पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालमा कम्पनीको रुपमा प्रजातन्त्र विकसित भएको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालको राजनीतिक सन्दर्भ (घट्नाक्रमहरुको संगालो)’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा श्रेष्ठले प्रजातन्त्र दलहरूको बाँडफाँटमा परेको टिप्पणी गरे ।

राजनीतिक दलहरुले हरेक विषयको निर्णय गर्दा आफ्नो भागमा के पर्छ भन्ने स्वार्थले हेर्ने गरेको उनको भनाइ छ । प्रजातन्त्र जनतालाई नभई केवल दलहरूलाई मात्रै आएको पनि उनले बताए ।

‘डेमोक्रेसी कम्पनीको रुपमा विकसित भयो । डेमोक्रेसी पब्लिक गुटको रुपमा, सार्वजनिक सेवाको रुपमा होइन कि कम्पनीको रुपमा विकसित भएको छ । यो कल्चरको रुपमा विकसित हुनुपर्ने, संस्कारको रुपमा विकसित हुनुपर्ने,’ उनले भने, ‘यो त जिन्दगीको दैनिक व्यवहारको रुपमा विकसित हुनुपर्ने । दलहरूको माझमा बाँडफाँटमा परेको प्रजातन्त्र छ ।’

राष्ट्रलाई, प्रजातन्त्रका लागि, जनजीविकाको लागि सरोकार पर्ने विषयमा दलहरुले आफ्नो भागमा के हुन्छ वा आफूलाई के हुन्छ भनेर सोच्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘मेरो भागमा के पर्छ ? मेरो बाउको के जान्छ ?’ भन्ने मुख्यतः दुईवटा सिद्धान्तलाई आधार बनाएर दलहरुले निर्णय गर्ने संस्कार देखिएको उनले बताए ।

प्रजातन्त्र जनताका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिँदै दलहरु भनेको कडी वा माध्यममात्र हुनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘दलहरु आफै प्रजातन्त्र होइनन् ।’ पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरुले जनतालाई तर्साउँदै हिँडेको आरोपसमेत लगाए । राजनीतिक दलहरुले जनतामाथि आफ्नो अधिपत्य जमाउन थर्काउने र तर्साउने गरेको उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक दलहरूको यस्ता गलत प्रवृत्तिका कारण नै प्रजातन्त्रले सही दिशाबोध गर्न नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘दल हुनु आफैँ प्रजातन्त्रको द्योतक होइन । प्रजातन्त्रबाट जनताले के पाए, हक अधिकारको संरक्षण भयो कि भएन, न्याय पाए कि पाएन । जीवनस्तरमा सुधार भयो कि भएन । जीविकाका माध्यमहरु बढे कि बढेनन् । यी कुराहरु हुन् र ती निर्णय प्रक्रियामा जनताको सहभागितालाई आह्वान गर्नुपर्ने हो ।’

सार्वभौम जनतालाई जनता थर्काउने, तर्साउने, हप्काउने, पन्छाउने चेष्टा भएको भन्दै उनले दलहरूको आलोचनासमेत गरे । उनले वर्तमान संविधान कार्यान्वयन गर्न राज्य आर्थिक रुपले सुदृढ हुनुपर्ने बताए । आर्थिक रुपमा सक्षम नहुञ्जेलसम्म संविधानको कार्यान्वयन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा उपभोक्तावादी संस्कृतिका कारण अर्थतन्त्र दरिलो हुन नसकेको भन्दै उनले उपभोक्तावादी संस्कार त्याग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यो संविधान महँगो छ कार्यान्वयन गर्नलाई । ३१ वटा हक छ । अरबौँ लाग्छ हरेक हकलाई । यो संविधान बमोजिमको हक जनतालाई साँच्चै दिने हो भने हामीले विकासको चरम उत्कर्षमा पुग्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘ प्रशस्त राजस्व हामीले बचत गर्नुपर्ने छ र संविधान कार्यान्वयनमा लगाउनुपर्ने छ ।’

उनले प्रश्न गरे, ‘ऋण लिएर संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ ? सम्भव छ ?’ अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयन नभएको र कार्यान्वयन हुने छाँट पनि नदेखिएको उनले प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘बचत नै नभएको व्यक्तिले आफ्नो विकास के गर्छ ? बचत नै  नभएको राष्ट्रले पनि समाजको उन्नतीको लागि के गर्छ ?’