नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग राखी चरणबद्ध आन्दोलनमा छ । विरोध र आन्दोलनसँगै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न मत, अभिमतहरू प्रकट हुँदै आएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिँदैमा न्यायालयको सुधार हुन्छ त भन्नेहरू पनि छन् । न्यायालयको नेतृत्व ठीक या बेठीक हुनुले समग्र न्यायालयको गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै जब्बर देखिन्छ ।

नेपाल बारको विरोध या आन्दोलन प्रधानन्याधीशको प्रवृत्तिका विरुद्धको आन्दोलनसँगै समग्र न्यायालय सुधारको आन्दोलन पनि हो । आन्दोलनको स्वरूप र रूप चोलेन्द्र शमशेरका विरुद्धको देखिन्छ पनि नेपाल बारले आन्दोलनका क्रममा उठान गरेका मुद्दाको प्रकृतिले सारमा यो आन्दोलन समग्र न्यायालयको सुधारतर्फ लक्षित छ भन्ने कुरामा द्विविधा पाल्नुपर्ने ठाउँ देखिन्न ।

सामान्यतः कुनै संस्थाको नेतृत्वको बहिर्गमनले समग्र संस्थाका खराबी हट्छन् र संस्थाले नयाँ जीवन पाउँछ भनिन्छ तर त्यो वस्तुवादी भनाइ होइन । तर पनि नेतृत्वको भूमिका संस्थाको जीवनमा सदैव शीर्ष स्थानमा हुने कुरामा आम धारणा बनिसकेको छ । हरेक संस्थाहरू संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । संस्थाका प्रमुखले आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्दा संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर पदीय आचरण अनुकूलको व्यवहार गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर, जब जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र आचरण बिर्सन्छ या च्युत वा डिस्ट्र्याक हुन्छ, त्यस बखत संस्था प्रमुखलाई पदीय आचरण अनुकूलको व्यवहार गर्न, गल्तीहरूलाई नदोहोर्याउन, गरिएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न, गराउन प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायको प्रमुख दायित्व हुन्छ ।

 न्यायपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने न्यायमूर्तिहरूले पदीय आचरण अनुसारको व्यवहार नगरेमा, नदेखाएमा संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका आचरण अनुकूलको कार्य नगरेमा या नगराएमा त्यसको खबरदारी गर्ने जिम्मेवार निकाय भने राज्यले कानुनद्वारा निर्दिष्ट गरेका संयन्त्र र निकायहरू हुन् । त्यसको अलवा न्यायालयभित्रको विकृति र विसङ्गतिविरुद्ध फ्रन्र्ट लाइनमा रहेर विरोध गर्ने र खबरदारी गर्ने आधिकारिक र विश्वसनीय संस्था भनेको नेपाल बार एसोसिएसन हो ।

नेपाल बार एसोसिएसनले स्थापनाकाल (२०१२) देखि नै न्यायपालिकाभित्र हुने गरेका विकृति र विसङ्गतिविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको छ । संस्थागत रूपमा न्यायपालिकाभित्रको सुधारको विषयमा २०३२ सालदेखि नै आवाज उठ्न सुरु भएको देखिन्छ । न्यायपालिकालाई विकृतिरहित बनाउन न्यायाधीशहरूभित्रबाट पनि बेलाबखत आवाजहरू उठ्ने गरेका छन् । तर न्यायालयभित्रका विकृति र विसङ्गति सुधारर्नेतर्फ कसैको ध्यान जान सकेन, गएन ।

 न्यायालयलाई सुधार गर्ने निकाय भनेको संसद् हो, सरकार हो । तर संसद् र सरकार सम्बद्ध निकाय या व्यक्तिहरू न्यायालयलाई बलियो र सुदृढ बनाउने भन्दा पनि कमजोर बनाउनेतर्फ नै उद्यत देखिए । फलस्वरूप न्यायालय झन्पछि झन् कमजोर हुँदै गयो । न्यायालयभित्रका विकृति र विसङ्गतिहरू सघन रूपमा फैलिँदै गए । यसले विकराल रूप लिँदै गयो । यही विकृत रूपको पछिल्लो उदाहरण र प्रतिनिधिमूलक घटना बन्यो– नेपालको न्यायिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको र नसुनिएकोे प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीसँग राजनीतिक पदका लागि भागवण्डा खोजे । यो भागवण्डा पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि खोजियो र वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारसँग पनि खोजियो ।

न्यायालय सुधारका लागि विभिन्न कार्यदल र समितिहरू निर्माण भए । समिति र कार्यदलले सम्बद्ध निकायमा प्रतिवेदन पनि बुझायो । नेपाल बारले पनि आफ्नोतर्फबाट विभिन्न कार्यदल बनाएर न्यायलय सुधारका प्रतिवेदन प्रधानन्याधीशलाई बुझायो । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएनन् । न्यायपालिकाको नेतृत्व तहमा बस्नेहरूले कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता बारम्बार जनाए र दोहोर्याए तर व्यवहारमा कानुनका आम उपभोक्ताहरूले बुझ्ने र अनुभूत हुने गरी न्यायालयभित्र सुधार हुन सकेन ।

नेपाल बारको नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएर आएपछिको पहिलो बैठकबाट नै न्यायालयभित्रको विकृति विसङ्गतिविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको छ । त्यसको फलस्वरूप सर्वोच्च अदालतभित्र मा.न्या. हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बारको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी समिति निर्माण भयो । यो समितिले झण्डै ६ महिनाभन्दा बढी समय लगाएर विभिन्न तह, निकाय र कानुनका उपभोक्ता समेतसँग अन्तक्र्रिया तथा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएको छ । तर प्रधानन्यायाधीशले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ तत्परता देखाएका छैनन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन सवोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू समेत पनि अनिच्छुक देखिएका छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ ।

नेपाल बारको नेतृत्व र बारमा आबद्ध कानुन व्यवसायीहरू पनि न्यायालयलाई दूषित बनाउने कार्यमा कम दोषी र जिम्मेवार छैनन् । बेलाबखत सुनिन्छ वकिल विचौलिया भए । न्यायाधीशलाई घुस खुवाए । कुनै अमुक मुद्दा जिताइदिन्छु भनी पक्षबाट न्यायाधीशसमेतलाई घुस खुवाउने भनी मोटो रकम असुल गरे भनी थुप्रै बर्गेल्ती कुरा सुन्नमा आउँछ । न्यायालयभित्रको विकृति र विसङ्गतिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदनहरूले पनि कानुन व्यवसायीलाई पनि न्यायालय विकृत बनाउने मुख्य दोषी करार गरेको छ ।

गत कात्तिक ५ गते सम्पन्न पूर्वन्यायाधीश समाजको सम्मेलनले– ‘न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधान्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्छ । तर प्रधान्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशका सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधि सभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आह्वान गर्दछौँ ।’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू समेतको भेलाले प्रधानन्यायाधीशका असक्षतमाको विषयमा खुलेरै विरोध गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका बहालवाला कुनै पनि न्यायाधीशहरू उनको पक्षमा देखिन्नन् । लोकका खातिरको एक्लो वृहस्पतिको इजलास कतिदिनसम्म ? राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले न्यायालयको विवाद न्यायालयभित्रैबाट समाधान खोजिनुपर्दछ भनी तर्की हिँडेको अवस्था नेपाली काँग्रेसका तेस्रो तहका प्रभावशाली नेताहरूले सर्वोच्च अदालतभित्रको विवादलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने । यो विषयमा पार्टीले धारणा बनाउनुपर्छ भनेर वक्तव्य निकालेपछि सम्भवतः प्रधानमन्त्री देउवा विदेशबाट फर्केपछि विपक्षी गठबन्धनभित्र प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको विषयमा साझा धारणा बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

२०७८ कात्तिक १२ गते नेवाएको कार्यसमितिको बैठकले तिहार अघिका विरोधका कार्यक्रमहरूको कार्यतालिका प्रकाशन गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिएको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको इजलासमा नबस्न अनुरोध गरिएको छ । प्रधानन्याधीशले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गरेर राजीनामा दिए ठिकै भयो । राजीनामा नदिएमा तिहारपछि सशक्त र प्रभावकारी विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बार पदाधिकारीका बीच सर्वसम्मत धारणा र सहमति बनेको छ ।

कात्तिक १४, १५, १६, १७ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा कालोपट्टी र विरोधसभासम्मका कार्यक्रमहरू गर्ने तय भएका छन् । यसका साथै प्रधानन्याधीशविरुद्धको आन्दोलन बारको प्रतिष्ठाको पनि विषय भएकाले देशभरिका ९० वटा बार एकाइहरूसँग आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन र आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता र अपनत्व जागृत गर्न सर्कुलर तथा पत्राचार गर्ने र भच्र्युअल माध्यमबाट धारणा तथा परामर्श लिनेसम्मको कार्यक्रमहरू पनि तय गरिएका छन् ।

सम्भवतः नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक हुनुपर्दछ, सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्याधीश, न्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीशहरू समेतले बहालवाला प्रधानन्याधीशका विरुद्धमा आवाज उठाएको । यसबाट नेपाल बार उत्साहित भएको छ, नेपाल बारले विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागहरू अब सम्बोधन हुन्छन् भने आशा पलाएको छ । न्यायपालिकाको सुधारको बाटो प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाबाट खुल्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

न्यायिक नेतृत्व न्यायालयभित्रको विकृति र विसङ्गतिका लागि जिम्मेवार मानिन्छ । न्यायालयलाई समयानुकूलको सुधार र पुनर्संरचना गर्ने प्रस्थान विन्दुको रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राजीनामा हुन सक्छ भन्ने नेपाल बारको ठम्याइ हो । परिस्थिति तातेको बेला न्यायालयलाई जनभावना अनुसारको सर्वसुलभ, जनताको पहुँचभित्रको संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता नेपाल बारको छ । तसर्थ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरविरुद्धको आन्दोलन उनको प्रवृत्तिविरुद्धको आन्दोलन हो नै, त्यसको साथै यो आन्दोलन समग्र न्यायालय सुधारको आन्दोलन पनि हो ।

(डा. पण्डित नेपाल बारका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)