कर्णालीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकस हुने देखिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको गठबन्धन सरकार बन्ने भए पनि कुन दलबाट कति मन्त्री बनाउने भन्नेबारे सहमति भइनसक्दा मुख्यमन्त्री शाहीले तिहारपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले गत मंगलबार पद तथा गोपनीयताका शपथ लिएका हुन् । त्यतिबेला नै मन्त्रीहरु नियुक्त गरेर शपथ हुने आँकलन गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीको शपथ ग्रहण कार्यक्रमको ब्यानरमा समेत ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण कार्यक्रम’ लेखिएको थियो । तथापि, मन्त्रीको नियुक्ति हुन सकेन ।

बिहीबारसम्म नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाही मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सहयात्री दलहरुसँग छलफल गर्नुभन्दा पनि शुभकामना र बधाई थाप्नमै व्यस्त छन् ।

काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद् तिहारपछि नै विस्तार हुनसक्ने जनाए । उनले भने, ‘सायद तिहारपछि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ होला । मलाई सबै कुरा त थाहा भएन ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा के के छ चुनौती ? 

यो गठबन्धन सरकारमा सबैन्भदा ठुलो दलको रुपमा नेकपा माओवादी छ । स्रोतका अनुसार माओवादीले चारवटा मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । यस्तै सबैभन्दा सानो दलको रुपमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना तीन जना सांसदलाई नै मन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । किनकि वैशाख ३ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा तीन जनाले मन्त्री पाउनुपर्ने सहमति भएको थियो ।

त्यही सहमति अनुसार तत्कालीन एमालेका चारजना सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर विश्वासको मत दिएका थिए । अहिले उनीहरु सबै एकीकृत समाजवादीमा आवद्ध छन् । सो पार्टीका संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर शाहीले हिजो (वैशाख ३)मा जे सहमति भएको थियो, त्यही अनुसार आफू अगाडि बढ्ने रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

‘हाम्रो पार्टीले त्यही निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, मुख्यमन्त्री र गठबन्धन दलहरुबीच त्यस्तो कुनै छलफल भएको छैन ।’

सरकारको नेतृत्व गरेको काँग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित २ मन्त्रालय लिन चाहेको छ । यसो भएको खण्डमा चारवटा मन्त्रालय माओवादी, तीन वटा समाजवादी र २ मन्त्रालयसहित मुख्यमन्त्री काँग्रेसले लिँदा मन्त्रिपरिषद् सदस्य संख्या धेरै हुन्छ । कर्णालीमा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ ।

गत वैशाखमा भएको सहमतिअनुसार माओवादी र काँग्रेसबीच प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गरिएको हो । त्यतिबेला काँग्रेसले तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग एउटामात्र मन्त्रालय लिने गरी सत्ता साझेदारीको सहमति गरेको स्रोत बताउँछ ।

तर पछि, काँग्रेसले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै लामो समयसम्म सरकारमा सहभागी भएको थिएन । त्यतिमात्र होइन, जीवनबहादुर शाहीले त्यतिबेला आफ्नो पार्टीका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय नै चाहिने अडानसमेत लिएका थिए ।

त्यसपछि मन्त्रीमा नियुक्त भएर राजपत्रमा नाम आईसकेका माओवादीका विन्दमान विष्टलाई ‘ब्याक’ गराएर काँग्रेसलाई दुई मन्त्रालय दिइएको थियो । अहिले माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई पनि सोही अवस्थामा नलैजाला भन्न सकिन्न । त्यसैले पनि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद विस्तार मुख्यमन्त्री शाहीका लागि सकसपूर्ण हुने देखिन्छ ।