प्रदेश १ सरकारले तेश्रो मुख्यमन्त्री पाउँदैछ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बन्दैछन् । उनले आज पदभार गर्ने कार्यक्रम छ । प्रदेश सरकारबाट दुई जना मुख्यमन्त्री बिदा भइसक्दा पनि प्रदेशको नामकरणको कार्यभार पूरा हुन सकेन । प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईको साढे तीन वर्षे कार्यकालमा प्रदेशको राजधानी टुङ्ग्याउने काम भए पनि नामकरण टुंगिन सकेन ।

शेरधन राईको राजीनामापछि मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्यको ६८ दिनको कार्यकालमा प्रदेश नामकरणको विषय उठान अवस्था नै रहेन । सुरुदेखि नै अल्पमतमा रहेका उनले मुख्यमन्त्रीका रुपमा आफ्नो नाम लेखाए पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा काम गर्ने मौका पाएनन् । पाँच दलको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बन्न लागेको राजेन्द्र राईले प्रदेशको नामकरण टुङ्ग्याउन सक्लान् त भन्नेबारे स्वाभाविक रुपमा चर्चा हुन थालेको छ । सातमध्ये पाँच प्रदेशको नाम र ६ प्रदेशको स्थायी राजधानी टुङ्गो लागिसकेको छ । प्रदेश १ र प्रदेश २ को नाम र प्रदेश २ कै स्थायी राजधानी तोक्न बाँकी छ ।

गठबन्धन सरकारले प्रदेशको नामकरण टुङ्ग्याउन सकेमा जस लिने अवसर पनि छ । तर नामकरण टुङ्ग्याउन सहज भने छैन । प्रदेश नामकरणका लागि प्रमुख प्रतिपक्षको बेञ्चमा पुगेको एमालेको पनि साथ आवश्यक हुन्छ । तर त्यो त्यति सहज भने देखिँदैन । पछिल्लो समय राजनीतिक कोष फेरिएसँगै नामकरणको विषय बहसमा आउनसमेत छाडेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो दुई वर्ष दुई तिहाइ बहुमतको सरकार रहँदासमेत टुङ्ग्याउन नसकेको नामकरणको विषयलाई टुङ्ग्याउन कम चुनौती भने छैन ।

तत्कालीन नेकपाको सरकार गठन भएको एक वर्षपछि स्थायी राजधानीबारे टुङ्गो लागेको थियो । प्रदेश सरकारले विराटनगरलाई नै राजधानी बनाउने टुङ्गो लगाउँदै गर्दा प्रदेशको नाम भने पछि टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो । तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्न लागेका राजेन्द्रकुमार राईले गठबन्धनको सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ प्रदेशको नामकरण गर्ने दाबी गरे । उनले प्रतिपक्षलाई समेत साथमा लिएर प्रदेशको नामकरण गर्ने बताए ।

‘सरकार गठन पश्चात सबै दलसँग नामकरणको विषयमा छलफल अघि बढाइने छ,’ राईले भने, ‘सम्भव भएसम्म सरकार गठनपछिको पहिलो प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको तर्फबाट नामकरणसम्बन्धी प्रस्तावले प्रवेश पाउने छ ।’

उनले नामकरणको प्रस्ताव प्रदेशसभाको दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्ने भएकाले विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने योजना रहेको सुनाए । गठबन्धनको सहयात्री दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले पनि अब बन्ने सरकारको मुख्य कार्यभार प्रदेशको न्वारन गर्ने नै रहेको बताए । यसका लागि सरकार लचिलो बनेर अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

‘मुख्यतः पहिचान सहितको नाम राख्ने विषयमा विगत देखि नै उल्झनको अवस्था छ,’ कोइरालाले भने, ‘अबको सरकारले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँगको सहमतिमा नाम टुङ्ग्याउने पहल गर्नेछ ।’

९२ सांसद रहेको प्रदेश १ मा एमालेको ४१, काँग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १५, संघीय समाजवादीको १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ तथा राप्रपा र लोकतान्त्रिक मञ्चको एक–एक जना सांसद छन् । संविधान अनुसार प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम तोक्नुपर्छ । त्यसका लागि गठबन्धन दललाई एमालेको पनि साथ आवश्यक पर्नेछ । गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलमा ५० जना सांसदमात्र छन् । प्रदेश १ को नाम पहिचानको आधारमा राख्नुपर्ने पक्षमा बलियो मत छ । प्रदेशको नाम भूगोलका आधारमा कोसी वा सगरमाथा, बहुपहिचानको आधारमा कोसी किरात लगायतका नाम चर्चामा रहँदै आएका छन् ।