जेठ ६ गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका सात मन्त्रीको नियुक्ति संविधानअनुसार नभएको व्याख्या ग¥यो । सर्वोच्चले नेकपा (माओवादी केन्द्र) को उम्मेदवार भई चुनाव जितेर नेकपा (एमाले) मा प्रवेश गरेका सात मन्त्रीको नियुक्ति संविधानअनुसार नभएको व्याख्या गरेको थियो ।

सर्वोच्चको व्याख्यासँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको समेत पद गयो । त्यसयता यो मन्त्रालयले निश्चित विभागीय मन्त्री पाउन सकेको छैन । सर्वोच्चको निर्णयपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त नभएका भने हैनन् ।

पाँच महिना अवधिमा दुई जनाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । जेठ अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादवले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

तर, माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका मन्त्रीको नियुक्ति संविधानअनुसार नभएको भनेर व्याख्या गरेको सर्वोच्चले जेठ २१ र २७ मा भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई पनि ठिक मानेन । असार ८ गते विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद् अन्तरिम आदेशमार्फत खारेज गरिदियो ।

मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण ऐन र कानुनका फाइल अलपत्र परेका छन् । उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने फाइल पनि अलपत्र परेका छन् । अहिले उद्योगसम्बन्धित कानुनका तीनवटा फाइल दराजमै थन्किएका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विभागीय मन्त्री हटेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री सहितको जिम्मेवारी पाएका पौडेलले यो मन्त्रालय लामो समयसम्म नेतृत्व दिन सकेनन् ।

000

सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएसँगै असार २९ गते नयाँ सरकार गठन भयो । देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको ८८ दिनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी गजेन्द्र हमाललाई दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनेको भनी चर्को विरोध भएपछि जिम्मेवारी सम्हालेको तेस्रो दिनमै हमालले राजीनामा दिए । मन्त्री हमालले राजीनामा दिएपछि यति बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैँले सम्हाल्दै आएका छन् ।

देउवा आफैले जिम्मेवारी लिए पनि मन्त्रालयको दैनिक काम कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रालय अन्तर्गतका दर्जनौँ काम रोकिएका छन् ।

विभागीय मन्त्री नभएपछि देशको आर्थिक विकास निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको मन्त्रालयको तीन वटा कानुन तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यसैपनि तीन वटा मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाइएको चाप बढ्ने नै भयो । 

मन्त्रालयले कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित देशको अर्थतन्त्र उकास्न उद्योग कलकारखानाको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने हो । यस्तै, दिनदिनै बढिरहेको वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न र निर्यात बढाउने पहल गर्न कोरोनाका कारण रोकिएका गतिविधि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा कोभिड महामारीको समयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको मन्त्रालय नै ६ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ ।

ऐन निर्माणका तीन फाइल अलपत्र

मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण ऐन र कानुनका फाइल अलपत्र परेका छन् । उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने फाइल पनि अलपत्र परेका छन् । अहिले उद्योगसम्बन्धित कानुनका तीनवटा फाइल दराजमै थन्किएका छन् ।

‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६’ को नियमावली यसअघि ओली सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । सरकार ढलेपछि फाइल फिर्ता आयो । त्यसपछि पेस हुन सकेको छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली आवश्यक पर्छ । तर, सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा नियमावली अलपत्र छ ।’

यस्तै, ‘बौद्धिक सम्पत्ति ऐन, २०२२’लाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ ऐन बनाउने अनुमति अर्थमन्त्रालयमार्फत आइसकेको छ । ‘बौद्धिक सम्पत्ति ऐन सम्बन्धी फाइललाई हामीले उद्योगमा पठाइसकेका छौँ । उद्योगले कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हो । जान सकेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । कानुन मन्त्रालयबाट फर्किएपछि फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुनेछ ।

जग्गाको हदबन्दी छुटका कामसमेत उद्योग मन्त्रालयकै भागमा पर्छ । मन्त्री नहुँदा यो काम समेत प्रभावित बनेको छ । यस्तै, ६ महिनादेखि नै औद्योगिक तथा लगानी लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक बस्न सकेको छैन ।

वाणिज्य विभाग महानिर्देशकविहीन भएको छ । लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र प्रमुखविहीन बनेको छ । यसका ठुला÷ठुला आयोजना छन् । यद्यपि, उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल भने मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका कुनै पनि काम प्रभावित नभएको बताउँछन् । 

वाणिज्यतर्फ कोभिड–१९ महामारीले प्रभावित बनेको वैदेशिक व्यापारलाई चालू बनाउन मन्त्रीस्तरीय पहल हुनुपर्छ । तर, मन्त्री नहुँदा वाणिज्यको काम समेत प्रभावित बनिरहेको छ ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै पोखरेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुनुपर्ने बाहेक अरू काम प्रभावित नभएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैँले मन्त्रालयको काम गरिरहेकाले धेरै काम नरोकिएको बताए । भने, ‘नेपालमै लिक्विड अक्सिजन र खोप उत्पादन गर्दा छुट दिने निर्णय प्रधानमन्त्रीमार्फत नै मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको हो । धानको समर्थन मूल्य पनि तोकिएको छ ।’

वाणिज्य विभागको हालत पनि उस्तै

मन्त्रालय मातहतको निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रमुखविहीन छ । महानिर्देशक प्रकाश पौडेल राजस्व अनुसन्धान विभागमा सरुवा भएपछि खाली भएको प्रमुख पद अहिलेसम्म खाली छ । विभागीय मन्त्री आएपछि उनले आफू अनुकूलकै मान्छेलाई विभागमा ल्याउने चलन छ ।

त्यसैले एक महिनादेखि रिक्त भएको विभागका महानिर्देशक पद नेपालीहरूकै महान् चाड दसैँपछाडीदेखि खाली छ । चाडपर्वको समयमा महानिर्देशक नहुँदा विभागले गर्ने सबैजसो काम अलपत्र परेको छ । बजारमा तिहारलक्षित सामग्रीको भाउ अचाक्ली बढेको छ । झिलिमिली बत्ती, फूलमाला, लत्ताकपडा, खाद्यान्न, भाइमसलालगायत वस्तुको मूल्य अनियन्त्रित बढ्दा नियामक निकाय भने प्रमुखविहीन भएको हो । यही फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरूले चाडपर्वमा उपभोक्ता ठगिरहेका छन् ।

यस्तै, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र समेत प्रमुखविहीन छ । केन्द्रमा सह–सचिवस्तरका कर्मचारीलाई खटाउनुपर्ने हुन्छ । विगत एक महिनादेखि केन्द्रको प्रमुख पद खाली छ ।

वाणिज्यतर्फ कोभिड–१९ महामारीले प्रभावित बनेको वैदेशिक व्यापारलाई चालू बनाउन मन्त्रीस्तरीय पहल हुनुपर्छ । तर, मन्त्री नहुँदा वाणिज्यको काम समेत प्रभावित बनिरहेको छ ।