्र चलिरहेको आन्दोलन त्यो अवस्थामा सुधारको लागि सफल हुन सक्नेछ ? त्यो गम्भीर प्रश्न हो । त्यसमाथि नै सर्वाेच्च अदालत सक्षम र स्वतन्त्र बन्न सक्नेछ वा छैन त्यो कुरा निर्भर गर्नेछ । हामीले हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनलाई लागू गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । हामीलाई आशा छ त्यसो गरिएमा पनि न्यायपालिकाका कतिपय–असङ्गति र विकृतिहरू हट्न सक्नेछन् । त्यसका साथै हामीले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध आएका कतिपय आरोपहरुबारे पनि छानविन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।

न्याय प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेप वा भागवण्डा पनि न्यायपालिकाको अहिलेको एउटा गम्भीर समस्या हो । त्यसले गर्दा नै अहिले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा धेरै नै आँच पुग्ने गरेको छ । त्यसकारण त्यस प्रकारका समस्याहरूको समाधानका लागि पनि गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

हामीले कुनैपनि बेला कुनैपनि प्रकारको स्वार्थ वा प्रलोभनका आधारमा होइन, देश र जनताको सम्पूर्ण हित वा सम्बन्धित समस्याको वस्तुगत पक्षको यथार्थ विश्लेषण गरेर नै निर्धारित गर्ने गर्दछौँ । उदाहरणको लागि, हामीले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा र तिनीहरूका विरुद्ध प्रतिगामी वा साम्राज्यवादी शक्तिहरूबाट सम्भावित खतरामाथि ध्यान दिएर नै हामीले त्यो बेलाको नेकपाको ओली सरकारलाई समर्थन गरेका थियौँ । तर ओली सरकारले संसदको विघटन गरेर प्रतिगामी दिशा समात्ने वित्तिकै हामीले त्यसलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थियौँ । हामीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन विना दुविधा तुरुन्त किन फिर्ता गर्न सकेका थियौँ भने हामीले त्यो सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै सिद्धान्तहीन वा अराजनीतिक प्रकारको सम्बन्ध वा नाजायज प्रकारको लेनदेन माथि आधारित थिएन । त्यही प्रकारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामासित जोडिएका कैयौँ अवाञ्छित प्रकारका सम्भावना वा परिणाममाथि ध्यान दिएर नै तत्काल प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको मागलाई हामीले समर्थन नगरेको भएपनि परिस्थितिमा हुने परिवर्तन अनुसार आवश्यक भएमा अहिलेको नीतिमा परिवर्तन गरेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको माग वा उनका विरुद्ध महाअभियोग लगाउने विषयमा पनि विचार गर्नका लागि हाम्रो ढोका खुला रहनेछ। तर त्यस प्रकारको कुनैपनि निर्णय हामीले परिस्थिति माथि वस्तुवादी विश्लेषण गरेर नै वा त्यस प्रकारको निर्णय देश र जनताका लागि सही हुनेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि नै गर्नेछौँ वा गर्न सक्नेछौँ । तर अहिलेसम्मको स्थितिमाथि विचार गर्दा हामीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग गर्नुलाई सही ठानेका छैनौँ, किनभने त्यसका कतिपय गम्भीर र अवाञ्छित परिणाम हुन सक्ने आशंकातिर हाम्रो ध्यान छ ।

हामीले माथि न्यायपालिकाबारे जुन विचार प्रकट गरेका छौँ, ती विचार विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था अन्तर्गतको सीमाभित्र रहेर नै प्रकट गरेका  छौँ । तर हाम्रो यो स्पष्ट र दृढ विचार छ कि वर्तमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्था अन्तर्गतको राजनीतिक व्यवस्थामा न्यायपालिका वास्तविक अर्थमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नै सक्दैन । त्यसको मुख्य काम निष्पक्ष रूपले जनतालाई न्याय दिने वा उनीहरूका न्यायपूर्ण अधिकारको रक्षा गर्ने होइन, प्रतिक्रियावादी वर्ग वा शक्तिहरूका स्वार्थको संरक्षण गर्ने नै हुन्छ । त्यही प्रकारका संविधान वा कानुन पनि बनेका छन् । त्यसकारण त्यो सिमा भन्दा बहिर जानु विद्यमान न्यायपालिकाकालागि सम्भव हुन्न । त्यही कुरा सम्पूर्ण संसदीय व्यवस्थाबारे पनि सत्य हो । संसदीय प्रणालीद्वारा जनताका आधारभूत समस्याहरूको समाधान वा देशको वास्तविक विकास सम्भव छैन । त्यो कार्य विद्यमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाको अन्त र नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम भएपछि नै सम्भव हुनेछ । तैपनि विद्यमान व्यवस्थामा हामीले जनताका अधिक्तम हीत वा त्यसको अनुपयोगिता र व्यर्थतालाई सिद्ध गर्नका लागि राजनीतिक भण्डाफोरमा जोड दिनका लागि नै त्यसलाई उपयोग गर्ने नीति अपनाएका छौँ । प्रकान्तरले हाम्रो त्यही प्रकारको नीति न्यायपालिकाप्रति पनि हुनेछ । वर्तमान व्यवस्था अन्तर्गत पनि न्यायपालिकाका विकृतिहरूलाई कम पार्न र त्यसलाई बढी भन्दा बढी स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनका लागि प्रयत्न गर्ने वा त्यो दिशामा उठेका सबै आवाज वा आन्दोलनहरूलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ ।

न्यायपालिकामा देखा परेका विकृति, असङ्गति वा अनियमितताका विरुद्ध उठ्ने कुनै पनि आवाज वा आन्दोलनप्रति हामीले पूर्ण ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछौँ । तर हाम्रो चिन्ताको विषय यो हो, त्यो आन्दोलन, एकातिर, ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध फैसला दिने सबै न्यायाधीशहरुको विरुद्ध र, अर्कातिर कुनै पनि प्रकारले प्रतिगमनलाई मदत पुर्‍याउन दिशातिर उन्मुख नहोस् । त्यसतर्फ उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकताप्रति हामीले सबै न्यायाधीश, अधिवक्ता वा न्यायप्रेमी जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहान्छौँ ।