काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक बमोजिम सूचना माग गर्दा सूचना लुकाउने निर्णय गर्ने अर्थ मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ । प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा सूचना आयुक्तहरू कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसमेतको इजलासले सोमवार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

सूचनाको हकको प्रयोग गरी नेपाल सरकारद्वारा गठित कर फर्छ्यौट आयोग—२०७१ को प्रतिवेदनको प्रमाणित सूचना माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराई उक्त सूचना लुकाउने निर्णय गरेपछि पत्रकार रविराज बरालले मन्त्रालयको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै गत कार्तिक ११ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए । पुनरावेदन परेको चार दिन पछि आयोगले मन्त्रालयलाई सात दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउन आदेश जारी गरेको हो ।

मागिएको सूचना के हो ?

पत्रकार बरालले गत भाद्र १७ गते मन्त्रालयका सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१ माघ २२ गतेको बैठककको निर्णयअनुसार गठित कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ ले यस मन्त्रालयमार्फत २०७२ मंसिर २२ गते नेपाल सरकारलाई बुझाएको “नेपाल सरकार, कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ को प्रतिवेदन” को प्रमाणित प्रतिलिपिको सूचना पाऊँ भनी सूचनाको हकको निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदनको जवाफमा मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका शाखा अधिकृत रूद्र सिंह महराले हस्ताक्षर गरी च.नं. ७१, मिति २०७८ असोज १३ गते असोज ११ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार जानकारी गराएको भन्दै नेपाल सरकार कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ को प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपिको सूचना माग गरेको सम्बन्धमा चार वटा कानूनी आधारमा सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने भनी मन्त्रालयको मिति २०७८।६।११ को (मन्त्रीस्तरिय) निर्णयानुसार अनुरोध छ भनी पत्रमार्फत सूचना गोप्य राख्ने निर्णयको जानकारी दिएका थिए ।

मन्त्रालयले सूचना गोप्य राख्न देखाएका कानुनी आधार 

१. कर फछ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १४ मा आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागज पत्रहरू तथा आयोगको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै स्रोतबाट थाहा हुन आएका कुराहरू गोप्य राख्नु पर्नेछ त्यस्तो कागज पत्रहरू र गोप्य कुराहरू कर निर्धारण वा असुलीको प्रयोजनको निमित्त बाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण लाग्ने छैन र नेपाल सरकारको अनुमति बिना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानको लागि समेत माग गर्न सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको ।

२. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने विषयको सूचना प्रवाह नगरिने व्यवस्था भएको ।

३. सूचनाको हक कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० को परिच्छेद २ को दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) मा समेत आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित या बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने विषयको सूचना प्रवाह नगरिने व्यवस्था भएको ।

४. उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक विषय वस्तु नरहेको ।

यसरी चार वटा कानुनी आधार देखाउँदै सूचना गोप्य राख्ने निर्णय गरेपछि सूचना मागकर्ता बरालले मन्त्रालयका सचिवलाई सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने कानुनी आधारप्रति चित्त नबुझेको भन्दै कानुन बमोजिम सूचना उपलब्ध नगराउने सूचना अधिकारीलाई कारवाही गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय सच्याई सूचना उपलब्ध गराई पाऊँ भनी उजुरी निवेदन दिएका थिए । उनले आफुले मागेको सूचना विवरण सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ९(२) बमोजिम उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि ऐनको दफा ९(१) बमोजिम कार्यालय प्रमुखलाई उजुरी गरेका थिए । त्यसको जवाफमा मन्त्रालयका सचिवले समेत मन्त्रीस्तरीय निर्णय जानकारी गराई सकिएकोले सोही व्यहोरा जानकारी गराउने भनी लिखित रुपमा दिएपछि बरालले सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

सूचना गोप्य राख्ने कानुनी आधार मिलेको छ त ?

मन्त्रालयले सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराएको लिखित जानकारी पत्रको कानुनी आधार भनी बुँदा नं. १ मा  वि.सं. २०३३ सालको कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १४ मा आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागज पत्रहरू तथा आयोगको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै स्रोतबाट थाहा हुन आएका कुराहरू गोप्य राख्नु पर्नेछ त्यस्तो कागज पत्रहरू र गोप्य कुराहरू कर निर्धारण वा असुलीको प्रयोजनको निमित्त बाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण लाग्ने छैन र नेपाल सरकारको अनुमति बिना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानको लागि समेत माग गर्न सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको भनी कानुनी आधार देखाएर सूचना गोप्य राख्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराइएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा पर्याप्त आधार र कारण बिना सूचना गोप्य राख्न नमिल्ने व्यवस्था उल्लेख भएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा (३) को उपदफा (३) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘...तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउने छैन’ भनिएको छ । त्यसैले बुँदा नं. १ को कानुनी आधार सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने निर्णय गर्न पर्याप्त र मनासिव देखिन्दैन । सूचनाको हकको प्रचलनको लागि २०६४ सालमा कानुनी व्यवस्था भइसकेपछि त्योभन्दा अगाडि जारी भएका कानुनी व्यवस्थामा सूचनाको गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्था भए पनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम सूचना प्रवाह गर्न सार्वजनिक निकाय पन्छिन मिल्दैन भन्ने कुरा मन्त्रालयका सचिवले बुझेर पनि बुझ पचाएको देखिन्छ ।  सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बमोजिम कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा नागरिक पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको धारा २७ ले पनि मौलिक हकको रुपमा सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले संवैधानिक मौलिक हक कुण्ठित गर्ने कार्य गर्नू उचित देखिन्दैन ।

यसैगरी उक्त जानकारी पत्रमा बुँदा नं. २ मा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ्ग वा व्यापारिक गोपनियतामा गम्भीर आघात पार्ने विषयको सूचना प्रवाह नगरिने व्यवस्था भएकोले सूचना गोप्य राख्ने निर्णय भएको भनिएको छ । यस सम्बन्धमा माग गरेको सूचना विवरणमा के कस्ता आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने विषय छन् र सूचना मागकर्ताले सूचना प्राप्त गर्दा त्यो गम्भीर आघात पुग्ने भएकोले गोप्य राख्न खोजिएको हो ? भन्ने केहि खुलाइएको छैन । फेरि पर्याप्त आधार र कारण बिना सूचना गोप्य राख्न नमिल्ने व्यवस्था उल्लेख भएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा (३) को उपदफा (३) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘...तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउने छैन ।’ भनिएको कुरालाई कार्यालयले नजरअन्दाज गर्दै सूचना गोप्य राख्ने निर्णय मन्त्रीस्तरमा गराएको देखिएको छ, जुन सूचनाको हकको कानुनी व्यवस्थाको गम्भीर उल्लंघन हो ।

त्यस्तै गरी सो पत्रको बुँदा नं. ३ मा सूचनाको हक कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० को परिच्छेद २ को दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) मा समेत आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित या बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने विषयको सूचना प्रवाह नगरिने व्यवस्था भएको भनी उल्लेख गरिएको छ । संविधानप्रदत्त मौलिक हक, कानुनी व्यवस्था समेतलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको निर्देशिकाले संविधान, ऐन, नियमलाई काट्न नसक्ने हुँदा अर्थ मन्त्रालयले ऐन र नियमावलीमा तथा निर्देशिकामा भएको व्यवस्थालाई गलत ब्याख्या गरी सूचना लुकाउन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ ।

र, उक्त जानकारी पत्रको बुँदा नं. ४ मा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको विषयवस्तु नभएको भनी लेखिएको छ । नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम गठन गरेको आयोगले कानुन बमोजिम सरकारलाई बुझाई सकेको दस्तावेज हालसम्म किन सार्वजनिक भएन? जनताले तिरेको करबाट सेवा सुविधा दिएर सरकारले ऐन कानुन बमोजिम गठन गरेको आयोग सार्वजनिक निकाय हो र यो आयोगले सरकारलाई औपचारिक रुपमा बुझाएको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक सरोकारको सूचना हो । त्यसैले मन्त्रालयले विगत पाँच—सात वर्षदेखि अहिलेसम्म आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गोप्य राखेर सूचनाको हक बमोजिम समेत दिन नमिल्ने भनी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराउनु मन्त्रालयमा कार्यरत सूचना अधिकारी एवम् कार्यालय प्रमुखको स्वेच्छाचारी निर्णय र वदनीयत होइन र ? त्यसैले मन्त्रालयले सार्वजनिक भएको विषयवस्तु नभएको भनी सूचना प्रवाह गर्नबाट पन्छिन मिल्दैन । सूचनाको हकको ऐन २०६४ को दफा (४) मा सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ तैपनि सूचनाको हक बमोजिम स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय नागरिकले माग गर्दा पनि नदिनु भनेको कानुनबमोजिम दण्डनीय कार्य मन्त्रालयले गरिरहेको छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा के व्यवस्था छ ?

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ४ मा सूचनाको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा ऐनको दफा २७ मा सार्वजनिक निकायमा रहेका दफा ३ को उपदफा ३ संग सम्बन्धित सूचनाको संरक्षण गर्नका लागि नीतिगत रुपमा सूचनाको वर्गीकरण गर्न नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । सो समितिले गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको वर्गीकरण गरी बढीमा ३० वर्षसम्म सूचना संरक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले यो समितिमार्फत सूचना वर्गीकरण गरेर मैले माग गरेको सूचना गोप्य रहने निर्णय गरेर कतै सार्वजनिक गरेको र राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई यस अघि कहिल्यै जानकारी दिएको थाहा पाइएको छैन । त्यसैले माननीय मन्त्रीले स्वेच्छाचारी तारिकाले सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने भनेर निर्णय गर्नु र सूचना प्रवाहमा रोक लगाउनु आफैंमा कानुन विपरीतको कार्य हो । साथै सोही माननीय मन्त्री स्तरीय निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै सोही व्यहोरा जानकारी गराउने अर्थ मन्त्रालयका कार्यालय प्रमुख (सचिव) ले गरेको मिति २०७८ कार्तिक ९ गतेको निर्णय समेत सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलापमा आएको पाइयो ।

सूचना वर्गीकरण नै नगरी गोप्य राखिएको दावी

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा (१०) बमोजिम सूचना आयोगमा पेश गरिएको पुनरावेदन पत्रमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सूचना गोप्य राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा कानुन बमोजिम वर्गीकरण नगरिएको सूचना गोप्य राख्ने भनी मिति २०७८ असोज ११ गते माननीय मन्त्रीस्तरबाट गरेको निर्णय सच्चाईं माग बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१ माघ २२ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार गठित कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ ले यस मन्त्रालयमार्फत २०७२ मंसिर २२ गते नेपाल सरकारलाई बुझाएको “नेपाल सरकार, कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ को प्रतिवेदन” को प्रमाणित प्रतिलिपि त्यस सम्मानित आयोगमा नै झिकाई उपलब्ध गराई पाउन भनिएको छ । साथै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा (९) (२) बमोजिम माग गरेको सूचना उपलब्ध नगराउने नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयका कार्यालय प्रमुख (सचिव) मरासिनी र ऐजन ऐनको दफा (७) (२) बमोजिम सूचना तथा विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध नगराउने अर्थ मन्त्रालयका सूचना  अधिकारीउपर कानून बमोजिम कारवाही गर्न समेत माग गरिएको छ ।

सूचना वर्गीकरणको आधार खोई ?

सूचनाको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) र (२) मा गरिएको छ । कुनै पनि सार्वजनिक तथा सरकारी निकायमा रहने आयोगको प्रतिवेदन जस्तै प्रकृतिका सार्वजनिक महत्वका सूचनाहरू उक्त व्यवस्थाबमोजिम बाहेक अन्य कुनै पनि कानुनी व्यवस्था बमोजिमको आधार र कारणबाट स्वेच्छाचारी रुपमा गोप्य राख्न नमिल्ने गरी ऐजन ऐनको दफा (२७) को उपदफा (४) बमोजिम माननीय मन्त्रीस्तरमा गरिएको निर्णयको पुनरावलोकन गरी सो मन्त्री स्तरीय भनी गरेको निर्णय बदर गर्न र सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न समेत पुनरावेदन पत्रमा माग गरिएको छ । विपक्षी मन्त्रालयका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीले मन्त्रालयमा गोपनीयताको संस्कृतिलाई मलजल पुग्ने गरी वदनीयत राखी माननीय मन्त्रीस्तरमा निर्णय गराई माग गरेको सूचना विवरणलाई गोप्य राख्ने भनी २०७८ असोज ११ गते गरेको निर्णय ऐजन ऐनको दफा २७ (३) बमोजिम चित्त नबुझेको हुँदा सम्मानीत राष्ट्रिय सूचना आयोगले माग भए बमोजिमको सूचना सम्बन्धित मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न, स्वेच्छाचारी रुपमा सूचना गोप्य नराख्न र सूचना मागकर्ता नागरिकलाई स—सम्मान सूचना उपलब्ध गराउन विपक्षी मन्त्रालयलाई ऐजन ऐनको दफा २७ (४) बमोजिम जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ । अब राष्ट्रिय  सूचना आयोगको आदेशपश्चात मन्त्रालयले कस्तो जवाफ पठाउँछ र आयोगले कसरी निर्णय गरी सूचना उपलब्ध गराउन आदेशहरू दिन्छ, सूचनाको हकको व्यवहारीक प्रचलनको लागि त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।