न्यायालय सुधारको माग गर्दै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले ७ दिनपछि सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनुवाई गरेका थिए । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामात्रै पेसीमा राखेमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशको मागमा प्रधानन्यायाधीश सहमत भएर सोमबार सोही अनुसारको पेसी तोकेका थिए । आफूहरुको माग बमोजिम नै प्रधानन्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट मात्रै पेसीमा चढाएका र आफ्नो लागि पेसीसमेत नतोकेपछि सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सबै रिटमा सुनुवाई र आदेश भयो ।

असन्तुष्ट न्यायाधीशका तर्फबाट वार्तामा बसेका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट मात्रै पेसीमा राख्न भनेपछि सोमबार प्रधानन्यायाधीशले त्यसै गरेका थिए । तर मंगलबारको पेसीमा भने केही फरक देखियो ।

तत्कालीन किष्ट बैंकका सिइओ कमलप्रसाद ज्ञवाली रहेको बैंकिङ कसुरको मुद्दासँगै जोडिएर ज्ञवालीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि पेसीमा चढ्यो । न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासमा ज्ञवाली पक्ष रहेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसँगै बैंकिङ कसुरको मुद्दा पनि पेसीमा चढ्यो । त्यसपछि न्यायाधीशहरु के गर्ने भन्ने अन्योलमा परे ।

छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्ने भनिएपछि सोही मुद्दामा सँगै राखिएको बैंकिङ कसुरको मुद्दा पनि जोडिएर आयो । जसका कारण उक्त मुद्दा हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो । यदि मंगलबार उक्त मुद्दा हेरेको अवस्थामा बुधबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणसँगै जोडेर अन्य मुद्दा पनि आउँछन् भन्ने भयको कारण मंगलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणका कुनैपनि रिट नहेर्ने निष्कर्ष निकाले ।

छलफलमै सहभागी अर्का न्यायाधीशका अनुसार भने कतिपय मुद्दा एकसाथ राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । मंगलबारको पेसीमा राखिएका रिटमध्ये कमलप्रसाद ज्ञवाली वादी भएको रिट बन्दी प्रत्यक्षीकरणकै रिट थियो । तर बैंकिङ कसुरको मुद्दा पनि जोडिएको कारण उक्त मुद्दा हेर्दा अन्य मुद्दाको पनि सुनुवाई सुरु भयो भन्ने सन्देश जाने भएकाले उक्त मुद्दा हेर्न नसकिएको हो ।

मंगलबार उक्त रिटको सुनुवाई नगरी अन्य बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि हेर्ने कि भन्ने छलफल पनि भएको थियो । तर मंगलबार न्यायाधीशबीचको छलफल अपरान्ह ३ बजेसम्म चलेको कारण बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पनि हेर्न नभ्याइएको न्यायाधीशहरुको स्पष्टोक्ति छ । यद्यपि बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मात्रै मुद्दा आएमा ती मुद्दाहरूको सुनुवाई हुने एक न्यायाधीशले बताए ।

यसैबीच मंगलबार असन्तुष्ट न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशबीच छलफलसमेत हुन पाएन । वार्ता टोलीका सदस्यहरु थकित भएको कारण मंगलबार प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल हुन नसकेको एक न्यायाधीशले बताए ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल हुन नपाएपछि अब बुधबार असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले पनि छलफल राखेका छैनन् । अन्य कुरा यथावत रहेको अवस्थामा बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मात्रै पेसी तोकिए छिटै ती मुद्दाहरुको सुनुवाई सुरु हुनेछ । तर बन्दी प्रत्यक्षीकरणसँगै अन्य मुद्दा पनि पेसीमा राखिएमा भने ती मुद्दाको सुनुवाई नहुने एक न्यायाधीशको भनाइ छ ।